दस्तावेजहरु

नियम १२ बमोजिम दर्ता गरिने प्रत्येक नेपाली पानी जहाजको परिचयकोनिमित्त अङ्क वा अक्षर वा दुवै भएको क्रम संख्या कायम गरी सोही क्रममा सो पानी जहाजलाई दर्ता गरिनेछ ।

(१) प्रत्येक नेपाली पानी जहाजमा सो जहाजको दर्ताकोनाम र दर्ताको स्थान समेत देवनागरी र रोमन लिपिमा सेतो तेल र·द्वारा कालो पृष्ठभूमिमाऐनको दफा १९ को उपदफा (३) अनुसार तोकिएको स्थानमा लेख्नु पर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम लेखिने प्रत्येक अक्षरहरुकाे  आकार र आपस्तको अन्तरको
नाम रजिष्ट्रारले तोकिदिए बमोजिमको हुनेछ । तर दर्ताको स्थान सम्बन्धी अक्षरहरुकाे
भन्दा नामको अक्षरकाे आकार स्पष्ट रूपमा ठूलो हुनुपर्नेछ र यी अक्षरहरकाे चौडाई दश सेन्टीमिटर
र उचाई चालिस सेन्टीमिटरभन्दा कम हुनेछैन ।
(३) यस नियम बमोजिम पानी जहाजमा लेखिने अक्षर जुन अनुपातमा कुनै जहाजमा
लेखिएकोछ सोही अनुपातमा सो जहाजको साथमा रहने डुङ्गा  तथा डिङ्गाेहरुमा पनि लेख्नु पर्नेछ ।

(१) कुनै पानी जहाजलाई पहिलो पटक दर्ता गर्दाको नाममापरिवर्तन गर्न आवश्यक परेमा त्यस्तो परिवर्तन गर्नु परेको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी दश
रुपैयाँदस्तुर समेत राखी पानी जहाजको धनीले कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको पानी जहाज बन्धकीमा वा
कुनै भार वा प्रतिबन्धयुक्त भएमा त्यस्तो बन्धकी लिने साहू वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको स्वीकृति
समेत त्यस्तो दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्छ ।
(३) उप–नियम (१) बमोजिम परेको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले जा“चबुझ गर्दा त्यस्तो नाम
परिवर्तन गर्न मुनासिब ठहराएमा सोही व्यहोरा निजले दर्ता किताबमा र प्रमाणपत्रमा जनाई
स्वीकृति दिनेछ ।

(१) पानी जहाजको टनेज, श्रेणी वा अन्य कुनै विवरणमा हेरफेर भएको
खण्डमा त्यस्तो हेरफेर भएको एक महिनाभित्र पानी जहाजको धनीले कार्यालयमा दरखास्तदिनुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम दिइने दरखास्तमा सो पानी जहाजको कुन कुन कुरामा के
कस्तो हेरफेर भएको हो सो खुलस्त लेख्नुपर्छ ।
(३) उप–नियम (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि रजिष्ट्रारले जाँचबुझ गर्दा
मुनासिब ठहरे त्यस्तो हेरफेरको व्यहोरा दर्ता किताबमा जनाई अघिल्लो दर्ताको प्रमाणपत्र खारेज
गरी पचास रुपैया“दस्तुर लिई पुनः अर्को दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(१) ऐनको दफा २२ को अवस्थामा नियम ६बमोजिम पेश भएको स्वामित्व सम्बन्धी विवरणमा उल्लेखित कुनै व्यक्तिको स्वामित्व कुनै
कारणले अर्को व्यक्तिमा सर्न आएमा त्यस्तो स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी सूचनाकार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ
गरी त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिको नाउ“मा स्वामित्व दर्ता गर्न कुनै बाधा नदेखिएमा मुख्य दर्ता
किताबको स्वामित्व सम्बन्धी पानामा र दर्ताको प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँ जनाइदिनेछ

कार्यालयमा रहेको पानी जहाजको दर्ता किताब हेर्न चाहने व्यक्तिले
पा“च रुपैया“ दस्तुर साथ राखी रजिष्ट्रारको समÔ दरखास्त दिनुपर्छ र रजिष्ट्रारले निजलाई
कार्यालयको समय भित्र आफ्नो रोहवरमा निरीÔण गराउन सक्नेछ ।

(१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) कोखण्ड (ख) बमोजिम कुनै नेपाली पानी जहाजको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा क्षतिग्रस्त भएमा वा
त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन भएमा सो पानी जहाजको माष्टर (मुख्य अधिकृत) ले भन्दा नजिकको  नेपाली वाणिज्य दुतावास वा कुटनैतिक कार्यालयमकारण समेत उल्लेख गरी दरखास्त दिनुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम दिइने दरखास्तको साथ पचास रुपैया“ वा सो बराबरमूल्यको स्थानीय मुद्रामा दस्तुर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(३) उप–नियम (१) बमोजिम दिएको दरखास्तमा उल्लेखित व्यहोरा मुनासिब ठहरेसम्बन्धित वाणिज्य दूतावास वा कुटनैतिक कार्यालयले नियम १४ बमोजिमको राष्ट्रियताकोअस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(१) आफ्नै स्वामित्वमा रहेको वाभाडामा लिइएको नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न चाहने कुनै संगठित संस्थाले संगठितसंस्थाका रूपमा दर्ता भएको दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत राखी कार्यालयमा आफ्नव्यवसाय दर्ता गराउनु पर्छ । सो बमोजिम दर्ता नगरिएको संगठित संस्थालाई पानी जहाजसञ्चालन व्यवसाय गर्न दिइनेछैन ।
(२) यस नियम बमोजिम जहाज सञ्चालन गर्न आफ्नो व्यवसाय दर्ता नगराएको कुनैसंगठित संस्थालाई नेपाल सरकारबाट समय समयमा प्रदान गरिने पानी जहाज व्यवसायको विकास सम्बन्धी विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछैन ।
(३) यस नियम बमोजिम व्यवसाय दर्ता गराउनको लागि अनुसूची – ८ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ र त्यस्तो संस्थाले ऐनको दफा २८ को योग्यता प्राप्त गरेको भएअनुसूची – ९ बमोजिमको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

(१) यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएको वादर्ता गर्नको लागि प्रस्तुत गरिएको पानी जहाजलाई बन्धकीमा दिइएको वा त्यस्तै अन्य कुनै
प्रकारको लिखतद्वारा पानी जहाज धनीको हक दावी सीमित गर्ने गरी राखिएकोमा वा ऐनको दफा २ को उप–दफा (१) मा उल्लेखित हक प्रदान गर्ने वा कायम गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने गरीदिइएकोमा पानी जहाज दर्ता गर्नको लागि दिने दरखास्त साथै वा त्यस्तो कुरा भए गरेको ३०दिनभित्र कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ ।
(२) उप–नियम (१) मा उल्लेखित भार वा प्रतिबन्ध लिखित रूपमा तयार गरिएको त्यस्त लिखितमा भार वा प्रतिबन्धको मूल्याङ्कन अङ्क समेत उल्लेख भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो सूचनाकोसाथमा सो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम अनुसार प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई रजिष्ट्रारले पानी जहाजको दर्ता किताबको भार तथा प्रतिबन्ध सम्बन्धी पानामा मिति र समयको क्रमअनुसार जनाई राख्नेछ ।

त्यस्तो भार वा प्रतिबन्धहरू मध्ये एकै समान कुरामा आपस्तमा अग्राधिकारको प्रश्न उठेमा सोहीपानामा जनिएको मिति र समयको करम अनुसार कायम गरिनेछ ।
तर त्यस्तो भार वा प्रतिबन्धको दायित्वको हद सम्बन्धित लिखतमा लेखिएको अङ्कभन्दा बढी हुनेछैन ।
(४) यस नियम अनुसार दर्ता भएको कुनै पानी जहाज बन्धकी वा करारद्वारा कुनै प्रयोजनको लागि लिइएकोमा त्यस्तो बन्धकी वा करारमा लिने व्यक्तिलाई सो पानी जहाज उपरको
स्वामित्व सम्बन्धी कुनै हक प्राप्त हुनेछैन र निजलाई सो पानी जहाज बिक्रि गर्ने वा रजिष्ट्रारको स्वीकृति भएमा बाहेक अन्य कुनै प्रकारबाट हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुनेछैन ।
(५) कुनै पानी जहाजको सम्बन्धमा यस नियमअनुसार दर्ता किताबको सम्बन्धित पानामा जनिएको कुनै भार वा प्रतिबन्ध समाप्त भएपछि सो कुराको सूचना यथाशीघ्र कार्यालयलाई
र त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि रजिष्ट्रारले सोही कुरा दर्ता किताबको सम्बन्धित पानामा जनाउनेछ ।

১(१) ऐनको दफा ७ बमोजिम दर्ता गरिने प्रत्येक डुङ्गा दर्ता गर्नको लागि त्यस्तो
डुङ्गा धनीले अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम डुङ्गा दर्ता गर्नको लागि पचास रुपैया“ दस्तुर दरखास्त साथ
पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उप–नियम (१) बमोजिम परेको दरखास्त उपर जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त
देखेमा रजिष्ट्रारले सो डुङ्गा अनुसूची–११ बमोजिमको ढा“चाको डुङ्गा दर्ता किताबमा दर्ता
गर्नेछ र अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचाको प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(१) नियम २४ अनुसार दर्ता गरिने प्रत्येक नेपाली डु·ाको परिचयकोचिन्हको रूपमा अङ्क वा अÔर वा दुवैको व्रmमले सूचीबद्ध गरी दर्ता किताबमा दर्ता गरिनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली डु·ामा सो डुङ्गाकाे निमित्त दर्ता भएको परिचयको चिन्ह दाया“ बाया“
तर्फबाट प्रष्ट देखिनेगरी लेखिएको हुनुपर्नेछ ।

यस नियमावलीको नियम ८, १७, १९, २० र २३ मा पानी जहाजको सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू डु·ाको सम्बन्धमा पनि यथानुरूप लागू हुनेछ ।

(१) यस नियमावली बमोजिम दर्ता गरिने नेपाली पानीजहाज वा डु·ाहरूको वर्गीकरण र त्यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा निरीक्षण गरीतत्सम्बन्धी योग्यता प्राप्त भएका नौ परिवहन निरीÔक वा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम नौ परिवहन निरीक्षक वा कर्मचारी नियुक्त नहुञ्जेल यस

नियमावली बमोजिम दर्ता गरिने कुनै पानी जहाज वा डु·ाहरूको सम्बन्धमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय
जहाज वर्गीकरण संस्था (इन्टरनेशनल क्लासि˚िकेशन सोसाइटी) ले प्रदान गरेको वर्गीकरणको
प्रमाणपत्रलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनेछ ।

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०३९।६।११

संशोधन गर्ने ऐन                                                                         प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपालकानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६             २०६६।१०।७२०३९

२.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५-

२०७५।११।१९

सालको ऐन नं. ४………….नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सरकारी निकाय र संस्थानहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरुको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ननेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाटराष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ।

लालमोहर र प्रकाशन मिति

संशोधनगर्ने ऐन                                                              २०३०।५।१५१

१.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३           २०४३।७।२४२

२.केही नेपाल ऐनसंशोधन गर्ने ऐन, २०५५                         २०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७४

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                 २०७२।११।१३

५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                       २०७५।११।१९

२०३० सालको ऐन नं. ३

………….

                            चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः

सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                     -२०६४।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 -२०७२।११।१३

२.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५              -२०७५।११।१९

२०६४ सालको ऐन न. ३६
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशलव्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति

    २०७५।११।२०

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाकामा रहने भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्न समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ ।

(१) यस आदेशको नाम ”मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-

(क)   “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग     – अध्यक्ष

(ख)   प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग            – सदस्य

(ग)   मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्ग       – सदस्य

(घ)   अध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ्ग           – सदस्य

(ङ)   प्रमुख, नापी कार्यालय, मुस्ताङ्ग               -सदस्य-सचिव

 समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क)   समितिको कार्य क्षेत्रभित्र परेका जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्नका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको नापी टोली खटाउने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिम खटिएको नापी टोलीले जग्गा नाप नक्सा गर्दा दफा 6 बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेको छ छैन यकिन गर्ने र कार्यविधि बमोजिमको प्रकृया नपुगेको भए सो पूरा गरी नाप नक्सा गर्ने गरी निर्देशन दिने ।

(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक बस्नको लागि समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिव सहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा समितिले आवश्यकता अनुसारका विज्ञ वा सरोकारवालालाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्नका लागि खटिएको नापी टोलीले देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :-

(क)   समितिको कार्य क्षेत्रभित्र परेको जग्गा नाप नक्सा शुरु गरिने विषयको सात दिने सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका र नाप गर्ने स्थानमा सबैले देख्ने गरी प्रकाशन गर्ने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा जग्गाको साँध सिमाना यकिन गर्ने, नक्सा गर्ने, फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टर तयार गर्ने,

(ग)   जग्गा नाप नक्साको काम समाप्त भएपछि दाबी उजूरीको लागि जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-२ बमोजिम सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने,

(घ)   खण्ड (ग) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझ्ने पक्षले जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-५ को ढाँचामा समिति समक्ष दिएको उजूरी दर्ता गरी सो उपर सात दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने,

(ङ)   खण्ड (ग) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कुनै दाबी उजूर नपरेमा वा दाबी उजूर परेकोमा खण्ड (घ) बमोजिमको निर्णय पश्चात् जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने ।

समितिको कार्यालय नापी कार्यालय, मुस्ताङ्गमा रहनेछ ।

समितिको कार्य क्षेत्र मुस्ताङ्ग जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ हुनेछ ।

समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी अनसूची-1 बमोजिम व्यवस्था गरी काम सम्पन्न गरिनेछ ।

(१) समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा आमन्त्रित व्यक्तिहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

(२) समितिमा काजमा खटिने कर्मचारीले शुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर थप भत्ता पाउनेछन् ।

तर ज्यालादारीमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको थप भत्ता पाउने छैनन् ।

समितिको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-२ बमोजिमको बजेट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय मार्फत समितिलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(१) समितिबाट तयार भएको निर्णय, माइन्यूट,  नक्सा,  फिल्डबुक र निर्णय मिसिल लगायत अन्य कागजात जिम्मा लिने, सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र प्रमाणित गर्ने कार्य समितिको सदस्य-सचिवको हुनेछ ।

(२) समितिबाट नाप नक्सा गराई समितिको निर्णय अनुसार जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने तथा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने काम मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्गले    गर्नेछ ।

(3) समितिको सदस्य-सचिवले समितिबाट तयार भएको नक्सा र फिल्डबुक नापी कार्यालय मुस्ताङ्गमा, माइन्यूट, श्रेस्ता तथा अन्य कागजातहरु समितिको कार्य सम्पन्न भएपछि मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्गमा र जिन्सी सामानहरु नापी कार्यालय, मुस्ताङ्गमा बुझाउनु पर्नेछ ।

समितिको कार्य अवधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पैँतालीस दिनको हुनेछ ।

अनुसूची-१

(दफा ४ को खण्ड (क) र दफा ९ सँग सम्बन्धित)

कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची -२

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

समितिको लागि आवश्यक बजेट

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७५।११।१३

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

(१) यी नियमहरूको नाम “हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,—

(क) “ऐन” भन्नाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “परियोजना” भन्नाले नियम ३ मा उल्लिखित परियोजना सम्झनु पर्छ ।
(ग) “बैङ्क” ण्भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ ।
(घ) “हेजिङ्ग” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैङ्कमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लगानी हुने देहायका परियोजनाको लागि हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछः–

(क) एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत उत्पादन,
(ख) २२० के.भि.ए. वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण,
(ग) दश किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण,
(घ) पचास किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण,
(ङ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजना ।

नियम ३ बमोजिम हेजिङ्ग सुविधा प्राप्त गर्न चाहने परियोजनाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ ।

(१) यस नियमावली बमोजिम हेजिङ्ग सुविधा प्राप्त गर्न चाहने परियोजनाले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनसाथ देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछः–

(क परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) परियोजनामा हुने लगानी सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि,
(ग) नियम ४ बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने स्वीकृतिपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि,
(ङ) नियम ३ को खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गरेका परियोजनाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको जानकारीपत्रको प्रतिलिपि ।

(१) नियम ५ बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर बैङ्कले आवश्यक विवरण र कागजात पूरा भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै विवरण वा कागजात पूरा नभएमा वा कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखेमा बैङ्कले निवेदकलाई त्यस्तो विवरण वा कागजात पेश गर्न वा सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्न लगाउन बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा निवेदकले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र आवश्यक विवरण वा कागजात वा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने भए सो समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) र नियम ५ को उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त विवरण वा कागजातका आधारमा निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न नसकिने देखिएमा बैङ्कले सो सम्बन्धी निर्णयको लिखित जानकारी सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

नियम ६ बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा मागबमोजिम हेजिङ्ग सुविधा दिन मनासिब देखिएमा बैङ्कले देहायका शर्तको अधीनमा रही निवेदकलाई हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने स्वीकृति दिनेछः–

(क) बैङ्कले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा बैङ्कले तोकेको समयमा बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने ।

(१) नियम ७ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त परियोजनाले विदेशी लगानी स्वरुप प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न बैङ्कमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले निवेदकलाई विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न बैङ्क खाता उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बैङ्कले उपलब्ध गराएको खातामा लगानीकर्ताले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा भएपछि बैङ्कले त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैङ्कको खातामा त्यस्तो परिवत्र्य नेपाली मुद्रा जम्मा गरिदिनेछ ।

(१) नियम ८ को उपनियम (३) बमोजिम बैङ्क खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैङ्कले सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सो विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर (लक) गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थिर (लक) गरिएको विनिमय दरमा सम्झौता अनुसार विदेशी ऋण बापतको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी बैङ्कले लगानीकर्तालाई हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।

(१) अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैङ्क र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ्ग शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारण भएको हेजिङ्ग शुल्क सम्बन्धित परियोजनाले बैङ्कमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम हेजिङ्ग शुल्क प्राप्त गरेपछि बैङ्कले सम्बन्धित परियोजनालाई अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा हेजिङ्ग सोलुसन प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सम्झौता सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको हकमा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ र सम्झौतामा उल्लेख नभएकोमा उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित हेजिङ्ग शुल्क बैङ्कमा बुझाउनु पर्नेछ ।

यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको हेजिङ्गको अवधि परियोजनाको प्रकृति अनुसार बढीमा दश वर्षको हुनेछ ।

(१) नियम १० को उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने परियोजनाले सो प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै नवीकरणको लागि बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बैङ्कले विगत दश वर्षको अमेरिकी डलरसँगको नेपाली रुपैंयाँको विनिमय दरको आधारमा परियोजनाको प्रकृति अनुसार विनिमय दर कायम गरी परियोजनाको प्रकृति अनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न सक्नेछ ।