दस्तावेजहरु

(१) महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय वा उपदफा (४) बमोजिम दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-

(क)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न,

(ख)    सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजश्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिइएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,

(ग)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन।

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।

(१) यस ऐन बमोजिम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन।

(१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।

(१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।15

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन।

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन्।

(३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी  महालेखापरीक्षकको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

 (१) महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछः…

(क)      महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,

(ख)    लेखापरीक्षणबाट देखिएका  प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग)    लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,

(घ)    आवश्यक अन्य कुराहरु।

(२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैंङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।

(४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।

(६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।

(7) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

(१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

(१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलार्इ वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३  बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलार्इ वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३  बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(१) महालेखा परीक्षकको संघ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचलित असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(१)  लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।०४

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३१

प्रस्तावनाः मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “अनुमतिपत्र” भन्नाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न दफा ९  बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु  पर्छ।

(ख)     “आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम)” भन्नाले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा बैङ्कले तोके बमोजिमको ठूलो मूल्यको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग हिसाब मिलान गर्ने गरी सम्बन्धित पक्षको बैङ्क खातामा रकम जम्मा वा खर्च गरी हिसाब मिलान गरिने प्रणाली सम्झनु  पर्छ।

(ग)      “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियम वा जारी भएका निर्देशनमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(घ)      “फर्स्यौट” भन्नाले भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने पक्षहरुको दाबी वा दायित्व रकम प्रचलित व्यवस्था वा प्रणाली बमोजिम हिसाब मिलान वा फरफारख गर्ने कार्य वा प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।

(ङ)      “ठूलो मूल्य” भन्नाले बैङ्कले समय समयमा ठूलो मूल्य (हाइभ्यालु) भनी निर्धारण गरेको सीमा वा सोभन्दा बढी रकम सम्झनु पर्छ।

(च)      “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ।

(छ)      “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था” भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 बमोजिम स्थापना भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।

(ज)     “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(झ)   “भुक्तानी उपकरण” भन्नाले दफा ३१ बमोजिमका भुक्तानी उपकरण सम्झनु पर्छ।

(ञ)     “भुक्तानी प्रणाली” भन्नाले कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैङ्क बीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्यौट गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(ट)     “भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक” भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समाशोधन गृह, विद्युतीय कार्ड वा अन्य विद्युतीय (अनलाइन) भुक्तानी सञ्जाल सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ठ)     “भुक्तानी सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दिने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्था र सेवाग्राही बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ड)     “संस्था” भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको रूपमा स्थापना भई दफा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालार्इ समेत जनाउँछ।

(ढ)     “सञ्चार सेवा प्रदायक” भन्नाले टेलीफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा जस्ता विद्युतीय सूचना तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ।

(ण)     “सेटलमेण्ट बैङ्क” भन्नाले भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट र दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाले दफा १२ बमोजिम सम्झौता गरेको बैङ्क सम्झनु पर्छ।

3. राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनः (१) देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन गरिएको छः–

(क)    बैङ्कको गभर्नर                                                                     -अध्यक्ष

(ख)     अर्थ मन्त्रालयको सचिव                                                       -सदस्य

(ग)    नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोकिएको योग्यता

पुगेको एकजना  विज्ञ                                                            -सदस्य

(घ)     महालेखा नियन्त्रक                                                               -सदस्य

(ङ)    बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर                              —सदस्य

(च)     नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष                                   -सदस्य

(छ)     बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।

(४) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(५) बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि बैठकमा छलफल हुने विषय सदस्य…सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(७) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(८) बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(९) बोर्डले आवश्यक ठानेमा भुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्यौट सम्बन्धी विज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलार्इ बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(१०) बैठकको निर्णय छुट्टै पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।

(११) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य…सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।

(१२) बोर्डको सचिवालय बैङ्कले तोकेको बैङ्कको विभागमा रहनेछ।

(१3) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

4. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)    भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

(ख)     भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी (ओभरसाइट) गर्ने, गराउने,

(घ)     भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलार्इ सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलार्इ समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ङ)     यस ऐन विपरीत कार्य गर्ने संस्थालार्इ आवश्यक कारबाही गर्ने वा त्यस्तो कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन बैङ्कको सम्बन्धित विभागलार्इ निर्देशन दिने,

(च)     भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्राविधिक समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने।

5. अनुमतिपत्र नलिर्इ सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेः कसैले पनि बैङ्कबाट अनुमतिपत्र नलिर्इ यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन।

6. कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेः (1) यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (1) को प्रयोजनको लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले यस ऐन बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नको लागि अर्को कुनै कम्पनी स्थापना गर्न वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेवा दिन वा त्यस्तो कार्यको लागि एजेण्ट नियुक्त गर्न सक्नेछ।

7. आशयपत्र लिनु पर्नेः (1) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले दफा 6 बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु अघि देहायको कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित आशयपत्रको लागि बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:…

(क)     प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली,

(ख)     व्यावसायिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ग)     तोकिएको ढाँचामा संस्थापकको व्यक्तिगत विवरण,

(घ)     संस्थापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ङ)     संस्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको विवरण,

(च)     चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण वा सो प्रयोजनको सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आय विवरण पेश गरेको निस्सा,

(छ)     कम्पनीको तर्फबाट संस्थापक बाहेकका अन्य व्यक्तिले निवेदन दिएमा अख्तियारी पत्र,

(ज)   कालोसूची वा डिफल्टरमा नपरेको,

(झ)     बैङ्कले तोकिदिएका अन्य कागजात।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कारोबार गर्न बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले यस दफा बमोजिम आशयपत्र लिएको मानिनेछ।

तर त्यस्तो संस्थाले कुनै नयाँ भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा त्यस्तो उपकरणको लागि बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (1) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले आशयपत्र दिन उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको नब्बे दिनभित्र निवेदकलार्इ तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आशयपत्र दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (3) बमोजिम आशयपत्र दिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये एकमात्र कारोबार गर्न पाउने गरी आशयपत्र दिइनेछ।

(५) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा निवेदकलाई आशयपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः-

(क)   उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा,

(ख)   मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, आकार र बजार प्रतिस्पर्धा जस्ता वित्तीय तथा प्राविधिक वा दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारबाट थप संस्थाको स्थापना गर्न उपयुक्त नदेखिएमा।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आशयपत्र दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम आशयपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र दफा ६ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको अवधिभित्र कम्पनी स्थापना हुन नसकेमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।

8. निवेदन दिनु पर्नेः (1) दफा 7 बमोजिम कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रको लागि देहायको विवरण कागजात सहित बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः…

(क)     प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली,

(ख)   भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा भएको कार्यालय भवनको विवरण र भवन भाडामा लिएको भए भवन बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि,

(ग)   संस्थाको संस्थापकले लिन कबूल गरेको शेयरको रकम चुक्ता गरेको प्रमाणित हुने कागजात,

(घ)   कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र शाखा कार्यालयको स्थान यकिन भएकोमा सोको ठेगाना,

(ङ)   सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति तथा संस्थाको व्यावसायिक योजना,

(च)   संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको नामावली र त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन बमोजिम सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको घोषणापत्र,

(छ)   सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कम्पनीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतापत्र,

(ज)     बैङ्कले तोकिदिएको अन्य कागजात।

(2) उपदफा (1) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रको लागि निवेदन नदिने संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन।

9.  अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः (1) दफा 8 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र बैङ्कले निवेदक संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको रकम धरौटी लिई निवेदकलार्इ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

10. शर्त तोक्न सक्नेः (1) बैङ्कले दफा 9 बमोजिम जारी गरेको अनुमतिपत्रमा संस्थाले पालना गर्नु पर्ने आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ।

(2) उपदफा (1) का अतिरिक्त बैङ्कले समय समयमा निर्देशन जारी गरी अन्य थप शर्तहरू तोक्न, कायम रहेका शर्तहरू हटाउन वा शर्तमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

(3) उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

11. अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको अवस्थामा निवेदकलार्इ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः…

(क)     संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार अपर्याप्त देखिएमा,

(ख)   दफा 8 को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा,

(ग)     बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र अनुमतिपत्र बापतको धरौटी रकम बैङ्कमा    नबुझाएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकलार्इ कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी उपर बैङ्कले कुनै दायित्व व्यहोर्ने छैन।

12. सम्झौता गर्नु पर्नेः (१) संस्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नु अघि यस ऐन बमोजिम वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै सेटलमेण्ट बैङ्कसँग तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गरेको सेटलमेण्ट बैङ्कमा यस ऐन बमोजिम गरिने भुक्तानी तथा फर्स्यौट कारोबारको लागि छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ।

13. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणः (1) यस ऐन बमोजिम नवीकरण गरेकोमा बाहेक दफा 9 बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा नब्बे दिन अगावै सम्बन्धित संस्थाले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित नवीकरणको लागि बैङ्कसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (2) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

(4) उपदफा (3) बमोजिमको स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त नदेखिएमा सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कुनै कारणले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकिएमा अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको नब्बे दिनसम्म यस ऐन बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको लागि निवेदन नदिने संस्थाको अनुमतिपत्र त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ।

(७) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

14. भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (1) संस्थाले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएको कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको कुनै भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न चाहेमा बैङ्क समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम प्राप्त निवेदन देहायको आधारमा जाँचबुझ गर्दा कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न सम्बन्धित संस्थालार्इ अनुमति दिन सक्नेछः…

(क)    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था,

(ख)     भुक्तानी सेवाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता,

(ग)     भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको गोपनीयता,

(घ)     भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणमा अन्तरनिहित जोखिम,

(ङ)     छिटो, छरितो र सुलभ सेवाको प्रत्याभूति,

(च)     तरलता व्यवस्थापन,

(छ)     अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा असल अभ्यास,

(ज)     ग्राहकको हित संरक्षण,

(झ)     समग्र जोखिम व्यवस्थापन विधि, र

(ञ)     बैङ्कले उपयुक्त देखेका अन्य विषयहरु।

15. संस्थाको विवरण प्रकाशन गर्नु पर्नेः बैङ्कले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विवरण तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

16. चुक्ता पूँजी: संस्थाको चुक्ता पूँजी बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

17. सञ्चालक समितिको गठनः (१) प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनजना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ।

(२) संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ।

(३) सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ।

(४) बैङ्क तथा वितीय संस्था बाहेकका संस्थाको सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

18. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ।

(२) संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको हितमा संस्थाको सञ्चालन गर्नु र संस्थागत सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ।

(३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने,

(ख)   संस्थाको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्ने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,

(घ)   संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी व्यवस्थित तबरबाट संस्था सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ङ)   वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लगार्इ संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने,

(च)   बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

(४) संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले काम गर्ने सञ्चालक आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि काम कारबाही प्रति व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुनेछ।

(५) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

19. कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाका शर्तः (१) सञ्चालक समितिले यो ऐन, संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थामा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (1) बमोजिमको कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यता र अनुभव यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) सञ्चालक समितिले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलार्इ संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरी सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ।

(४) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि सामान्यतयाः चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(५) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधाको निर्धारण निजलार्इ नियुक्त गर्दाका बखत गर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

20. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)    साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख)     प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी संस्थाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान सम्बन्धी काम कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(घ)     संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ङ)     कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही संस्थालार्इ आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,

(च)     बैङ्कको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,

(छ)   सेवाग्राही, शेयरधनी तथा संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी संस्था सञ्चालन गर्ने,

(ज)     बैङ्कद्वारा जारी गरिएका विनियम, निर्देशन तथा आदेशको अधीनमा रही भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी काम छिटो, छरितो, सुरक्षित र व्यवस्थित रुपले सम्पादन गर्ने।

21. संस्था आबद्ध हुनु पर्ने: प्रत्येक संस्था र त्यस्तो संस्थाले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानीद्वार (पेमेन्ट गेट वे) मा आबद्ध हुनु पर्नेछ।

22. सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेः (१) संस्थाले यस ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा अनुमतिपत्रमा तोकिएका शर्त तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले बैङ्कले स्वीकृत गरेको वा जारी गरेको भुक्तानी, समाशोधन, फर्स्यौट र हिसाब मिलान प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ।

(३) संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायक सम्बन्धी काम शुरु गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र काम शुरु नगर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र बैङ्कले तोकिए बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।

23. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेः (१) संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा नीति, ढाँचा र सोको लागि अवलम्बन गरिएका उपाय वा संयन्त्रको नियमित अनुगमन वा परीक्षण गरी भुक्तानी तथा फर्स्यौटको विवरण र सो सम्बन्धी सूचना तथा अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताको लागि आधिकारिक वा प्रमाणित कम्प्युटर संयन्त्र (सर्टिफाइड सफ्टवेयर र हार्ड वेयर) र सुरक्षित तथ्याङ्क प्रणाली (सेक्यूर्ड डेटाबेस, डेटा ब्याकअप, डेटा सेन्टर) को अतिरिक्त र संभावित क्षतिको न्यूनीकरण गर्न क्षति पुनःस्थापन प्रणाली (डिजास्टर रिकभरी सिस्टम) को व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) संस्थाले सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, खाता नम्बर, कारोबार मिति, कारोबारको रकम, रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को किसिम, सेवाग्राहीले रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरेको खाता र रकमको विवरण, भुक्तानी वा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न सेवाग्राहीले दिएको आदेश, मौज्दात विवरण र तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण तथा अभिलेख बैङ्कले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

24. तरलता मौज्दात राख्नु पर्नेः (१) संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा कारोबारको प्रकृति, कारोबारको परिमाण, कारोबारमा निहित जोखिम समेतका आधारमा संस्थाले बहन गर्नु पर्ने दायित्वलाई खाम्ने गरी बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजिमको मात्रामा नघट्ने गरी सेटलमेण्ट बैङ्कमा पर्याप्त तरलता मौज्दात राख्नु पर्नेछ।

(२) कम्पनीले कुनै कारणले ग्राहकको कारोबारको दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सोको फर्स्यौट गर्ने दायित्व सेटलमेण्ट बैङ्कको हुनेछ।

25. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) संस्थाले आफ्नो हिसाब किताब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको अभिलेख प्रचलित लेखामान वा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी दुरूस्त राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा आफ्नो वित्तीय र समग्र भुक्तानी प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(३) संस्थाले आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि तोकिए बमोजिम बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

26. जानकारी गराउनु पर्नेः (१) संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रयोग गरे बापत लाग्ने शुल्क, सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु र कारोबार सञ्चालन प्रक्रिया बारेमा सेवाग्राहीलार्इ नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(२) संस्थाले सेवाग्राहीले मागेका बखत निजसँग सम्बन्धित कारोबारको विवरण लिखित रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिनु पर्नेछ।

27. विवरण पेश गर्नुपर्नेः संस्थाले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र देहाय बमोजिमका विवरण कागजात विद्युतीय माध्यमद्वारा बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:…

(क)   सञ्चालनमा रहेका खाता संख्या तथा विवरण,

(ख)   कारोबार रकम,

(ग)   संस्थाको बैङ्क मौज्दात,

(घ)   जालसाजी (फ्रड) तथा विवाद सम्बन्धी घटनाहरुको विवरण,

(ङ)   विवादको अवस्था र समाधानको विवरण,

(च)   प्राप्त गुनासो तथा सुझावहरु,

(छ)   सेवा अवरुद्ध वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरु,

(ज)   बैङ्कले तोकेका अन्य विवरण।

28. विवरण गोप्य राख्नु पर्नेः (१) बैङ्कले यस ऐन बमोजिम संस्थाको अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्ने सिलसिलामा कुनै संस्थाबाट प्राप्त जानकारी, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना तथा अभिलेख प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले संस्था र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध, संस्थाको हिसाब किताब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै जानकारी, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध गराएमा गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैनः–

(क)   संस्थाको निगरानीको सिलसिलामा बैङ्कलाई उपलब्ध गराएमा,

(ख)   मुद्दा वा कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,

(ग)   कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अनुसन्धान, तहकिकात, जाँचबुझ वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई तहकिकात, जाँचबुझ वा अभियोजनको सिलसिलामा उपलब्ध गराएमा,

(घ)   लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध गराएमा।

29. प्रतिवेदन गर्नुपर्नेः प्रत्येक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था र सो सम्बन्धमा बैङ्क वा सम्बन्धित निकायले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम आफ्नो कारोबारको अभिलेख राखी समयमै सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्नेछ।

30. उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने: कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबारको सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण एवं भुक्तानीको सुरक्षा हुने व्यवस्था गरी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

31. भुक्तानीका उपकरण: (१) भुक्तानी प्रणालीमा देहाय बमोजिमका भुक्तानीका उपकरणको प्रयोग हुनेछ:-

(क)   नगद,

(ख)   चेक,

(ग)   विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ…बैंकिङ्ग),

(घ)   भुक्तानी कार्ड,

(ङ)   स्वीफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी,

(च)   अन्तर बैङ्क भुक्तानी,

(छ)   इ…मनी (वालेट),

(ज)   मोबाइल बैकिङ्ग,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरण।

(२) भुक्तानी उपकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

32. कारोबारको फर्स्यौटः (१) बैङ्क वा संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा प्रत्येक भुक्तानी कारोबारको फर्स्यौट गर्दा त्यस्तो आदेश वा कारोबार वास्तविक समय (‍रियल टाइम) मा छुट्टाछुट्टै तरिकाले फर्स्यौट गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा संस्थाले कारोबारको फर्स्यौट गर्दा निश्चित समयको अन्तरालभित्र प्राप्त भुक्तानी आदेश वा भुक्तानी कारोबारलार्इ भुक्तानीसँग सम्बन्धित खाता डेबिट वा क्रेडिट नेटिङ्गको आधारमा एकमुष्ठ रूपमा अन्तराल हिसाब गरी कारोबारको फर्स्यौट गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “नेटिङ्ग” भन्नाले बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निश्चित अवधिमा भुक्तानी तथा फर्स्यौट कार्यमा संलग्न कम्पनीहरु बीच भएको कारोबारको बैङ्क मार्फत खुद हिसाब मिलान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(३) नगद, ट्रान्सफर र स्वीफ्ट कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (१) बमोजिम र विद्युतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) मार्फत हुने दैनिक कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (२) बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(४) आरटिजिएस बमोजिम हुने ठूलो मूल्य भुक्तानी कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ।

(५) विद्युतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) गर्दा समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) मार्फत हुने कारोबार बैङ्कले तोकेबमोजिम कुल फर्स्यौट वा खुद फर्स्यौट विधि मार्फत गर्नुपर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “कुल फर्स्यौट” भन्नाले सेवाग्राहीको आदेश बमोजिम छुट्टाछुट्टै तरिकाले गरिने कारोबारको फर्स्यौट र “खुद फर्स्यौट” भन्नाले निश्चित समय अन्तरालमा वा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम कारोबारको एकमुष्ठ फर्स्यौट सम्झनु पर्छ।

(६) धितोपत्र तथा ऋणपत्रको निष्कासन, ब्याज गणना, लाभांश भुक्तानी, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबारको फर्स्यौट धितोपत्र तथा ऋणपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

33. अन्तिम फर्स्यौट: (१) संस्थाले बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशन अनुसार बैङ्क मार्फत कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट जोखिम कम हुने गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२) संस्थाले कारोबारको कुनै पनि बेला अन्तिम फर्स्यौट हुन सक्ने गरी पर्याप्त तरलता, धितो सुरक्षण र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

(३) बैङ्कको खातामा कुल वा खुद कारोबार जुनसुकै रुपमा भए तापनि वास्तविक रकम हस्तान्तरण भएपछि मात्र कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट हुनेछ।

(४) कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट भइसकेपछि कुनै पनि भुक्तानी फिर्ता गर्न वा पुनः भुक्तानी गर्न पाइने छैन।

तर कुनै कारणवश हिसाब फरक पर्न गएमा प्रमाणको आधारमा हिसाब मिलान गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

(५) संस्थाले बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम कुनै रकम, तरल सम्पत्ति वा उपकरण सुरक्षण बापत धितो राख्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सुरक्षण बापत राखिएको धितो संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने भुक्तानी सम्बन्धी अन्य दायित्व निर्वाहका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(७) संस्थाले भुक्तानीको अन्तिम हिसाब मिलान गर्दा बैङ्क मौज्दात वा उपदफा (५) बमोजिम राखिएको धितो वा सुरक्षणले नखामेको अवस्थामा कुनै विशेष समय तोकिएको रहेछ भने सोही समयभित्र र समय तोकिएको रहेनछ भने सोही दिन (इन्ट्राडे) हिसाब मिलान हुने गरी बैङ्कले संस्थालार्इ ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

34. आरटिजिएस प्रणालीबाट फर्स्यौट गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम ठूलो मूल्य र अति जरूरी भुक्तानी (हाइभ्यालु एण्ड क्रिटिकल पेमेन्ट) तथा कारोबारको फर्स्यौट आरटिजिएस कुल वा खुद प्रणाली बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(२) आरटिजिएस प्रणालीको सञ्चालन कार्यविधि, सदस्यता, कारोबारको सीमा, सेवा शुल्क, तरलताको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्था, कारोबार समय, फर्स्यौट विधि लगायतका व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

35. कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने संस्थालार्इ उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि कबुलियत गराउने,

(ग)   कारोबारमा सीमा तोक्ने,

(घ)   संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने,

(ङ)   भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,

(च)   अनुमतिपत्र खारेज गर्ने।

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशबमोजिम बैङ्कले माग गरेका विवरण कागजात उपलब्ध नगराउने संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलार्इ बैङ्कले देहाय बमोजिम कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   निलम्बनमा राख्न वा तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण सुविधाहरु रोक्का राख्न सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(ग)   सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कर्मचारीको हकमा संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि निजलाई सेवाबाट अवकाश दिन सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(घ)   हिनामिना गरिएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असूल उपर गर्ने, गराउने।

(३) बैङ्कले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।

36. कसूर गरेको मानिनेः कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:…

(क)     दफा ५ विपरीत अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गरे, गराएमा,

(ख)   दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश गरेको निवेदनसाथ वा यस ऐन बमोजिम बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्ने कागजात, जानकारी, विवरण वा तथ्याङ्कमा गलत वा झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरेमा,

(ग)   दफा १४ बमोजिम बैङ्कको अनुमति नलिई भुक्तानीका उपकरण थप गरी वा खारेज गरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा भुक्तानी प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरेमा,

(घ)   दफा २८ बमोजिम गोपनीयता कायम नगरेमा,

(ङ)   संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा,

(च)      बैङ्कबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन वा निगरानी कार्यमा बाधा विरोध गरेमा,

(छ)   बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा अनुमतिपत्रमा तोकिदिएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा,

(ज)   यस ऐन अर्न्तगत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा।

37. दण्ड सजायः (१) देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:…

(क)   दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रूपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै सजाय,

(ख)     दफा ३६ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय।

(२) कसैले दफा ३६ को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले कसूरदारलार्इ एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूरमा बिगो कायम भएमा त्यस्तो बिगो प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरिनेछ।

(४) दफा ३६ बमोजिमको कसूरको उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलार्इ हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(५) कसैले उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले तोकेको जरिबाना तीस दिनभित्र बैङ्कमा दाखिला नगरेमा निजको नाममा जुनसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाट त्यस्तो रकम कट्टा गरी वा निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बिगो रकम असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैङ्कले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

38. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ३६ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

39. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजायको आदेश पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

40.कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) दफा ३६ बमोजिमको कसूर गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई प्राप्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो कसूर उपर छानबिन गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२) बैङ्कले कुनै संस्था वा पदाधिकारीले दफा ३७ मा उल्लेख भएको बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्ने कुनै कसूर गरेको जानकारी पाएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

41. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूरमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम सजाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन।

42.अनुगमन, निगरानी तथा निरीक्षणः (१) बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम, प्रचलित कानून एवं स्थापित अभ्यासको आधारमा नियमित रूपमा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) बैङ्कले सेवाग्राहीको हितलार्इ ध्यानमा राखी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थाको कारोबार र भुक्तानीका उपकरणको नियमित निगरानी गर्नेछ।

(३) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा निगरानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

43.विवादको समाधान: (१) यस ऐन बमोजिम संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राही बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र विवाद समाधान हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाई पन्ध्र दिनभित्र कुनै विवादको कुनै पक्षले बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागमा विवाद समाधानको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा बैङ्कले विवादका पक्षलाई झिकार्इ सुनुवाईको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवाद समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरी विवादको समाधान गरिदिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बैङ्कले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

44.विवाद समाधान समिति: (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्थाहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक विवाद समाधान समिति रहनेछ:…

(क)     सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                   …अध्यक्ष

(ख)      सहसचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय                          …सदस्य

(ग)      बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक           …सदस्य

(२) यस ऐन बमोजिम हुने कारोबारको सम्बन्धमा संस्थाहरूबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजिमको समिति समक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै पक्षको निवेदन परेमा विवाद समाधान समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अर्को पक्षलाई झिकार्इ सुनुवाईको मौका दिई विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(५) विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

45. निर्देशन दिन सक्ने: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालार्इ समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबै संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

46.विनियम बनाउने अधिकारः यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।

47.खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ खारेज गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।०४

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३०

प्रस्तावनाः सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने निवृत्तभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.   परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)   “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ख)   “अवकाश” भन्नाले कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम उमेर वा सेवा अवधिको कारण हुने अवकाश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ग)   “कर्मचारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने सरकारी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।

(घ)   “कार्यालय” भन्नाले योगदानमूलक निवृत्तभरण  प्रणालीमा आबद्ध हुने कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोष सम्झनु  पर्छ।

(च)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(छ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज)   “योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली” भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(झ)   “व्यक्तिगत खाता” भन्नाले दफा ११ बमोजिम कर्मचारीको नाममा रहेको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता सम्झनु पर्छ।

(ञ)  “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।

(ट)   “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

(ठ)   “सेवा” भन्नाले यस ऐन बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश भएका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सेवा सम्झनु पर्छ।

३.   कोषको स्थापनाः (१) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि निवृत्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिनेछ।

(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा कोषको कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

४.   कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।

(२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेच बिखन गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।

५.   कोषमा रहने रकमः (१) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः-

(क)   कर्मचारीको मासिक तलबबाट दफा १० बमोजिम कट्टा गरिएको रकम,

(ख)   यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दफा १६ बमोजिमको सेवामा निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निवृत्तभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको रकम,

(ग)   कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा मुनाफा समेतको रकम,

(घ)   योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लागि कोषलाई प्राप्त अन्य रकम,

(ङ)   नेपाल सरकारले प्रयोजन तोकी उपलब्ध गराएको रकम।

(२) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दिगो बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कोषलाई प्राप्त भएको रकम समितिले तोकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

६.   सञ्चालक समितिको गठनः (१) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत      -अध्यक्ष

(ख)   सहसचिव, मन्त्रालय                               -सदस्य

(ग)   सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय  -सदस्य

(घ)  सहसचिव, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्ने

नेपाल सरकारको मन्त्रालय                        -सदस्य

(ङ)   कार्यकारी निर्देशक                          -सदस्य-सचिव

७.   समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) अध्यक्ष सहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुमध्येबाट तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) समितिले बैठकमा कुनै विज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(९) अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।

८.   समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ख)   कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने,

(ग)   कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्मस) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(घ)  कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,

(ङ)   यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने,

(च)   मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको सञ्चालन गर्ने,

(छ)   सरकारी कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(ज)   तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

९.   योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि देहायका सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई दफा १० बमोजिम कोषमा योगदान गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेछः-

(क)   निजामती सेवा,

स्पष्टीकरणः यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि “निजामती सेवा” भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवा समेत सम्झनु पर्छ।

(ख)   नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा।

१०.  निवृत्तभरण कोषमा कर्मचारीको योगदानः (१) कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी वेतलबि वा असाधारण बिदामा रहेको वा निलम्बन भएकोमा त्यस्तो विदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन।

तर त्यस्तो कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले निजले पाउने तलब बापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट प्राप्त भएको रकम तोकिएको अवधिभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा नियमित रुपले जम्मा गर्नु पर्नेछ।

११.  कर्मचारीको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाताः (१) प्रत्येक कर्मचारीको लागि कोषमा छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहनेछ।

(२) कोषले दफा ९ बमोजिमको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(४) कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किसिमले हेर्न वा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहेको बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१२.  निवृत्तभरण पाउनेः (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा देहाय बमोजिमको हिसाबले आजीवन निवृत्तभरण पाउनेछः-

जम्मा सेवा वर्ष  x आखिरी तलबको रकम

५०

(२) नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाइपाई आएको निवृत्तभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी  भुक्तानी गर्नेछ।

१३.  पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेः (१) बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको दफा १२ बमोजिम निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तभरण लिएपछि मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तान अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइनेछ।

१४.  सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउनेः (१) कुनै कर्मचारी बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।

(२) कुनै कर्मचारीको बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत निजले इच्छाएको व्यक्तिले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीले कसैलाई नइच्छाएको वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भईसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई हेरचाह गरेको निजको हकवाला वा त्यस्तो हकवाला पनि नभए प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले त्यस्तो रकम पाउनेछ।

(४) कर्मचारीले कोषबाट रकम फिर्ता पाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५.  तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याज मात्र पाउनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा निजको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ।

१६.  कोष मार्फत निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गरिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी देहायका सेवामा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण वा उपदान तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका त्यस्तो कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण बापतको रकम कोष मार्फत भुक्तानी गरिनेछ-

(क)   निजामती सेवा,

(ख)   नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा,

(ग)   नेपाल शिक्षक सेवा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले कोषलाई उपलब्ध  गराउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कोषले अलग्गै खातामा राखी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

१७.  संस्था मार्फत भुक्तानी गरिनेः कोषले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने निवृत्तभरण लगायतको रकम तोकिए बमोजिमको संस्थासँग सम्झौता गरी सो संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

१८.  कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सक्नेः (१) कोषले मौज्दात रहेको रकम देहाय बमोजिम लगानी गर्न सक्नेछः-

(क)   नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा,

(ख)   वाणिज्य बैंङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा,

(ग)   उपयुक्त बैंङ्क जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा,

(घ)   नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा,

(ङ)   बैंङ्क र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी,

(च)   कुनै बैंङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जामा,

(छ)   अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा,

(ज)   कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा,

(झ)   कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा,

(ञ)   कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा,

(ट)   मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा,

(ठ)   नेपाल सरकारको परियोजनामा,

(ड)   कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिर्इ अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा,

(ढ)   नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा,

(ण)   यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक काममा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कम्तीमा तीन वर्षलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि कोष आफैले वा तोकिएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य संस्थासँगको संयुक्त लगानीमा सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगानी गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

१९.  कोषको सुरक्षाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरुको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   कोषमा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा रहेको रकममा कर्मचारीका अंशियारहरु कसैको अंश बापत हक नलाग्ने,

(ख)   अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा साहुको दाबी नलाग्ने,

(ग)   प्रचलित कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने वा रकम असूल गर्नुपर्ने अवस्थामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,

(घ)   सरकारी रकम-कलम बाँकी लिनुपर्नेमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,

(ङ)   कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफा बापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर नलाग्ने,

(च)   कुनै कम्पनीमा कोषको रकम लगानी भएको वा कोषबाट ऋण लिएकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहने,

(छ)   कुनै व्यक्तिबाट कोषले कुनै रकम लिन बाँकी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरुको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबैभन्दा पहिलो हक रहने,

(ज)   कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग धितो लिएको जायजेथाबाट सम्पूर्ण रकम असूल हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट बाँकी रकम असूल उपर गर्न सक्ने,

(झ)   कुनै व्यक्तिले आफूले गरी दिएको लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैंतीस दिनपछि त्यस्तो व्यक्तिले कोषलाई धितो वा भोगबन्धकी लेखिदिएको वा जमानीले जेथा जमानीमा लेखिदिएको घर, जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले लिलाम बिक्री गरी त्यस्तो रकम असूल उपर गर्न सक्ने र यसरी लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले त्यस्तो सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने,

(ञ)   कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्यादभित्र धितो कब्जा गर्न वा कर्जा असूल गर्न कारबाही प्रारम्भ नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त नहुने,

(ट)   कोषले कुनै व्यक्तिलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्ने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कोषले सकार गरेको सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारेजको लागि कोषले मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्तो कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी, दाखिल, खारेज गरी दिनु पर्नेछ।

(३) कोषमा एउटा प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको रकम अर्को प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन।

२०.  कोषलाई दस्तुर नलाग्नेः  कोषले ऋण लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाबाट लिखत गराई धितो लिँदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराउँदा वा कोषले कुनै अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा कोषलाई कुनै आय टिकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने  छैन।

२१.  कार्यकारी निर्देशकः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नेछ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई पुनः अर्को एक पटकको लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कोषको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको वा कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

२२.  कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   कोषको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख)   कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग)   कोषको सम्पत्ति तथा जायजेथाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,

(घ)   समितिमा  छलफल हुने प्रस्ताव तयार गर्ने,

(ङ)   कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(च)   कोषको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(छ)   समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ज)   कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,

(झ)   समितिबाट निर्देशित तथा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने।

२३.  कर्मचारी तथा विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(३) कोषका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि कोषले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(५) कोषले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो विज्ञलाई दिइने सेवा सुविधा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२४.  कोष सञ्चालनको लागि निकाय तोक्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम कोषको गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

२५.  छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेः कोषले प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारी तथा शिक्षक र यस ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको लागि प्राप्त रकम, सो रकमको लगानी तथा हिसाब किताबको अभिलेख छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्नु पर्नेछ।

२६.  परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेः (१) कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ।

(२) कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र लिनको लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

२७.  निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।

२८.  निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेः मन्त्रालयले कोषको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ।

२९.  लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(३) कोषले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

३०.  प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः (१) कोषले वर्ष भरिमा आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन कोषले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

३१.  अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३२.  नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

३३.  उपदान तथा निवृत्तभरण नपाउनेः (१) शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारीको हकमा कानून बनाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कानून बनाउँदा यस ऐन बमोजिम कोष मार्फत योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

३४.  नियम बनाउन सक्नेः यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

३५.  विनियम बनाउन सक्नेः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछः-

(क)   कोषमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त पारिश्रमिक तथा सुविधा,

(ख)   योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका अन्य विषय।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ।

३६.  निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमावलीको अधीनमा रही कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

३७.  संशोधनः देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएको छः-

(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा देहायको दफा ३९ख. राखिएको छः-

“३९ख. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को व्यवस्था लागू हुने छैन।”

(२) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५० पछि देहायको दफा ५०क. थपिएको छः-

“५०क. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० को व्यवस्था लागू हुने छैन।”

(३) व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५२ को सट्टा देहायको दफा ५२ राखिएको छः–

“५२.      योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४८, ४९, ५०, ५१, ५३,  ५४ र ५५ को व्यवस्था लागू हुने छैन।

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१५

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाकोे पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।