परिच्छेद–१० सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

६०. न्यायाधिकरणको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ ।
(२) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम गर्नेछ ।
(४) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मकालागि परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।
६१. न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यताः (१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोेत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
६२. न्यायाधिकरणका सदस्यहरुको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तः (१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) न्यायाधिकरणका प्रत्येक सदस्यले आफु नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
६३. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्तिः (१) न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) पदावधि समाप्त भएमा,
(ख) त्रिसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) मृत्यु भएमा,
(घ) राजीनामा दिएमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा
(च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा ।
तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबिन गर्दा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको प्रयोजनका लागि छानबिन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरणको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति गर्नेछ ।
६४. न्यायाधिकरणका कर्मचारीः (१) न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६५. न्यायाधिकरणले पालना गर्नु पर्ने कार्यविधिः न्यायाधिकरणले दफा ६० बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।