परिच्छेद–७ विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग

३९. विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजपत्रहरु प्रकाशन गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने अध्यादेश, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना वा अन्य विषयलाई विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
(२) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम फाइलिङ्ग गर्नु पर्ने कुनै फाराम, निवेदन वा अन्य कुनै कागजात वा सृजना गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै अभिलेख वा जारी गर्नु पर्ने वा दिनु पर्ने कुनै इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र वा स्वीकृति वा प्रमाणपत्र वा भुक्तानी लिनु पर्ने कुनै रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा पनि फाइलिङ्ग गर्न, सृजना गर्न, सुरक्षित राख्न वा संरक्षण गर्न वा जारी गर्न वा प्रदान गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्पmत भुक्तानी लिन दिन सकिनेछ र यसरी विद्युतीय स्वरुप वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको कारणबाट त्यस्ता फाराम, निवेदन, कागजात, अभिलेख, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र वा स्वीकृति, प्रमाणपत्र वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन ।
४०. विद्युतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरु स्वीकार गर्नेः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आपूm समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम पेश वा दाखिला हुनु पर्ने कागजात र भुक्तानी हुनु पर्ने रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पनि स्वीकार गर्न सक्नेछन् र यसरी विद्युतीय स्वरुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्पmत स्वीकार गरिएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कागजात वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थामा र तोकिएका सरकारी निकायहरु बाहेक अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कसैले विद्युतीय स्वरुपमा कागजातहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन र त्यस्तो निकाय वा संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई विद्युतीय स्वरुपमा कागजातहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन तोकिएको अवस्था र निकाय बाहेक अरुलाई बाध्य गरिने छैन ।
(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, प्रक्रिया तथा ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४१. सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट सम्प्रेषण गरिने वा जारी गरिने वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाबाट स्वीकार गरिने वा प्राप्त गरिने कुनै कागजात वा अभिलेखको प्रामाणिकताको लागि सो कागजात वा अभिलेखमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनु पर्नेे भनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा त्यस्तो हस्ताक्षरको सट्टा डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणिकता र सत्यताको लागि थप सुरक्षण कार्यविधि तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।