Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अनुगमन तथा सहजीकरण समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ।

(ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।

(ग) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ।

(ङ) “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(च) “कार्यालय” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(छ) “कोष” भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।

(ज) “बोर्ड” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(झ) “परियोजना” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ।

(ञ) “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, बस र्यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायू, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(ट) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(ठ) “महसुल” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ।

(ड) “निर्माण” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ

(ढ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ण) “निजी लगानी” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।

(त) “लगानी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनर्लगानी वा यस्तै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ।

(थ) “लगानीकर्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।

(द) “सदस्य” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलार्इ समेत जनाउँछ।

(ध) “सम्झौता” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता वा सुविधा सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(न) “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।

(प) “सर्वेक्षण” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।

(फ)       “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ।

(ब) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी” भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ।

(भ) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पर्छ।

(म)   “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।