वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५४।३।१२
संशोधन
१. वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।१२।२२
२. वातावरण संरक्षण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।१२।२६
३. वातावरण संरक्षण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
४. वातावरण संरक्षण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७३।१।१३
५. वातावरण संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।१०।१७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४”
रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “ऐन” भन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३” सम्झनुपर्छ ।
(ख) “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लिखित कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ग) “क्षेत्र” भन्नाले …….. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि नियम ४ बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनुपर्छ ।
(घ) “प्रतिवेदन” भन्नाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “कार्यसूची” भन्नाले प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि नियम ५ बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची सम्झनुपर्छ ।
(च) “उद्योग” भन्नाले अनुसूची–७ मा तोकिए बमोजिमका उद्योग सम्झनुपर्छ ।
(छ) …………….
(ज) “निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको वातावरण निरीक्षक सम्झनुपर्छ ।

(ज१) “ब्याट्री” भन्नाले शिसाजन्य पदार्थ (लिड धातु) तथा अम्ल (एसिड) को प्रयोग गरी बनाइएको विद्युतीय शक्तिको रुपमा रहेको लिड एसिड ब्याट्री सम्झनुपर्छ ।
(ज२) “ब्याट्री व्यवसायी” भन्नाले ब्याट्रीको उत्पादन, मर्मत, पुनःप्रशोधन, आयात,डिलर वा संकलक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ब्याट्रीको खुद्रा बिक्रेताको रुपमा कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “पञ्जिका” भन्नाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायले तयार गरेको पञ्जिका सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “प्रयोगशाला” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम स्थापना गरिएको वा तोकिएको प्रयोगशाला सम्झनुपर्छ ।
(ट) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिम स्थापना गरिएको वातावरण संरक्षण कोष सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले नियम ३९ बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ड) “क्षतिपूर्ति” भन्नाले नियम ४५ बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति सम्झनु पर्छ ।

३. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ः प्रस्तावकले अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची–२ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि क्षेत्र निर्धारण (स्कोपि·) गर्नु पर्ने ः (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा लिखित सुझाव दिनको लागि पन्ध्र दिनको अवधि तोकी राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि सो सम्बन्धमा कसैको राय सुझाव भए त्यसरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सुझाव दिन सकिनेछ । यसरी राय सुझाव दिनेले त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई समेत दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव समेत संलग्न गरी प्रस्तावकले सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणको के कस्तो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ सो उल्लेख गरी क्षेत्र निर्धारणको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले निवेदनसाथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गरी क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित सो निवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम क्षेत्र निर्धारणको लागि कुनै निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो निवेदनसाथ संलग्न कागजात जाँचबुझ गरी प्रस्तावित वा संशोधित रूपमा क्षेत्र निर्धारण गरी दिनु पर्नेछ ।

५. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि कार्यसूची स्वीकृत गर्नु पर्ने ः (१) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले सोको प्रतिवेदनको लागि अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा कार्यसूची बनाई सो कार्यसूची सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(२) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले सोको प्रतिवेदनको लागि नियम ४ बमोजिम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्षेत्र समेतको आधारमा अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा कार्यसूची बनाई सो कार्यसूची मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
तर कुनै प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको प्रवितेदन तयारीको लागि नियम ४ बमोजिमको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची बनाई सम्बन्धित निकायको राय सहित मन्त्रालयमा एकै पटक पठाएमा मन्त्रालयले एकै पटक क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गरी दिन सक्नेछ ।

(२क) कुनै प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउने प्रक्रिया बाहेक यस नियमावली बमोजिमको अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भन्नाले एकपटक स्वीकृत भई सकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रुपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाईन वा स्वरुप परिमार्जन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने, वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्नको लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्झनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कार्यसूची स्वीकृत गर्दा प्रस्तावको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यसूचीलाई आवश्यकता अनुसार सामान्य हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

६. पुनः कारबाही गर्नु पर्नेः प्रस्तावकले यस नियमावली बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन तयार गरेकोमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सो प्रस्ताव साथ प्राप्त प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गर्नु पर्ने गरी सम्बन्धित निकायले ठहर गरेमा प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न पूरा गर्नु पर्ने यस नियमावली बमोजिमको सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

७ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने ः (१) प्रस्तावकले नियम ५ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यसूचीको आधारमा अनुसूची– ५ बमोजिमको ढाँचामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समिति वा सरोकार राख्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा प्रन्ध दिनभित्र लिखित राय सुझाव दिनको लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नेछ र सोही बमोजिमको पन्ध्र दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक समाचारपत्रमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सो सम्बन्धमा कुनै राय सुझाव प्राप्त हुन आएमा सो राय सुझाव समेतलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको ईलाकामा एक पटक प्रस्ताव बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत भई सकेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश भई नसकेको अवस्थामा सो प्रस्तावको कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा परिवर्तन हुने विषय र त्यसको प्रभावलाई समेत प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

८. …………….

९. ……………

१०. प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेः ऐनको दफा ५ बमोजिम कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले नियम ७ बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको पन्ध्र प्रति र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिश समेत संलग्न गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा थप प्रभावित हुने क्षेत्रको सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

११. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेः (१) नियम १० बमोजिम कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो प्रस्ताव साथ संलग्न प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे हुने प्रस्तावको सम्बन्धमा सो प्रस्ताव प्राप्त भएको मितिले एक्काईस दिनभित्र आफैले स्वीकृति दिनेछ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा आफ्नो राय र प्रतिवेदनका दश प्रति संलग्न गरी प्रस्ताव प्राप्त भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा सो प्रस्ताव साथ प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा राय सुझाव दिनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो प्रतिवेदन आफैले उतार गरी लैजान वा अध्ययन गर्नको लागि सर्वसाधारणलाई तीस दिनको समय दिनेछ ।

(२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सर्वसाधारणले राय सुझाव दिनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कुनै एक दैनिक समाचारपत्रमा पन्ध्र दिनको समय दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको कुनै राय सुझाव भएमा त्यसरी प्रतिवेदन पहिलो पटक प्रकाशन भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो राय सुझाव मन्त्रालयमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै राय सुझाव प्राप्त भएमा सो राय सुझाव र ऐनको दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै समिति गठन गरिएकोमा सो समितिले दिएको राय सुझाव समेतको आधारमा प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा मन्त्रालयले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति दिँदा मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव प्राप्त भएको मितिले साठी दिन भित्र दिई सक्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको म्यादभित्र विशेष कारण परी स्वीकृति दिन नसकेमा मन्त्रालयले उक्त समय समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

११क. प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ्ग), प्रतिवेदन तयारी तथा स्वीकृति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना वा नेपाल सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनी तोकेका योजना, आयोजना वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ्ग) गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रस्तावको स्वीकृति गर्ने कार्य देहाय बमोजिमको समयावधि भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ः–

(क) नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम सुझाव लिने कार्य सात दिन,
(ख) नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम राय सुझाव दिने कार्य सात दिन,
(ग) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम राय सुझाव दिने तथा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य सात दिन,
(घ) नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने वा प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि प्रतिवेदन पठाउने कार्य पाँच दिन,
(ङ) नियम ११ को उपनियम (२) बमोजिम राय सुझाव लिनको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य सात दिन,
(च) नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिम राय सुझाव दिने कार्य दश दिन,
(छ) नियम ११ को उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृति दिने कार्य बीस दिन ।

स्पष्टीकरण ः– यस नियमको प्रयोजनको लागि, –
(क) “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना” भन्नाले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी तोकेका आयोजना सम्झनु पर्छ ।
(ख) “विपद् वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना” भन्नाले प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजना भनी तोकेको योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित आयोजना तोकेमा त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

११ख. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूलल्याङ्कनको लागि निवेदन दिनु पर्ने ः एक पटक स्वीकृत भई सकेको प्रस्तावमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र त्यसबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखिएमा प्रस्तावकले त्यस्तो प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि परिवर्तन गर्नु परेको कारण र वातावरणमा पर्न सक्ने असरहरुका बारेमा विश्लेषण गरी वातावरणीय परिसूंचक बमोजिमको तुलनात्मक तालिका र अन्य आवश्यक पुष्ट्याईं सहित पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

११ग. मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने ः (१) नियम ११ख. बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित निकायले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(२) नियम ११ख. मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाईन, क्षमता वा स्वरुप परिमार्जन गर्ने, संरचना स्थानान्तरण वा फेरवदल गर्ने, रुख कटान सङ्ख्यामा थप गर्नु पर्ने भए तापनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा सम्बन्धित निकायले सो प्रस्तावको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

११घ. अनुमति दिन सक्ने ः (१) नियम ११ग. को उपनियम (१) बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भई आएमा मन्त्रालयले देहायका अवस्थामा सो प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ः–

(क) आयोजनाको कुनै भौतिक संरचनात्मक इकाई विस्तार वा स्थानान्तरण गर्दा सो इकाई स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रभावित क्षेत्र भित्र पर्ने भएमा,
(ख) स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनम उल्लिखित वन क्षेत्रको दश प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्र थप हुने भएमा,
(ग) अन्य परिवर्तित संरचना वा इकाईको कारणले एक सय जनासम्म जनसङ्ख्याको स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पुनर्वास गर्नु पर्ने अवस्था भएमा,
तर अन्य परिवर्तित संरचना वा इकाईको कारणले एक सय जनाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको स्थायी बसोबास, स्थानान्तरण वा पुनर्वास गर्नु पर्ने अवस्थामा पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(घ) समग्रमा वातावरण र जैविक विविधतामा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भएमा ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम समग्रमा वातावरण र जैविक विविधतामा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको निर्णय मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११ङ. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्न सक्ने ः नियम ११ग. को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिका लागि प्राप्त भएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी कागजातहरु अध्ययन गर्दा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा मन्त्रालयले थप प्रभाव र सो को न्यूनीकरणको उपाय सहितको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

११च. प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्नु पर्ने ः यस नियमावली बमोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने देखिएमा प्रस्तावकले त्यस्तो प्रभावको क्षति आफ्नै खर्चमा न्यूनीकरण गर्नु पर्नेछ ।

११छ. खारेजी र बचाउ ः (१) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिका बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

१२. प्रतिवेदन पालन गर्नु पर्ने ः प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कुराहरू र सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले तोकिदिएका शर्तहरू अनिवार्य रूपले पालन गर्नु पर्नेछ ।

१३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ः (१) प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा तोकिएको शर्तमा उल्लेख गरिएका प्रभाव भन्दा बढी प्रभाव परेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता प्रभावहरू हटाउन वा हटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रस्तावकलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तावकलाई दिएको निर्देशनको जानकारी सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

१४. वातावरणीय परीक्षण गरी अद्यावधिक राख्नु पर्ने ः मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भई सेवा, वितरण वा उत्पादन शुरु भएको दुई वर्ष पछि त्यस्तो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न गएको प्रभाव, त्यस्तो प्रभावलाई कम गर्न अपनाइएका उपाय आदिको वातावरणीय परीक्षण गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

१५. मापदण्ड विपरीत फोहर मैला निष्काशन गर्न नहुने ः मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी कसैले पनि कुनै यान्त्रिक साधन,औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला
निष्काशन गर्न गराउन हुँदैन ।

१६. अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुसूची–७ मा उल्लेख भए बमोजिमका हाल संचालन भई रहेका उद्योगले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिन भित्र र यो नियमावली प्रारम्भ हुनु पूर्व दर्ता भई उत्पादन शुरु नभएका उद्योग वा यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि दर्ता हुने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित उद्योगको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण  प्रमाणपत्र लिन सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो निवेदन उपर जाँचबुझ गरी आवश्यकता अनुसार उद्योग सञ्चालन हुने गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको राय सुझाव समेत लिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने नदेखेमा वा त्यस्तो प्रभाव कम वा नियन्त्रण गर्न सकिने भएमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले नब्बे दिन भित्र निवेदकलाई एक वर्षको निमित्त अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि दर्ता हुने उद्योगले नियम ४ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिलसिलामा वा नियम ७ बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको राय सुझाव प्राप्त गरिसकेको भए सम्बन्धित निकायले उपनियम (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावको सम्बन्धमा पुनः गाउँ विकास
समिति वा नगरपालिकाको राय सुझाव लिनु पर्ने छैन ।

(३) नियम १५ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगको ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला सम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको रहेछ भने त्यस्ता उद्योगलाई यसरी मापदण्ड तोकिएको मितिले ६ महिना भित्र ऐनको दफा ११ बमोजिम स्थापना गरिएका वा तोकिएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई सम्बन्धित निकायले तीन वर्षको लागि स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र वितरण गर्न नसिकएमा सम्बन्धित निकायले उक्त म्याद समाप्त भएको मितिले थप तीन महिना भित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (१) र (३) बमोजिम अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिँदा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो उद्योगहरूले पालन गर्नु पर्ने गरी आवश्यकता अनुसार देहायका सबै वा कुनै शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ः–

(क) प्रदूषण कम गर्न वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरणहरू निर्धारित
समयमा जडान गर्ने,

(ख) जडान भएका प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणहरूको उचित प्रयोग गर्ने,
(ग) निर्धारित समयमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने,
(घ) कुनै उद्योग हाता भित्र कुनै काम गरिएबाट प्रदूषण भएकोमा सो काम रोक्का गर्नको लागि खास उपायहरू अवलम्वन गर्ने,
(ङ) कुनै उद्योगको काम कारबाहीबाट उद्योग हाता बाहिर प्रदूषण भएमा सो काम कारवाहीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खास उपायहरू
अवलम्बन गर्ने,
(च) अनुगमनको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू निश्चित समयमा उपलब्ध गराउने,
(छ) सम्बन्धित निकायले उद्योगको प्रकृति अनुसार आवश्यक सम्झी तोकिदिएका अन्य शर्त बमोजिमका काम गर्ने ।

(६) उपनियम (१) बमोजिमको अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रत्येक एक वर्षमा र उपनियम (३) बमोजिमको स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(७) यस नियम बमोजिम पाएको अस्थायी वा स्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू सबैले देख्ने गरी उद्योग सञ्चालन भएको ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।

(८) सम्बन्धित निकायले यस नियम बमोजिम प्रमाणपत्र पाएका उद्योगहरूको नामावली अद्यावधिक रूपमा राखी सो नामावली मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१७. प्रदूषण गरेमा वा फोहरमैला निष्काशन गरेमा उजूरी गर्न सक्ने ः कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम तोकिएको शर्त वा मापदण्ड अनुरुप प्रदूषण नियन्त्रण नगरेमा वा फोहर मैला निष्काशन गरेमा सो कार्यबाट प्रभावित व्यक्ति, संस्था, गाउँ
विकास समिति वा नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

१८. प्रदूषण निष्काशन गर्न वा फोहोर मैला निष्काशन नगर्न सूचना गर्ने ः (१) सम्बन्धित निकायले जाँचबुझको सिलसिलामा वा नियम १७ बमोजिम उजूरी परी जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऐन र यस नियमावली बमोजिम तोकिएको शर्त वा मापदण्ड
अनुरुप प्रदूषण नियन्त्रण नगरेको वा फोहरमैला निष्काशन गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई सम्बन्धित निकायले त्यस्तो शर्त वा मापदण्ड अनुरुप प्र्रदूषण नियन्त्रण गर्न वा फोहरमैला निष्काशन नगर्नको लागि तुरुन्त सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई सूचना दिँदा देहायका कुनै वा सबै काम तुरुन्त गर्नु भनी समयावधि तोकी सम्बन्धित निकायले आदेश दिन सक्नेछ ः–
(क) प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा फोहरमैला निष्काशन नगर्ने सम्बन्धमा तुरुन्त अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरू,
(ख) कुनै उपकरण वा साधन प्रयोग गर्न, सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो उपकरणमा सुधार गर्न,
(ग) प्रयोग वा सञ्चालन गरिएका कुनै वा सबै उपकरण प्रयोग वा सञ्चालन नगर्न,
(घ) निश्चित अनुगमन कार्यक्रम अवलम्बन गरी आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन,
(ङ) प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा फोहरमैला निष्काशन नगर्न विभिन्न किसिमका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्न,
(च) वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली विकसित गरी सो को जानकारी दिन लगाउन,
(छ) प्रदूषणको नियन्त्रण तथा फोहरमैला निष्काशन सम्बन्धी कार्यमा रोक लगाउने विषयमा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न लगाउन ।

१९. शर्तहरू परिवर्तन गर्न सक्ने ः (१) प्रदूषण कम गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नियम १६ को उपनियम (५) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूमा केही परिवर्तन गरी अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न उपयुक्त भएमा उद्योगले सोही व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन
दिन सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदूषण कम वा नियन्त्रण गर्न अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने देखिएमा सम्बन्धित निकायले निवेदकको माग बमोजिम केही शर्तहरू परिवर्तन गरी अन्य उपायहरू
अवलम्बन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

२०. सम्बन्धित निकाय आफैले सरसफाई सम्बन्धी काम गर्न सक्नेः (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले ऐन वा यस नियमावलीमा तोकिएको शर्त वा मापदण्ड विपरीत फोहरमैला निष्काशन नगर्ने सूचना गर्दा पनि फोहरमैला निष्काशन गरेको कारणले सर्वधारणमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सम्बन्धित निकायले आफ्नै खर्चमा त्यस्तो फोहरमैला हटाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित निकायले कुनै ठाउँबाट फोहरमैला हटाउँदा लागेको खर्च र सो काम गरे वापतको थप पच्चीस प्रतिशत रकम त्यस्तो फोहरमैला निष्काशन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगसँग प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नेछ ।

२०क. मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने ः (१) ब्याट्रीको व्यवसाय गर्न चाहने व्याट्री व्यवसायीले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न वा सो व्यवसायको लागि त्यस्तो निकायबाट स्वीकृति वा अनुमति लिनको लागि अनुसूची–८ बमोजिमको मापदण्ड पूरा
गरेको हुनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले ब्याट्रीको कारोबार दर्ता गर्ने वा सो प्रयोजनको लागि स्वीकृति वा अनुमति प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकायलाई जनाउँछ ।(२) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम ब्याट्री व्यवसाय दर्ता गरेका वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति वा अनुमति पाएका ब्याट्री व्यवसायीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले नब्बे दिनभित्र उपनियम (१) बमोजमको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

२०ख. मन्त्रालयको राय लिन सक्ने ः कुनै ब्याट्री व्यवसायीले आफ्नो ब्याट्री व्यवसाय दर्ता गर्न वा त्यस्तो व्यवसाय गर्नका लागि स्वीकृति वा अनुमति लिन कुनै निवेदन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्न वा सो विषयको स्वीकृति वा अनुमति दिनु अघि
मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ ।

२०ग. दर्ता वा स्वीकृतिको जानकारी गराउनु पर्ने ः (१) सम्बन्धित निकायले ब्याट्री व्यवसायीको रुपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कारोबार दर्ता गरेको वा सो गर्न स्वीकृति वा अनुमति दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सो कुराको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ ।
(२) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि ब्याट्री व्यवसाय दर्ता गरेका वा सो कार्य गर्न स्वीकृति वा अनुमति लिएका ब्याट्री व्यवसायीको विवरण सम्बन्धित निकायले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२०घ. शर्त पालना गर्नु पर्ने ः (१) ब्याट्री व्यवसायीले ब्याट्री व्यवसाय गर्दा अनुसूची–९ बमोजिमको शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) ब्याट्री व्यवसायीले उपनियम (१) बमोजिमको शर्तहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले निरीक्षक खटाई त्यस्तो कामको निरीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा कुनै ब्याट्री व्यवसायीले उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको शर्त उल्लङ्घन गरेको देखिएमा निरीक्षकले सो कुराको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निरीक्षकबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा ब्याट्री व्यवसायीलाई कुनै निर्देशन दिन आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसायीलाई अवधि तोकी शर्त पालना गर्न निर्देशन दिनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै ब्याट्री व्यवसायीले शर्त बमोजिम आफ्नो काममा सुधार नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसाय तुरुन्त बन्द गराई त्यस्तो ब्याट्री व्यवसायीलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।
(६) ब्याट्रीको प्रयोगकर्ताे अनूसूची–९ बमोजिम तोकिएका शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।

२१. निरीक्षकको योग्यताः निरीक्षक पदमा नियुक्ति हुनको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूह सम्बन्धी नियमहरूमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

२२. काम कारवाही रोक्का राख्न सक्नेः (१) निरीक्षकले ऐनको दफा ८ बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा ऐन वा यस नियमावली विपरीत भए गरेको कुनै काम कारवाई तुरुन्त रोक्का गर्नु पर्ने भएमा सम्भव भएसम्म मन्त्रालयको अनुमति लिई रोक्का गर्नु पर्नेछ र त्यसरी
अनुमति लिन सम्भव नभएमा त्यस्तो काम कारवाई रोक्का राखी सो कुराको जानकारी यथाशक्य छिटो मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षकले कुनै काम कारवाही रोक्का राख्नु परेको वा राखेको जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा तुरुन्त जाँचबुझ गर्न लगाई उपयुक्त आदेश दिनु पर्नेछ ।

२३. निरीक्षकले जाँचबुझको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) निरीक्षकले ऐनको दफा ८ बमोजिम निरीक्षण गरिसकेपछि निरीक्षणमा देखिएका कुराहरूको विस्तृत विवरण सहित जाँचबुझ प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा देहायको कुनै वा सबै काम गर्न सक्नेछ ः–

(क) ऐन वा यस नियमावली विपरीत प्रदूषण गर्ने वा फोहर मैला निष्काशन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई उपस्थित गराई बयान
गराउने,
(ख) कुनै संयन्त्र, औजार, मेशिनरी, माल सामान आदि जाँचबुझ गराउने,(ग) जाँचबुझ पश्चात् कुनै संयन्त्र औजार, मेशिनरी आदिको प्रयोगमा
रोक लगाउने,
(घ) प्रदूषणको रोकथाम तथा फोहरमैलाको निष्काशन नगर्न उपयुक्त सम्झेको कुनै आदेश दिने ।

२४. स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नु पर्नेः निरीक्षणको सिलसिलामा कसैले निरीक्षकलाई बाधा विरोध गरेमा वा निरीक्षण गर्न जाँदा बल प्रयोग गर्नु पर्ने भई निरीक्षकले प्रहरीको सहयोग माग गरेमा स्थानीय प्रशासनले निरीक्षकलाई आवश्यक प्रहरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२५. निरीक्षकलाई सजाय हुनेः निरीक्षकले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जानी जानी वा बदनियतसाथ कुनै काम गरी कसैलाई हानी नोक्सानी पुरायाएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।

२६. पञ्जिका तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) सम्बन्धित निकायले पञ्जिकामा समावेश गरिने वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु आदि उल्लेख गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति,जीवजन्तु आदिको सम्बन्धमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए त्यस्तो सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै उजूरी परेमा सो उजूरी उपर छानबीन गरी र कुनै उजूरी नपरेमा तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले पञ्जिका तयार गर्नु पर्नेछ ।

२७. चिन्ह तथा सिमाना राख्नु पर्नेः (१) सम्बन्धित निकायले पञ्जिकामा समावेश भएका वस्तु वा स्थलको पहिचानको लागि त्यस्तो वस्तु वा स्थलमा आवश्यकतानुसार चिन्ह तथा सिमाना राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको चिन्ह तथा सिमाना सम्बन्धी विवरण र सो सँग सम्बन्धित नक्सा सम्बन्धित निकायले अद्यावधिक रूपमा राखी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

२८. हानी नोक्सानी गर्न नहुनेः सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वेगर कसैले पनि पञ्जिकामा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदा भित्रका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीव जन्तु आदिका सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ः–
(क) कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, आदि हटाउन, फेरबदल गर्न वा त्यसलाई नोक्सान पुग्ने कुनै काम गर्न,
(ख) कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवन्तु आदि कसैलाई उपहार दिन वा हकछाडी बेचबिखन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न,
(ग) पञ्जिकामा समावेश भएका कुनै जीवजन्तुहरूलाई नोक्सान पु¥याउने किसिमका अन्य जीवजन्तु राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गराउने,
(घ) कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, आदि बिग्रने वा नासिने गरी अन्य कुनै काम गर्न ।

२९. उजूरी गर्न सकिनेः (१) पञ्जिकामा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदा भित्रका वस्तु, स्थल,वनस्पति, जीवजन्तु आदिको कसैले नियम २८ मा लेखिए विपरीत हानी नोक्सानी हुने कुनै काम गरे गराएमा सो विषयमा जो सुकैले सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी परी जाँचबुझ गर्दा वा सम्बन्धित निकाय आफैले जाँचबुझको सिलसिलामा पञ्जिकामा समावेश भएका वस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु आदिको हानी नोक्सानी भएको देखिएमा सो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।

३०. वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा गर्न नपाइने कामः (१) कसैले पनि वातावरण संरक्षण क्षेत्र भित्र देहायका कुनै काम गर्न गराउन हुँदैन ।
(क) प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थितिलाई बिगार्न, नास्न,भत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु कुनै किसिमले हानी नोक्सानी
पुरायाउन,
(ख) कुनै पनि वन्यजन्तुको खरिद बिक्री, व्यापार गर्न, शिकार गर्न तथा त्यस्ता वन्य जन्तुलाई क्षति पुरायाउन,
(ग) जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पुग्ने किसिमको कुनै काम गर्न,
(घ) कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न हटाउन, छेक्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानी नोक्सानी हुने किसिमका काम गर्न,
(ङ) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू बिगार्न, फेर्न, नास्न,हटाउन, भत्काउन वा त्यस्ता स्थलहरूमा कुनै पोष्टर वा त्यस्तै अन्य
कागजात वा चित्रहरू टाँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हानी हुने काम गर्न,
(च) कुनै नदी, खोला नाला, झरना, खहरे, पोखरी, कुण्ड, ताल वा पानीकोस्रोतमा विद्युतीय धार (करेन्ट) प्रयोग गर्न र वनस्पतिजन्य वा अन्य
कुनै किसिमको हानिकारक रसायन पदार्थ प्रयोग गर्न,
(छ) कुनै पनि किसिमको घरपालुवा जनावरहरूबाट जननकृति (जेनेटिक मेकअप) मा परिवर्तन गर्न,
(ज) खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, कङ्क्रिट वा अन्य पदार्थ हटाउन,
(झ) होटल, लज, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, कुटी वा अन्य यस्तै किसिमका सेवाहरू सञ्चालन गर्न,
(ञ) मन्त्रालयबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न,
(ट) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, चिन्ह, संकेत वा अन्य कुनै चिजवस्तुहरूलाई हानी नोक्सानी पु¥याउन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि वातावरण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विकासको लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएका कुनै कार्यहरू गर्न सो उपनियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुरायाएको मानिने छैन ।

३१. स्वीकृति बेगर अनुसन्धान गर्न नहुनेः कुनै पनि विदेशी संघ संस्था वा तिनीहरूसँग आवद्ध व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति बेगर नेपाल ……. भित्रको कुनै पनि ठाउँमा कुनै जीव, जिवाणु र वनस्पतिको नमूना संकलन गर्न तथा जैविक विविधताको
अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।

३२. स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने ः (१) कुनै पनि विदेशी संघ संस्था वा तिनीहरूसँग आबद्ध व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल ……….. भित्रको कुनै ठाउँमा कुनै जीव, जिवाणु र वनस्पतिको नमूना सङ्कलन गर्न र जैविक विविधताको अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न
चाहेमा त्यसको उद्देश्य खुलाई स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित निकायले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट कुनै जीव, जिवाणु तथा वनस्पतिको
नमूना सङ्कलन गर्न तथा जैविक विविधताको अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न दिन मनासिब देखिएमा आवश्यक शर्तहरू तोकी स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृति दिइएको जानकारी सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ ।

३३. शर्त विपरीत काम गर्न नहुनेः (१) नियम ३२ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले कुनै जीव, जिवाणु र वनस्पतिको नमूना सङ्गलन तथा जैविक विविधताको अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकिदिएका शर्त विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) विपरीत कसैले कुनै काम गरेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले सो
काम तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।

३४. गुणस्तरयुक्त प्रयोगशाला मात्र तोकिनेः ऐनले दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका प्रयोगशालाहरू तोक्दा गुणस्तरयुक्त प्रमाणपत्र पाएका प्रयोगशालाहरू मात्र तोकिनेछन् ।

३५. प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक प्रयोगशालाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएका चिज वा
वस्तुलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण गर्ने,
(ख) विशेष किसिमको प्रदूषण फैलिएको कारणबाट वातावरणमा गम्भीर असर पर्न गएको देखिएमा मन्त्रालयले तोकिदिएको समयावधि भित्र
त्यस्तो प्रदूषण सम्बन्धमा जाँच गरी मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदूषण जाँच गर्ने प्रविधि नभएका प्रयोगशालाले सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयको अनुरोधमा विदेश स्थित प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदूषणको जाँच गराउनु पर्नेछ ।

३६. अर्को प्रयोगशालाबाट जाँच गराउन सकिनेः सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले एउटा प्रयोगशालाबाट जाँच भएको प्रदूषणको स्तर आवश्यकतानुसार अर्को प्रयोगशालाबाट समेत जाँच गराउन सक्नेछ ।

३७. प्रयोगशालाबाट गरिएको जाँच प्रकाशन गर्न सक्नेः सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम प्रयोगशालाबाट जाँच गराएको प्रदूषणको स्तर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

३८. प्रयोगशालाको सूची अद्यावधिक राख्नु पर्नेः मन्त्रालयले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापना भएका गुणस्तरयुक्त प्रयोगशालाहरूको सूची तयार गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु
पर्नेछ ।

३९. सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धीः (१) कोषको व्यवस्था, सञ्चालन र रेखदेख समेतको
काम गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक कोष सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ः–
(क) सचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
(घ) डेपुटी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य
(च) वातावरण विद्हरू वा वातावरण सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना सदस्य
(छ) सहसचिव (वातावरण महाशाखा), जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र निजको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४०. सचिवालय र प्रशासकीय खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सञ्चालक समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(२) सञ्चालक समितिको सचिवालयको लागि प्रशासकीय खर्चको रकम मन्त्रालयको बजेटबाट व्यहोरिनेछ ।

४१. कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन ः (१) कोषलाई आवर्ति (रिभल्वीङ्ग) कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

(२) कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले तोकेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४२. कोषको प्रयोगः कोषमा जम्मा भएको रकम वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा र देहायका काममा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम खर्च गरिनेछ ः–

(क) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र त्यस्ता कार्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने संस्थालाई आवश्यक वित्तीय, भौतिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ख) वातावरणीय शिक्षा, तालीम, अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी काममा आवश्यक आर्थिक सहयोग पु¥याउने,

(ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
(घ) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धमा नियमित कार्यक्रममा नपरेको योजना तर्जूमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

४३. लेखा व्यवस्थाः कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।

४४. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने ः सञ्चालक समितिले वर्षभरी गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न पर्नेछ ।

४५. क्षर्तिपूर्ति भराउन निवेदन दिन सक्नेः (१) ऐनको दफा १७ बमोजिम कसैले कुनै व्यक्ति,संस्था वा प्रस्तावकसँग क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले गरेको कुनै कामबाट निवेदकलाई के कस्तो क्षति पुग्न गएकोले कति क्षतिपूर्ति भराउन चाहेको हो
सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो निवेदन र आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध ठाउँको वस्तुस्थिति समेतको जाँचबुझ गरी सो विषयमा जिल्ला स्थित सम्बन्धित कार्यालय र उक्त जिल्लामा निरीक्षक खटिएको भए निरीक्षक समेतको राय, सुझाव लिई निवेदकलाई पुग्न गएको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कारणले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो विषयमा सुझावको लागि सम्बन्धित निवेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र सो निवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति हेरी राय सुझाव सहित त्यस्तो निवेदन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएकोमा सोही बमोजिम र सम्बन्धित निकायबाट सुझाव माग गरिएकोमा उपनियम (४) बमोजिम सुझाव प्राप्त भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो सुझाव अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(६) क्षतिपूर्तिको लागि प्राप्त निवेदन उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायबाट सुझाव प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र र सम्बन्धित निकायमा निवेदन नपठाएकोमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन परेको साठी दिन भित्र प्रमुख जिल्ला
अधिकारीले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्ति,संस्था वा प्रस्तावकलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै कागजात, उपकरण,यन्त्र आदि पेश गर्न लगाउने, प्रदूषण, ध्वनि, ताप वा फोहर मैलाको सिर्जना वा निष्काशन गरेको ठाउँमा प्रवेश गरी जाँचबुझ गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(८) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस नियम बमोजिम निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिको रकम उचित र मनासिब हुनुपर्नेछ ।

४६. निर्धारित समयमा क्षतिपूर्ति रकम बुझाउनु पर्नेः (१) नियम ४५ बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन नसकेको मनासिव माफिकको कारण जनाई सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले म्याद थपको लागि निवेदन गरेमा र त्यसरी निवेदनमा उल्लेख भएको कारण मनासिव देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक पटकको लागि बढीमा तीस दिनको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

४७. जायजेथाबाट क्षतिपूर्ति असूल उपर गरिने ः (१) नियम ४६ बमोजिमको म्याद भित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले क्षतिपूर्तिको रकम नबुझाएमा सो म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा
खुलाई क्षतिपूर्ति असूल उपर गरी पाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको जायजेथा प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गरी क्षतिपूर्तिको रकम भराई दिई बाँकी रकम प्रचलित कानुनको रीत पु¥याई लिन आए
सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

५८. सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएकोः (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऐनको दफा ४ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुनै कार्य गरेमा ऐनको दफा१८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित निकाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऐनको दफा ४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुनै कार्य गरेमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी मन्त्रालय हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योगले नियम १६ बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई उद्योग सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई नियम १८ बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण गर्न वा फोहरमैला निष्काशन नगर्ने सूचना गर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रण नगरेमा वा फोहरमैला निष्काशन गरेमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित निकाय हुनेछ । (४) कसैले नियम २३ को उपनियम (२) बमोजिम दिइएको आदेश बमोजिम कुनै काम नगरेमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी मन्त्रालय हुनेछ ।

(५) कसैले पञ्जिकामा समावेश भएका वा राष्ट्रिय सम्पदा भित्रका वस्तु, स्थल,वनस्पति, जीवजन्तु आदिको नियम २८ बमोजिम हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित निकाय हुनेछ । (६) कसैले नियम ३२ बमोजिम स्वीकृति नलिई वा तोकिएको शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित निकाय
हुनेछ ।

(७) कसैले यस नियममा माथि लेखिएदेखि बाहेकका ऐन वा अन्य नियमावली विपरीतको कुनै काम गरेमा ऐनको दफा १८ बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी मन्त्रालय हुनेछ ।

५०. वातावरण सम्बन्धी विशेषज्ञको नामावलीः मन्त्रालयले वातावरणको सम्बन्धमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरूको नामावली अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

५१. अधिकारी तोकिएकोः ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि तोकिएको अधिकारी मन्त्रालय हुनेछ ।

२. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार सम्बन्धित निकाय, आफू मातहतको निकाय वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) सम्बन्धित निकायले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफू मातहतको निकाय वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयमा आफ्नो राय पठाउने कुराको हकमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने छैन ।

५३. यसै नियमावली बमोजिम हुनेः यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

५४. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने ः मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

द्रष्टब्य ः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने प्रस्तावहरु

(अ) वन क्षेत्र
१. तराईमा ५० देखि ५०० हेक्टरसम्म र पहाडमा २५ देखि १०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वेदशी विरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने ।
२. सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका विरुवाहरू तराईमा १० हेक्टरदेखि १०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टरदेखि ५० हेक्टरसम्मका क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने ।
३. तराईमा ५० देखि २०० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० देखि ५० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको वन कवुलियती वनको रूपमा दिने ।
४. सरकारद्वारा वन अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ वार्षिक १५ देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफल सम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने ।
५. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने वा विस्तार गर्ने ।
६. वन तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन वन पैदावारको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रबाट एकपटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक ५ देखि ५० मे. टनसम्म जरा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावर संकलन गर्ने ।
७. संरक्षित जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने ।
८. १० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान, वन विउ वगैँचा र चिडियाखानानिर्माण गर्ने ।
९. विभिन्न प्रजातिका आयतित जङ्गली जनावरहरु प्रतिस्थापना गर्ने । मिति २०६४।५।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अनुसूची हेरफेर गरिएको ।
१०. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र र तिनको मध्यवर्ति क्षेत्र एवं सिमसार क्षेत्र समेतमा व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने र सरकारद्वारा व्यवस्थित सबै प्रकारका जिल्लास्तरीय वन व्यवस्थापन योजनाहरु तयार गर्ने ।
११. सार्वजनिक बुट्यान क्षेत्रमा जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक उत्पादनको लागि जडिबुटी केन्द्र स्थापना गर्ने ।
१२. प्रचलित कानून अनुसार प्रशोधन गरी सारात्व निकाली निकासी गर्न पाइने प्रजातिहरुको हकमा एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा एक पटक वा पटक पटक गरी एक जिल्लाबाट प्रति प्रजाति ५ देखि ५० टनसम्म वन पैदावर सङ्कलन गर्ने ।
१३. १० कि. मि. भन्दा बढी वन पथ र १० कि. मि. भन्दा लामो अग्नी रेखा निर्माण गर्ने ।
१४.वन क्षेत्र वा वन क्षेत्र भएर वहने नदी, खोलाहरुबाट दैनिक १०० घनमिटर भन्दा बढी बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो सङ्कलन गर्ने ।
१५. वन क्षेत्रबाट कोइला र अन्य खनिजजन्य पदार्थ निकाल्ने ।
१६. निरपेशक्ष गरिबीको रेखामुनिका समूह मार्फत सञ्चालित ५० हेक्टरभन्दा बढी वन कवुलियती वनको रुपमा दिने ।
१७. वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय बाहेक अन्य निकायहरुबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको लागि ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र भित्रको वनस्पति हटाउने कार्य गर्ने ।
१८.५०० देखि ७५० हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्ने।
१९. वन तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन योजनामा वन पैदावरको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक १०–१०० मे. टनसम्म बोक्रा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावर
सङ्कलन गर्ने ।
२०. प्रचलित कानून अनुसार सङ्कलन गर्न प्रतिवन्ध नलगाइएका एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा माथि क्र.सं. ६ र १९ का सालसिड, रिठ्ठा र अमला, तेन्दुपात, मिति २०६९।११।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।

भोर्लापात, तेजपात लगायत काठ बाहेकका वन पैदावर एक जिल्लाबाट एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक ५–१०० मे. टनसम्म सङ्कलन गर्ने ।
२१. वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा १० देखि ५० शैयासम्मका रिसोर्ट, होटल र सफारी तथा साना खालका शिक्षण संस्थ, अस्पताल वा नेपाल सरकारको वनसँग सम्बन्धित निकाय बाहेक अन्य
निकायबाट हुन सक्ने निर्माण कार्य गर्ने ।
२२. स्वीकृत वन कार्ययोजना बमोजिम ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रबाट कटान भएका रुखको जरा,ठुटा निकाल्ने ।
२३. एलियन (Alien) तथा इन्भेसिभ (Invasive) जङ्गली प्राणी तथा वनस्पतिको स्थापना
लगायत (Introduced) जि.एम.ओ. (Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ.(Living Modified Organism)
प्रभावित प्रजाति एवं प्रविधिको स्थापना, प्रशारण तथा
अनुसन्धान सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
२४.एक जिल्लाबाट वार्षिक ५ मे. टनभन्दा बढी खोटो सङ्कलन गर्ने ।
(आ) उद्योग क्षेत्र
(क)
१. ब्लेण्डिङ्ग प्रक्रियाबाट मदिरा उत्पादन गर्ने तथा दैनिक ५ लाख लिटरसम्म क्षमता भएको उमाल्ने र फर्मेन्टेशन सुविधायुक्त डिस्टिलरी स्थापना गर्ने ।
२. दैनिक १०० मे. टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको एसिड, अल्काली र प्राथमिक रसायन उद्योगहरू स्थापना गर्ने ।
३. दैनिक १०,००० वर्ग फिटसम्म छाला प्रशोधन गर्ने ।
४. कुकिङ्ग, नेचुरल ग्यास रिफिलिङ्ग, फिलिङ्ग उत्पादन–वितरण गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
५. ढुङ्गा क्रसिङ्ग उद्योग स्थापना गर्ने ।
६. श्रृङ्गार सामान बाहेकका रङ्ग रोगन उद्योग स्थापना गर्ने ।
७. दैनिक १०,००० लिटरभन्दा बढी क्षमता भएको दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने ।
८. ब्लेण्डिङ्ग, रिप्रोसेसिङ्ग वा रिक्लामेशन प्रक्रियाबाट लुब्रिकेन्टस् उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
९. फोम उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने ।
१०. ड्राइ वा वेट सेल (व्य«ाटी) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
११. दैनिक ३००० मे. टन सम्म खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
१२. परम्परागत घरेलु, उद्योग बाहेकका धागो कपडा रङ्गाई, छपाइ वा धुलाई उद्योग (गलैंचा समेत) स्थापना गर्ने ।
१३. परम्परागत घरेलु उद्योग बाहेक दैनिक १०० मे. टन सम्म उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गर्ने ।
१४. वार्षिक २ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता भएको इटा, टायल आदि उद्योग स्थापना गर्ने ।
१५.चुनढुंगा वा क्लिंकरमा आधारित दैनिक ३ हजार मेट्रिक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको क्लिंकर वा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने ।
१६. दैनिक ५०० मे. टन सम्म चुन उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने ।
१७. औषधि उद्योग स्थापना गर्ने र दैनिक ५० मे. टन सम्म औषधीको लागि प्रारम्भिक
क्म्पाउण्ड (Bulk Drugs) संश्लेषण (Formulation) गर्ने ।
१८. दैनिक ५ मे. टन भन्दा बढी प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग (खेर गएको प्लाष्टिकको कच्चा पदार्थमा आधारित) स्थापना गर्ने ।
१९. पाईप लाइन बाहेक व्यापारिक प्रयाजनका लागि प्रति सेकेण्ड १० लिटरभन्दा बढी दरले पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
(ख) मेसिन, औजार र उपकरणमा रु. १० लाखभन्दा बढी लगानी हुने देहायका उद्योगहरू स्थापना गर्ने ः–
१. टायर, ट्युब्स र रबर प्रशोधन तथा उत्पादन ।
मिति २०७२।७।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
२. फाउण्ड्री ।
३. बिटुमिन तथा बिटुमिन इमल्सन ।
४. दैनिक ५० मे. टनसम्म हाड, सिङ र खुरको रासायनिक प्रशोधन गर्ने ।
५. आयुर्वेदिक औषधी ।
६. ५० करोडसम्म स्थिर पूँजी लगानी हुने (सिभिल कार्य र मेशीनरी) खानीमा आधारित
उद्योग स्थापना गर्ने ।
७. दैनिक ५० मे. टनसम्म फेरस तथा नन् फेरस (रिरोलिङ्ग, रिमोल्टिङ्ग र फेब्रिकेशन बाहेक) प्रारम्भिक स्मेल्टिङ्ग गरी धातु उत्पादन गर्ने ।
८. वार्षिक ५ हजारदेखि ५० हजार क्यूंविक फिटसम्म काठ प्रयोग गर्ने सःमिल स्थापना गर्ने ।
(इ) खानी क्षेत्र
१. २५ देखि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पुनर्वास गरी खानी उत्खनन्
गर्ने ।
२. रेडियोधर्मी धातुहरु बाहेक अन्य धातुहरु उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० टनसम्म र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४०० टन सम्म उत्खनन्को कार्य गर्ने ।
३. एस्वेस्टस बाहेक अधातु खनिज उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० टनसम्म र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४,८०० मेट्रिक टनसम्म उत्खनन्को कार्य गर्ने ।
४. डेकोरेटिभ ढुङ्गा (जस्तै – ः Marble, Granite, Amphibolite/Polished Stone) सङ्कलन तथा उत्पादन गर्ने ।
५. साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल, औद्योगिक माटो र साधारण माटाको उत्खनन्का लागि दैनिक ३०० क्यु.मि. सम्म उत्खनन्को कार्य गर्ने ।
मिति २०७२।७।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
६. दैनिक १ लाख घनमिटरसम्म प्राकृतिक ग्या“स (Biogenic Natural Gas) उत्पादन कार्य गर्ने ।
(ई) सडक क्षेत्र
१. देहायका नयाँ सडकहरू निर्माण गर्ने ः–
(क) जिल्ला सडकहरू
(ख) शहरी सडकहरू
२. ५ देखि ५० कि. मि. सम्मको रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने ।
३. १ देखि ५ कि. मि. सम्मको केबुल कार मार्ग निर्माण गर्ने ।
४. प्रमुख पुलहरू निर्माण गर्ने ।
५. सडक प्रयोजनको लागि सुरुङहरू बनाउने ।
६. राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक सडकहरूको स्तरवृद्धि, पुनस्र्थापना तथा पुनः निर्माण गर्ने ।
(उ) आवास, भवन तथा शहरी विकास क्षेत्र
१. ५,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा माथि १०,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up Area
वा  Floor Area भएको Residential, Commercial and Their Combination  को भवन निर्माण गर्ने ।
२. १,००० देखि २,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर,

निर्माण गर्ने ।
३. १ हेक्टरदेखि ४ हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा आवास विकास गर्ने ।
४. १० हेक्टरदेखि १०० हेक्टरसम्मको जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
५. १० हेक्टरभन्दा माथि Hard Surface Pavement (जस्तै – Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदि) निर्माण गर्ने ।

६. २०,००० कयू. मिटरभन्दा माथि माटो पुर्ने तथा माटो काटी Site Develop गर्ने ।
७. १० तल्ला वा २५ मिटरभन्दा माथि १६ तल्ला वा ५० मिटरसम्मका भवनहरु निर्माण गर्ने ।
(ऊ) जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्र
१. विद्युत लाईन निर्माण अन्र्तगत ः
(क) ………
(ख)……….
(ग) १३२ के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ।
(घ) विद्यमान २२० के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनबाट ट्याप
गरी नयाँ आउटडोर सवस्टेशन निर्माण गर्ने ।
१क. यस नियमावलीमा अन्यत्र जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत प्रशारण लाइन
निर्माण गर्दा जतिसुकै वन क्षेत्र उपयोग गर्नु पर्ने भए तापनि प्रारम्भिक वातावरणीय
परीक्षण मात्र पर्याप्त हुनेछ ।
तर यसरी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा रुख कटान गर्नु परेमा एक रुख
कटान भएकोमा त्यसको न्यूनतम पच्चीसको अनुपातमा रुख रोपेर हुर्काएको हुनु पर्नेछ ।
२. विद्युत उत्पादन अन्तर्गत ः
(क) १ मेगावाटदेखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजना निर्माण गर्ने ।
(ख) १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाट क्षमतासम्मको खनिज तेल वा ग्याँसबाट विद्युत उत्पादन
आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
३. सिँचाईको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत ः–
(क) तराई र भित्री मधेशमा २०० हेक्टरदेखि २,००० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाई गर्ने ।
(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देखि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाई गर्ने ।
मिति २०६५।३।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको ।
मिति २०६५।११।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झिकिएको ।
मिति २०६५।११।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
मिति २०६६।१०।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप गरिएको ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

(ग) पहाडी भिरालो पाखा र पर्वतीय क्षेत्रमा २५ देखि २०० हेक्टरसम्मको क्षेत्र सिँचाई गर्ने ।
४. सिँचाईको पुनरुत्थान प्रणाली अन्तर्गत ः–
(क) विद्यमान प्रणाली अन्तर्गतका सिँचाई आयोजनाहरुमा नयाँ हेडवक्र्स निर्माण वा मूल नहर
परिवर्तन हुने कुनै पनि पुनरुत्थान आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
५. २५ जनादेखि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका जनसंख्या विस्थापित गर्ने कुनै पनि
जलस्रोत विकास कार्य ।
६. १० कि.मि. भन्दा बढी लम्बाईको नदी नियन्त्रणको कार्य गर्ने ।
(ऊ१) नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र ः
(क) १ मेगावाटदेखि १० मेटावाट क्षमतासम्मको सौर्य उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना
सञ्चालन गर्ने ।
(ख) १ मेगावाटदेखि १० मेटावाट क्षमतासम्मको वायु उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना
सञ्चालन गर्ने ।
(ग) ०.५ मेगावाटदेखि २ मेटावाट क्षमतासम्मको जैविक उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना
सञ्चालन गर्ने ।
(ए) पर्यटन क्षेत्र ः
१. ५० शैयादेखि १०० शैयासम्मको होटल स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
२. विद्यमान विमानस्थलको क्षेत्रफल थप्ने ।
३. माछा वा अन्य जलचर भएको कुनै नदी वा तालमा इञ्जिन जडित उपकरण र इन्धन
ज्वलन गरी ¥याफ्टिङ कार्य सञ्चालन गर्ने ।
४. तालमा स्थापना हुने हाउस बोट (तैरने घर) सञ्चालन गर्ने ।
(ऐ) खानेपानी क्षेत्र ः
मिति २०६६।१०।१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
मिति २०६५।३।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
मिति २०६७।६।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप गरिएको ।

१. २०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको वर्षादको पानी सङ्कलन गर्ने तथा सोही क्षेत्रफलमा
भएका पानीका स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने ।
२. सेफ इल्ड १ क्यूसेकसम्मको सतही पानीको स्रोत र पानीको ५० प्रतिशतसम्म सुख्खा
समयमा आपूर्ति गर्ने ।
३. प्रति सेकेण्ड २५ लिटर भन्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन गर्ने ।
४. भूमिगत पानीको स्रोत विकासका लागि कूल एक्यूफरको ५० प्रतिशतसम्म रिचार्ज गर्ने ।
५. सुरुङ निर्माण गरी खानेपानी सञ्चालन गर्ने ।
६. खानेपानी आयोजनाा सञ्चालन गर्नको लागि २५ देखि १०० जनासम्म जनसंख्या विस्थापन
गर्ने ।
७. पानीको श्रोतको माथिल्लो भागमा ५०० जनसंख्यासम्मको बसोबास गराउने ।
८. पाँच हजारदेखि बीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने ।
९. दश हजारदेखि एक लाखसम्म मानिसहरूलाई खानेपानी आपूर्ति गरी नयाँ स्रोत जोड्ने ।
१०. १ कि. मि. भन्दा बढीको रिभर ट्रेनिङ्ग एण्ड डाइभरसन् सम्बन्धी काम गर्ने ।
११. ट्रिटमेन्ट सहितको ढल निकास सिष्टम समावेश भएका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
(ओ) फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्र ः
१. घर एवं आवास क्षेत्रहरूबाट निस्कने फोहोरमैलाको सम्बन्धमा देहायको काम गर्ने ः–
(क) वार्षिक १,००० देखि ५,००० टनसम्म फोहोरमैला जमिनमा भर्ने ।
(ख) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको ट्रान्सफर स्टेशन र रिसोर्स रिकोभरी एरिया
सम्बन्धी काम ।
(ग) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्त्रिक वा जैविक तरिकाबाट
फोहोरमैला छनौट, केलाउने, तह लगाउने र पुनः प्रयोग गर्ने ।
(घ) ५ देखि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बन्धी काम गर्ने ।
(ङ) ५० लाखभन्दा बढी लागतको ढल निकास आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
(औ) कृषि क्षेत्र ः
१. पहाडमा १ हेक्टरसम्म र तराईमा ५ हेक्टरसम्म राष्ट्रिय वन फडानी गरी कृषिको लागि
प्रयोग गर्ने ।
२. निर्माण सम्बन्धी देहायको काम गर्ने ।
(क) ३०,००० वटाभन्दा बढी पंक्षी जाति पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने ।
(ख) १,००० वटाभन्दा बढी ठूला चौपायाहरू पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने ।
(ग) ५००० वटाभन्दा बढी साना चौपायाहरू (भेडा, बाख्रा) पाल्नको लागि निर्माण कार्य गर्ने ।
(घ) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत तराईमा १ हेक्टरभन्दा बढी तथा
अन्य ठाउँमा ०.५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्ने ।
(ङ) इजाजत प्राप्त बधशाला निर्माण गर्ने ।
३. म्याद नाघेका विषादीको (सूचित विषादीहरूको हकमा मात्र) भण्डारण तथा विसर्नन गर्ने ।
४. रासायनिक मल (इनअर्गानिक फर्टिलाईजर) र रासायनिक विषादि (इनअर्गानिक पेन्टिसाईट)
उत्पादन, संश्लेषण (फर्मूलेशन), रिप्याकेजिङ, भण्डारण तथा डिस्पोजल गर्ने ।
५. केमिकल फर्टिलाईजर (ब्लेण्डिङ्ग) तथा किटनाशक औषधी (ब्लेण्डिङ्ग) उत्पादन गर्ने उद्योग
स्थापना गर्ने ।
(अं) स्वास्थ्य क्षेत्र ः
१. २५ दखि १०० शैयासम्मको अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम वा चिकित्सा व्यवसाय (अध्ययनअध्यापन समेत) सञ्चालन गर्ने ।
(अः) खण्ड (अ) देखि (अं) सम्म उल्लेखित र सो भन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरु तथा अनुसूची–२ मा उल्लेखित प्रस्तावभन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरु बाहेक पाँच करोड रुपैयाँदेखि पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने कुनै विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू–उपभोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना,

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावहरू

(अ) वन क्षेत्र

१. तराईमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा १०० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी विरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गर्ने ।

२. सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका विरुवाहरू तराईमा १०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने ।

३. तराईमा २०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको वन कबुलियती वनको रूपमा दिने ।

४. सरकारद्वारा वन अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ वार्षिक ३० हेक्टरभन्दा बढीका राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने ।

५. कच्चा पदार्थको लागि वनमा आधारित र प्रशोधन विधि प्रयोग हुने वन क्षेत्रको १ कि. मि.भित्र स्थापना गर्ने रोजिन र टर्पेण्टाइन, रबर, प्लाइउड र भेनिर, इटा तथा टायल, सूर्ति कत्था र काठमा आधारित सलाई, पल्प र कागज उद्योग, दाउरा बढी खपत गर्ने अलैंची लगायत मध्यम र ठूला चिया उद्योग तथा लौठसल्ला र धूप उद्योग स्थापना गर्ने ।

६. फोहोर तथा प्रदूषण फाल्ने, जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशोधन गर्ने ।

७. वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ५० शैयाभन्दा बढीका रिसोर्ट, होटेल र सफारी तथा मध्यम र ठूला खालका शिक्षण संस्था, अस्पताल र उद्योग स्थापना वा अन्य निर्माण कार्य गर्ने ।

८. वन तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजना वन पैदावरको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रबाट एक पटक वा पटक पटक  मिति २०६४।५।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
गरी प्रति प्रजापति वार्षिक ५० मे. टनभन्दा बढीका जरा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावार सङ्कलन गर्ने ।

९. वन तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजनामा वन पैदावारको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक १०० मे. टनभन्दा बढीका बोक्रा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावार सङ्कलन गर्ने ।

१०. प्रचलित कानून अनुसार सङ्कलन गर्न प्रतिवन्ध नलगाइएका एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा जरा र बोक्रा प्रजाति, सालसिड, रिठ्ठा र अमला, तेन्दुपात, भोर्लापात, तेजपात लगायत काठ बाहेकका वन पैदावार एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति
प्रजाति वार्षिक १०० टनभन्दा बढी एक जिल्लाबाट सङ्कलन गर्ने ।

११. प्रचलित कानून अनुसार प्रशोधन गरी सारतत्व निकाली निकासी गर्न पाइने प्रजातिहरुको हकमा एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा एक जिल्लाबाट प्रति प्रजाति ५० टन भन्दा बढी वन पैदावार सङ्कलन गर्ने ।

१२. वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय बाहेक अन्य निकायहरुबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको लागि ५ हेक्टरभन्दा बढीको वन क्षेत्र कटान गर्ने ।
१३.७५० हेक्टरभन्दा बढीको वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्ने ।
(आ) उद्योग क्षेत्र
१. दैनिक ५ लाख लिटरभन्दा बढी क्षमता भएको उमाल्ने र फर्मेन्टेसन सुविधायुक्त बु्रअरी तथा वाइनरी स्थापना गर्ने ।
२. दैनिक १०० मे. टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको कोरोसिभ, एसिड, अत्काली जस्ता प्राथमिक रसायन उत्पादन (साइट्रिक, टारटनिक, एसेटिक एसिड जस्ता बाहेक) गर्ने ।
३. दैनिक १०,००० वर्ग फिटभन्दा बढी छाला प्रशोधन गर्ने ।
४. रु. ५० करोड भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुने (सिभिल कार्य र मेशिनरी) खानीमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने ।
मिति २०६९।११।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
५. पेट्रोल रसायनिक उत्पादन तथा प्रशोधन (डिजेल, मट्टितेल, लुब्रिकेन्टस्, प्लाष्टिक, सिन्थेटिक,रबर आदि) गर्ने ।
६. दैनिक ५० टनभन्दा माथि फेरस तथा नन्फेरस (रिरोलिङ्ग, रिमेल्टिङ्ग र फेब्रिकेशन बाहेक)
प्रारम्भिक स्मेल्टिङ्ग गरी धातु उत्पादन गर्ने ।
७. दैनिक ३,००० मे. टन भन्दा बढी खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने ।
८.चुनढुंगा वा क्लिंकरमा आधारित दैनिक ३ हजार मे. टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको क्लिंकर वा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने ।
९. दैनिक ५०० मे. टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको चुन उद्योग स्थापना गर्ने ।
१०. एस्वेस्टस उत्पादन गर्ने ।
११. रेडियो विकिरण निष्काशन हुने (न्यूक्लियर/एटोमिक प्रशोधन) उद्योग स्थापना गर्ने ।
१२. दैनिक ५० मे. टनभन्दा बढी औषधिको लागि प्रारम्भिक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs)
संश्लेषण (Formulation) गर्ने ।
१३. अति घातक (Extremely Hazardous) पदार्थ जस्तै ः आइसोनाइट, मर्करी कम्पाण्ड आदि उत्पादन गर्ने ।
१४.नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरीले स्थापना वा उत्पादन गर्ने बाहेकका गोली, गट्ठा, बारुद लगायतका बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने ।
१५. दैनिक १०० मे. टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गर्ने ।
१६. वार्षिक २ करोड गोटाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको इटा टायल उद्योग स्थापना गर्ने ।
१७. दैनिक ५० मे. टन भन्दा माथि हाड, सिङ र खुरको रासायनिक प्रशोधन गर्ने ।
१८. बार्षिक ५० हजार क्यूविक फिटभन्दा बढी काठ प्रयोग गर्ने सःमिल स्थापना गर्ने ।
(इ) खानी क्षेत्र
मिति २०७२।७।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
१. खानी उत्खनन् गर्नको लागि १०० जना भन्दा बढी जनसंख्याको स्थायी बसोबास,स्थानान्तरण वा पुनर्वास गर्ने ।
२. खानी उत्खनन कार्यको लागि ः
(क) सबै रेडियोधर्मी धातुहरुको उत्पादन गर्न उत्खनन् कार्य गर्ने ।
(ख) अन्य धातुहरु उत्पादन गर्न भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० टनभन्दा बढी र
सतही उत्खनन् भए दैनिक १,२०० टनभन्दा बढी उत्खनन्को कार्य गर्ने ।
(ग) अधातु खनिज उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० मेट्रिक टनभन्दा
बढी र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४,८०० मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्खनन्को कार्य
गर्ने ।
(घ) साधारण निर्माणमुखी ढुङ्गा, डेकोरेटिभ ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेल र औद्योगिक माटोकोे उत्खनन्का लागि दैनिक ३०० क्यु.मि. भन्दा बढी उत्खनन् कार्य गर्ने ।
(ङ) कोईला तथा मट्टिकोईला उत्पादन गर्न गरिने भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० टनभन्दा बढी र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४०० टनभन्दा बढी उत्खनन् कार्य गर्ने ।
(च) दैनिक १ लाख घनमिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्याँस (Biogenic Natural Gas) उत्पादन कार्य गर्ने ।
(छ) पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् र प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ज) नदी नाला सतहबाट दैनिक २५० घनमिटर भन्दा बढी बालुवा, ग्राभेल (गिर्खां माटो
निकाल्ने ।
तर नदी नाला सतहबाट विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल (गिर्खा), माटो निकाल्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पुग्नेछ ।
(ई) सडक क्षेत्र

१. देहायका सडकहरू निर्माण गर्ने ः–
मिति २०६७।६।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधन गरिएको ।
मिति २०७२।७।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
मिति २०७३।१।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप गरिएको ।
(क) राष्ट्रिय राजमार्ग
(ख) प्रमुख सहायक सडकहरू
२. ५० कि. मि. भन्दा लामो रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने ।
३. ५ कि. मि. भन्दा लामा केबुलकार मार्ग निर्माण गर्ने ।
(उ) आवास, भवन तथा शहरी विकास क्षेत्र
१. १०,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा माथिको Built Up Area वा Floor Area भएको
Residential, Commercial and Their Combination को भवन निर्माण गर्ने ।
२. २,००० जनाभन्दा बढी एकै पटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर,Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex  निर्माण गर्ने ।
३. ४ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा आवास विकास गर्ने ।
४. १०० हेक्टरभन्दा माथिको जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
५. १६ तल्ला वा ५० मिटर भन्दा माथिका भवनहरु निर्माण गर्ने ।
(उ) जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्र
१.  ………………
२. ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन आयोजना निर्माण गर्ने ।
३. विद्युत उत्पादन अन्तर्गत ः
(क) १ मेगावाटभन्दा बढीको कोइला वा आणविक विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन
गर्ने ।
(ख) ५ मेगावाटभन्दा बढीको खनिज तेल वा ग्याँसबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन
गर्ने ।
४. सिंचाईको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत ः–
मिति २०६५।३।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधन गरिएको ।
मिति २०६५।११।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झिकिएको ।
मिति २०६५।१०।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर गरिएको ।
(क) तराई र भित्री मधेशमा २,००० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्र सिंचाई गर्ने ।
(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेत्र सिंचाई गर्ने ।
(ग) पहाडी भिरालो पाखा र पर्वतीय क्षेत्रमा २०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्र सिंचाई गर्ने ।
५. १०० जनाभन्दा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसंख्या विस्थापित गर्ने कुनै पनि जलस्रोत
विकास कार्य गर्ने ।
६. वहुउद्देश्यीय जलाशयको निर्माण गर्ने ।
७. एउटा जलाधार क्षेत्रबाट अर्को जलाधार क्षेत्रमा पानी फर्काई (इन्टर बेसिन वाटर ट्रान्सफर)
उपयोग गर्ने ।
(ऊ१) नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र ः
(क) १० मेटावाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने
।
(ख) १० मेटावाटभन्दा बढी क्षमताको वायु उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्ने
।
(ग) २ मेटावाटभन्दा बढी क्षमताको जैविक उर्जाबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन
गर्ने ।
(ए) पर्यटन क्षेत्र
१. १०० शैयाभन्दा बढीको होटल निर्माण, स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
२. नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने ।
(ए) खानेपानी क्षेत्र
१. २०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको वर्षादको पानी संकलन गर्ने तथा सोही क्षेत्रफलमा
भएको पानीका स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने ।
मिति २०६७।६।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप गरिएको ।
२. सेफ इल्ड १ क्युविकभन्दा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको स्रोतको सम्पूर्ण भाग
सुख्खा समयमा आपूर्ति गर्ने ।
३. भूमिगत पानीको स्रोत विकासका लागि कूल एक्यूफरको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रिचार्ज
गर्ने ।
४. खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि १०० जनाभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित गर्ने ।
५. पानीको स्रोतको माथिल्लो भागमा ५०० जनाभन्दा बढीको जनसंख्या बसोबास गराउने ।
६. पचास हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने ।
७. एक लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई खानेपानी आपूर्ति गरी नयाँ स्रोत जोड्ने ।
८. जैविक एवं रासायनिक प्रदूषणहरू हुने पोयन्ट र नन् पोयन्ट स्रोतहरू वा तिनबाट प्रभावित
हुन सक्ने भूमिगत जलस्रोतको ओभर माइनिङ्ग गर्ने ।
९. प्रति सेकेण्ड २५ लिटरभन्दा बढी पानीको स्रोत उपयोग गर्ने खानेपानी स्रोत सम्बन्धी
बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
(ओ) फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्र
१. १०,००० भन्दा बढी जनसंख्यालाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने फोहोरमैला
व्यवस्थापन कार्य गर्ने ।
२. घर एवं आवास क्षेत्रहरूबाट निस्कने फोहोरमैलाको सम्बन्धमा देहायको काम गर्ने ः
(क) वार्षिक ५,००० टन भन्दा बढी फोहोरमैला जमिनमा भर्ने ।
(ख) १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको ट्रान्सफर स्टेशन र रिसोर्स रिकोभरी एरिया
सम्बन्धी काम गर्ने ।
(ग) १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्त्रिक वा जैविक तरिकाबाट
फोहोरमैला छनौट, केलाउने, तह लाउने र पुनः प्रयोग गर्ने ।
(घ) १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्लान्ट सम्बन्धी काम गर्ने ।
(ङ) कम्तीमा १०,००० जनसंख्या भएको शहरी क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैला गाड्ने काम
गर्ने ।
३. देहायको प्रकृति र जुनसुकै स्तरका खतरापूर्ण फोहोरमैला सम्बन्धी देहायका निर्माण सम्बन्धी
काम गर्ने ः–
(क) फोहोरमैला संयन्त्र निर्माण ।
(ख) फोहोरमैला रिकोभरी प्लान्ट निर्माण ।
(ग) फोहोरमैला भर्ने, थुपार्ने वा गाड्ने ठाउँको निर्माण ।
(घ) फोहोरमैला भण्डारण गर्ने ठाउँको निर्माण ।
(ङ) फोहोरमैला ट्रिटमेण्ट सुविधाको निर्माण ।
४. घातक फोहोर पदार्थ सम्बन्धी देहायका काम गर्ने ः–
(क) २५ वर्षभन्दा बढी आधा आयु भएको कुनै पनि रेडियोधर्मी वस्तुहरूको निष्काशन र
व्यवस्थापन गर्ने ।
(ख) पचास लेथल डोज भएको कुनै पनि रेडियोधर्मी वस्तुहरुको निष्काशन र व्यवस्थापन
गर्ने ।
(ग) कम्तीमा २५ शैया भएको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमबाट निस्कने जैविक घातक पदार्थहरूको अन्तिम निष्काशन व्यवस्थापन गर्ने ।
(घ) कुनै पनि घातक पदार्थलाई भष्म वा पुनः प्रयोग गर्नको लागि १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल जमिन र ऊर्जा सम्बन्धी कुनै काम गर्ने ।
(औ) कृषि क्षेत्र
१. पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरभन्दा बढी सरकारी वन फडानी गरी कृषिको लागि प्रयोग गर्ने ।
२. कृषियोग्य भूमिमा शहरीकरण गर्ने ।
३. जीवनाशक विषादी (सूचित विषादीहरुको हकमा मात्र) प्लाण्ट स्थापना गर्ने ।
(अं) स्वास्थ्य क्षेत्र
१. १०० शैयाभन्दा बढीको अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम वा चिकित्सा व्यवसाय (अधययन÷अध्यापन समेत) संचालन गर्ने ।
(अः) देहायको क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने भएमा–
१. ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र ।
२. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र ।
तर राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार र संरक्षण क्षेत्रका नदी नाला
सतहबाट विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल (
गिर्खा), माटो निकाल्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पुग्नेछ ।
३. सार्वजनकि खानेपानी आपूर्तिका मुख्य स्रोतहरु रहेको क्षेत्र ।
(अः१) खण्ड (अ) देखि खण्ड (अं) सम्म उल्लिखित र सोभन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरु तथा अनुसूची –१ मा उल्लिखित र सोभन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरु बाहेक पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने कुनै विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू–उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै
योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । मिति २०७३।१।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप गरिएको ।

(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना ः

२. प्रस्तावको, –
(क) सामान्य परिचय
(ख) प्रस्तावको सान्दर्भिकता
३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि
४. प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्न पर्ने नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू
५. प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने–
(क) समय
(ख) अनुमानित बजेट

६. …………….

७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने खास प्रभाव–
(क) सामाजिक–आर्थिक
(ख) साँस्कृतिक–भौतिक
(ग) रसायनिक
(घ) जैविक

८. प्रस्ताव कार्यान्वयनका विकल्पहरू–
(क) डिजाइन
(ख) आयोजना स्थल
(ग) प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालीका, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ
(घ) अन्य कुराहरू
९. प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको रोकथामका कुराहरू
१०. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नु पर्ने कुराहरू
११. अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूची

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना ः
२. प्रस्तावको सामान्य परिचय
३. प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्यांक र तथ्यांकहरू संकलन विधि
४. प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नुपर्ने नीति, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू,
५. प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने, –
(क) समय
(ख) अनुमानित खर्च
(ग) आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ
६. प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि निर्धारण गरिएको क्षेत्र
७. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू–
(क) सामाजिक–आर्थिक
(ख) साँस्कृतिक–भौतिक
(ग) रसायनिक
(घ) जैविक
८. प्रस्ताव कार्यान्वयनका अन्य विकल्पहरू–
(क) डिजाइन
(ख) आयोजना स्थल
(ग) प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालीका, प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ
(घ) वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली
(ङ) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने
(च) अन्य कुराहरू
९. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा देखिने नकारात्मक प्रभावहरू हटाउने उपायहरू
१०. प्रस्तावको लागत प्रतिफलको विवरण
११. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नु पर्ने कुराहरू
१२. प्रतिवेदन तयार गर्दा उल्लेख गर्नु पर्ने सान्दर्भिक सूचना, सन्दर्भ सूची, परिशिष्ट, नक्सा, फोटो
चित्र, तालीका, चार्ट, ग्राफ र प्रश्नावलीहरू

(नियम ७ सँग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना ः

२. प्रस्तावको सारांशः (प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा
देहायका कुराहरू संक्षेपमा उल्लेख गर्ने)
(क) प्रस्तावको उद्देश्य,
(ख) भू–उपयोगमा पर्ने असर,
(ग) वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पर्ने असर, जनसंख्याको चाप,
(घ) स्थानीय चिज वस्तुमा हुने क्षति,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

३. प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका कुरा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने ः–
(क) प्रस्तावको किसिम
(१) प्रशोधन गर्ने
(२) उत्पादन गर्ने
(३) जडान गर्ने
(४) सर्भिस डेलिभरी
(५) अन्य
(ख) डेलिभरी गर्ने भए के कस्तो वस्तु डेलिभरी गर्ने
(ग) प्रस्तावको–
(१) जडान क्षमता
(२) प्रतिदिन वा वर्ष कति घण्टा सञ्चालन हुने
(घ) प्रयोग गरिने सामाग्री (परिमाण र वर्ष उल्लेख गर्ने)
(ङ) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा निष्कासन हुने (कति समय सञ्चालन हुँदा कति परिमाणमा
निष्कासन हुने हो) खुलाउनु पर्ने ।
(१) ठोस
(२) तरल
(३) हावा
(४) ग्यास
(५) ध्वनि
(६) धूलो
(७) अन्य
(च) प्रयोग हुने ऊर्जाको ः–
(१) किसिम
(२) स्रोत
(३) खपत हुने परिमाण (प्रतिघण्टा, दिन र वर्षमा)
(छ) जनशक्तिको आवश्यकता कति पर्ने
(ज) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने
(१) कुल पूँजी
(२) चालु पूँजी
(३) जमिनको क्षेत्रफल
(४) भवन र तिनका किसिम
(५) मेसिनरी औजार
(६) अन्य
(झ)प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको विस्तृत विवरण ः
(१) नक्सा
(२) सो क्षेत्र र वरिपरिको जनसंख्या र बसोबासको स्थिति
(३) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशील चिज वा वस्तु रहेको भए
त्यस्ता चिज वस्तुको विवरण
(४) हालको स्थिति
(५) पानीको स्रोत
(६) फोहोरमैला फ्याँक्ने वा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था
(७) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने ठाउँमा आवात जावत गर्ने बाटो
(ञ) उत्पादन प्रक्रिया
(ट) प्रविधिको विवरण
(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू

४. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू–
(क) सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
(१) मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव
(२) खेती योग्य जमिनको क्षय
(३) वन जंगलको क्षय
(४) सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक मूल्य मान्यतामा हुने परिवर्तन
(५) अन्य
(ख) जैविक प्रभावहरू
(१) जनसंख्या
(२) वनस्पति तथा जीवजन्तु
(३) प्राकृतिक वासस्थान र समुदाय
(ग) भौतिक प्रभावहरू
(१) जमिन
(२) वायुमण्डल
(३) पानी
(४) ध्वनि
(५) मानव निर्मित वस्तुहरू
(६) अन्य

५. प्रभाव कार्यान्वयनका विकल्पहरू–
(१) डिजाइन
(२) आयोजना स्थल
(३) प्रक्रिया, समय–तालिका
(४) प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ
(५) अन्य कुराहरू

६. प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कम वा रोकथाम गर्ने उपायहरू

७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नु पर्ने कुराहरू

८. अन्य आवश्यक कुराहरू

द्रष्टव्यः– प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यकतानुसार तथ्यांक, नक्सा, चित्र, तालीका, चार्ट, ग्राफ आदि
संलग्न गर्नु पर्ने छ ।

(नियम ७ सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू

१. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना ः

२. प्रस्तावको सारांश ः (प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा
देहायका कुराहरू उल्लेख गर्ने)
(क) प्रस्तावको उद्देश्य,
(ख) भू–उपयोगमा पर्ने असर,
(ग) वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पर्ने असर, जनसंख्याको चाप,
(घ) स्थानीय चिज वस्तुमा हुने क्षति,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

३. प्रतिवेदनको सारांश ः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका
कुराहरूको संक्षिप्त विवरण ।

४. प्रस्तावको विवरण ः
(क) प्रस्तावको प्रविधिक, भौगोलिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौतिक
पक्ष उल्लेख गर्ने ।
(ख) प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रत्येक चरणमा गरिने कार्यहरूको उद्देश्य, कार्यनीति तथा
कार्यतालीका उल्लेख गर्ने ।

५. प्रस्तावको आधारभूत जानकारी ः प्रस्तावको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन गरिने क्षेत्रको भू–भौतिक,
साँस्कृतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिका साथै प्रस्ताव सञ्चालन हुनु भन्दा
पहिला हुन सक्ने कुनै परिवर्तनका बारेमा आधारभूत जानकारी उल्लेख गर्ने । उपलब्ध हुन नसक्ने
कुनै तथ्यांक तथा अध्ययनले समेट्न नसक्ने विषय वस्तुहरू भए सो पनि उल्लेख गर्ने ।

६. वातावरणीय प्रभावको पहिचान ः प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणको देहायका क्षेत्रमा पर्न
सक्ने अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभावहरूको उल्लेख गर्ने तथा सम्भव भएसम्म समय र
कार्यतालीका अनुसार सम्भावित प्रभावहरूको अनुमान गर्ने र परिमाण तोक्ने ः–
(क) प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट लाभदायी वा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने समय र भौगोलिक क्षेत्र ।
(ख) प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट निष्काशन हुने फोहोरमैला र प्रदूषणका प्रभावहरू ।
(ग) प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र समग्र (कुमुलेटीभ)
प्रभावहरू ।

७. प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण ः देहायको विषयमा विश्लेषण गर्नु पर्ने ः–
(क) प्रस्तावको डिजाइन, आयोजना स्थल, प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालिका, प्रयोग हुने
कच्चा पदार्थ आदिको विषयमा ।
(ख) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर पूँजी र चालू पूँजी, स्थानीय अनुकूलता,
संस्थागत तालिम र सुपरिवेक्षणको आवश्यकताहरूका आधारमा तुलना गर्ने र सम्भव
भएसम्म प्रत्येक वैकल्पिक उपायको वातावरणीय लागत प्रतिफल तथा आर्थिक महत्वको
बारेमा ।
(ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रतिकूल असरहरू ।
(घ) प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रयोग हुने ऊर्जा र त्यस्तो ऊर्जा बचत गर्न अपनाइने उपायहरू ।
(ङ) प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेमा हुन सक्ने परिणामको विश्लेषण ।

८. वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने उपायहरू ः
(क) वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने सबै क्रियाकलापहरूको लागि अपनाउनु पर्ने
व्यावहारिक सुरक्षात्मक उपायहरू उल्लेख गर्ने ।
(ख) सुरक्षात्मक उपायहरूद्वारा वातावरणमा पर्ने प्रभाव पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने भएमा
क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने । अन्य सम्भावित विकल्पहरूसँग तुलना गरी सुरक्षाका
उपायहरू खर्चका दृष्टिकोणबाट कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने कुराका विश्लेषण गर्ने ।
(ग) अन्य सम्भावित विकल्पहरूसँग तुलना गरी सुरक्षाका उपायहरू खर्चका दृष्टिकोणबाट
कतिको प्रभाव परेका छन् भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्ने ।

९. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने ।

१०. नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा ः प्रस्तावको प्रकृति र स्तरका आधारमा सम्बन्धित
नीति तथा ऐन नियमहरूको समीक्षा गर्ने । कुनै नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने
भए सो उल्लेख गर्ने ।

११. प्रस्तावको अनुगमन ः प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा गरिने
अनुगमनको तरिका, अनुगमन गर्ने निकाय र समय–तालिका, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक
आदि उल्लेख गर्ने ।

१२. वातावरणीय परीक्षणको ढाँचा तथा त्यसको सार्थकताका बारेमा उल्लेख गर्ने ।

१३. सन्दर्भ सामग्रीहरू ः प्रतिवेदन तयार गर्दा उद्धृत गरिएका सन्दर्भहरूको प्रकाशन सम्बन्धी सूची
निम्नलिखत आधारमा बनाउने ः–
(क) लेखक,
(ख) प्रकाशित भएको मिति,
(ग) उद्धृत गरिएका सामग्रीको शीर्षक,
(घ) उद्धृत गरिएका प्रकाशन वा पत्रिकाको नाम,
(ङ) वर्ष, खण्ड, अंक आदि (भएको खण्डमा),
(च) पृष्ठ

१४. परिशिष्टका देहायका कुराहरू समावेश गर्ने ः
(क) भू–बनोट, भौगोलिक स्थिति, भू–उपयोग, भू–क्षमता र अध्ययनसँग सम्बन्धित नक्साहरू,
(ख) सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थल तथा त्यस वरिपरिका क्षेत्रहरूको हवाई फोटोहरू,
(ग) स्थलगत अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिएका प्रश्नावली वा विषयवस्तुको सूची,
(घ) चार्ट तथा चित्रहरू जस्ता वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कुराहरू,
(ङ) जलवायु तथा हावापानी सम्बन्धी तथ्यांक (समयको आधारमा क्रमबद्ध गरी),
(च) प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलका वनस्पति तथा जीवजन्तुको तथ्यांक,
(छ) भौगर्भिक तथा जोखिम मूल्याङ्कन तथ्यांक (प्राप्त गर्न सकिने भएमा),
(ज) उपलब्ध हुन सक्ने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्नु अघि र पछिका हावा र पानीको गुणस्तर
तथा ध्वनीको स्तर सम्बन्धी जानकारी,
(झ)वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सान्दर्भिक म्याट्रिक्स वा क्रमबद्ध रेखाचित्र,
(ञ) नक्शा, स्लाइड, रेकर्डहरू तथा भिडियो फिल्म जस्ता सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री,
(ट) बाली लगाउने तरिका, पशुपालन, माटोको गुण, रासायनिक मल प्रयोग गर्ने मात्रा सम्बन्धी
तथ्यांक,
(ठ) अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रयोग गरिएका लिखित सामग्रीहरूको सन्दर्भ सूची,
(ड) आमन्त्रित व्यक्तिहरू तथा सहभागीहरूको सूची तथा सम्बन्धित संस्थाहरू बीचको छलफल,
भेला र बैठकको रेकर्डहरू तथा छलफल र अनुगमनको छोटो जानकारी,
(ढ) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको तयारीमा संलग्न अध्ययन टोलीको व्यक्ति तथा
संस्थाहरूको नामावली,
(ण) अध्ययनको क्रममा सम्पर्क गरिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र टेलिफोन
नम्बर ।

(नियम १६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनु पर्ने उद्योगहरू

१. ब्लेण्डिङ्ग प्रक्रियाबाट मदिरा उत्पादन गर्ने तथा उमाल्ने र फर्मेन्टेशन सुविधायुक्त डिस्टिलरी
सम्बन्धी ।
२. फर्मेन्टेशन सुविधायुक्त ब्रुअरी र वाईनरी सम्बन्धी ।
३. कोरोसिभ, एसिड, अल्काली जस्ता प्राथमिक रसायन उत्पादन सम्बन्धी (साइट्रिक, टारटरिक,
एसेटिक, एसिड जस्ता बाहेक) ।
४. छाला प्रशोधन गर्ने ।
५. इलेक्ट्रो प्लेटिङ्क तथा ग्याल्भनाइजिङ्ग सम्बन्धी ।
६. कुकिङ्ग, नेचुरल ग्याँस रिफिलिङ्ग, फिलिङ्ग, उत्पादन–वितरण गर्ने ।
७. ढुंगा क्रसिङ्ग सम्बन्धी ।
८. रंग रोगन सम्बन्धी ।
९. दुग्ध प्रशोधन सम्बन्धी ।
१०. ब्लेण्डिङ्ग, रिप्रोसेसिङ्ग वा रिक्लामेशन प्रक्रियाबाट लुब्रिकेन्टस् उत्पादन गर्ने ।
११. फोम उत्पादन सम्बन्धी ।
१२. ड्राइ वा वेट सेल (व्याट्रि) उत्पादन गर्ने ।
१३. खाँडसारी वा चिनी उत्पादन गर्ने ।
१४. परम्परागत घरेलु उद्योग बाहेकका धागो कपडा रङ्गाई, छपाई वा धुलाई (गलैंचासमेत) सम्बन्धी ।
१५. परम्परागत घरेलु उद्योग बाहेकका पल्प वा कागज सम्बन्धी ।

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१६. इटा, टायल आदि सम्बन्धी ।
१७. चुन ढुंगा वा क्लिड्ढरमा आधारित सिमेन्ट सम्बन्धी ।
१८. चुन उत्पादन सम्बन्धी ।
१९. औषधि सम्बन्धी ।
२०. केमिकल फर्टिलाइजर (ब्लेण्डिङ्ग) तथा कीटनाशक पदार्थ (ब्लेण्डिङ्ग) उत्पादन गर्ने ।
२१. प्लाष्टिक (खेर गएको प्लाष्टिकको कच्चा पदार्थमा आधारित) सम्बन्धी ।
२२. सलाई सम्बन्धी ।
२३. अटो वर्कशप (२ पाङ्ग्रे बाहेक) सम्बन्धी ।
२४. कोइलाबाट कोक, व्रिकेट आदि उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी) ।
२५. प्लाष्टिक प्रोसेसिङ्ग (खेर गएको पदार्थ प्रोसेस गर्ने बाहेक) सम्बन्धी ।
२६. टायर ट्युब्स र रबर प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने ।
२७. साबुन (डिटरजेन्ट, क्लिनिङ्ग स्याम्पुसमेत) सम्बन्धी ।
२८. फोटो प्रोसेसिङ्ग सम्बन्धी ।
२९. फाउण्ड्री सम्बन्धी ।
३०. चुरोट, बिडी, सूर्ती, पान मसला उत्पादन गर्ने ।
३१. पशु बधशाला सम्बन्धी ।
३२. ग्लास (काँच) सम्बन्धी ।
३३. खाद्य प्रशोधन सम्बन्धी ।
३४. धातुगत (रिमेल्टिङ्ग, रिरोलिङ्ग तथा फेव्रिकेशन समेत) सम्बन्धी ।
३५. विटुमिन तथा विटुमिन इमल्सन सम्बन्धी ।
३६. कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धी ।
३७. धागो कताई सम्बन्धी ।
३८. वनस्पति घ्यू, तेल सम्बन्धी ।
३९. जडिबुटी प्रशोधन सम्बन्धी ।
४०.हाड, सिंग र खुरबाट विभिन्न वस्तु उत्पादन सम्बन्धी ।
४१. रोजिन टर्पेन्टाइन, भेनिएर तथा कत्था सम्बन्धी ।
४२. माछामासु प्रशोधन सम्बन्धी ।
४३. प्याकेजिङ पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी ।
४४.पशुपंक्षीको दाना सम्बन्धी ।
४५.मेशिन शप सम्बन्धी ।
४६. वेल्डि∙ प्रक्रिया बाहेकको केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी ।
४७. रु. ५ करोड भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुने खानीमा आधारित उद्योग सम्बन्धी ।
४८.पेट्रो रसायनिक उत्पादन तथा प्रशोधन (डिजेल, मट्टितेल, लुव्रिकेन्टस् प्लाष्टिक, सिन्थेटिक रबर
आदि उत्पादन गर्ने) ।
४९.फेरस तथा नन् फेरस (रिरोलिङ्ग, रिमल्टिङ्ग र फेव्रिकेशन बाहेक) प्रारम्भिक स्मेल्टिङ्ग गरी धातु
उत्पादन ।
५०. एस्वेस्टस उत्पादन गर्ने ।
५१. रेडियो विकिरण निष्काशन हुने (न्यूक्लियर र एटोमिक प्रशोधन) सम्बन्धी ।
५२. औषधिको लागि प्रारम्भिक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) उत्पादन गर्ने ।
५३. अति घातक (Extremely hazardous) पदार्थ जस्तै ः आइसोसाइनाइट, मर्करी कम्पाउण्ड आदि सम्बन्धी ।
५४.गोलीगठ्ठा, बारुद लगायतका विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने ।
५५. हाडको रासायनिक प्रशोधन सम्बन्धी ।

(नियम २०क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
मापदण्ड

ब्याट्री व्यवसायीको रुपमा कारोबार दर्ता गर्न वा स्वीकृति वा अनुमति लिन देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ः–

१. ब्याट्रीको कारोवार गर्ने स्थानमा एसिड प्रशोधन प्रणाली जडान गरेको हुनु पर्ने ।

२. ब्याट्रीको कारोवार गर्ने स्थानमा एसिडबाट हुने हानी वा नोक्सानीको बचाउ सम्बन्धी प्रर्याप्त व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।

३. ब्याट्रीको कारोवार गर्ने स्थानमा ब्याट्रीबाट निस्कने एसिडलाई निस्कृय पार्ने व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।

४. ब्याट्रीको मर्मत तथा पुनः प्रशोधन सम्बन्धी कारोवार गर्नेको हकमा ब्याट्री मर्मत वा पुनःप्रशोधन गर्दा निस्केन झिल्काको असरलाई निस्प्रभावी पार्न प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नुको साथै ब्याट्री मर्मत वा पुनः प्रशोधनको गर्नको लागि सङ्कलन गरिने र मर्मत वा पुनः प्रशोधन
गरिसकेका ब्याट्रीको भण्डारणको लागि प्रर्याप्त र अलग अलग स्थानको व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।

५. ब्याट्रिको डिलर वा खुद्रा विक्रेताको कारोवार गर्नेको हकमा ब्याट्री भण्डारण गर्न पर्याप्त स्थानको व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।

(नियम २०घ. को उपनियम (१) र उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
ब्याट्रीको कारोबार गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु

ब्याट्री व्यवसायीको रुपमा कारोबार गर्दा देहायको शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ ः–

(क) उत्पादनको लागि ः

१. ब्याट्रीबाट मानव, जीवजन्तु तथा पर्यावरणमा पर्ने वा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको जोखिमको सङ्केत चिन्ह सहित स्पष्ट भाषामा चेतनामूलक सन्देश ब्याट्रीमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

२. पुनः प्रशोधित लिड खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कारोवार दर्ता गरेको वा स्वीकृति वा अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र खरिद गर्नु पर्ने ।

३. उत्पादन शुरु गरेको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गुणस्तर सम्बन्धी प्रमाणपत्र लिनु पर्ने ।

४. मन्त्रालयले तोके बमोजिमको जोखिमको सङ्केत चिन्ह ब्याट्रीमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
(ख) मर्मतकर्ताको लागि ः
ब्याट्रीको मर्मत सम्भार गर्दा ब्याट्रीबाट हुन सक्ने आकस्मिक जोखिमको व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने ।
(ग) पुन ः प्रशोधनको लागि ः

१. ब्याट्री पुनः प्रशोधन गर्ने स्थानमा ब्याट्रीबाट निस्कने एसिडलाई जमिनले नसोस्ने व्यवस्था
गर्नु पर्ने ।

२. ब्याट्री पुनः प्रशोधन गर्दा निस्कने एसिडलाई निस्प्रभावी पार्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३. ब्याट्री पुनः प्रशोधन गर्दा निस्कने लिडका कणको मात्रा न्यूनीकरण व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

४. ब्याट्री पुनः प्रशोधन गर्दा हुन सक्ने आगजनीजन्य जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५. पुनः प्रशोधनको लागि ब्याट्री फुटाउँदा मेसिनको प्रयोग गर्नु पर्ने ।
(घ) आयातकर्ताको लागि ः
ब्याट्री आयात गर्दा त्यसरी गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले मात्र आयात गर्नु पर्ने ।
(ङ) डिलरको लागि ः

१. टुटेफुटेका वा एसिड चुहिएका ब्याट्री खुद्रा विक्रेतालाई विक्री गर्न नहुने ।

२. प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त भएका ब्याट्री छ महिनाभित्र सुरक्षितसाथ पुनः प्रशोधन समक्ष पठाउने ।

३. प्रयोग भएका ब्याट्रीहरु पुनः प्रशोधन नगरी पुनः बिक्री नहुने ।
(च) सङ्कलनको लागि ः

१. प्रयोग भइसकेका ब्याट्री प्रयोगकर्ता तथा खुद्रा विक्रेताबाट सङ्कलन गरी तीन महिनाभित्र पुनः प्रशोधक समक्ष पठाउने ।

२. ब्याट्री सङ्कलन गर्ने स्थानहरु यकिन गरी सम्बन्धित प्रयोगकर्ता, डिलर तथा खुद्रा विक्रेतालाई जानकारी गराउनु पर्ने ।

३. एसिड नचुहिने गरी ब्याट्री सङ्कलन गर्नु पर्ने ।
(छ) खुद्रा विक्रेताको लागि ः

१. टुटेफुटेका वा एसिड चुहिएका ब्याट्री प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्न नहुने ।

२. प्रयोग भईसकेका ब्याट्री आफूसमक्ष सङ्कलन भएपछि पुनः प्रशोधनको लागि तीन महिनाभित्र सङ्कलक वा पुनः प्रशोधक समक्ष पठाउने ।

३. आफूले बिक्री गरेका ब्याट्री प्रयोगकर्ताबाट प्रयोग भइसकेपछि प्रचलित बजार मूल्यमा पुनःआफैले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
(ज) सामूहिकरुपमा पालना गर्नु पर्ने शर्त ः
ब्याट्री व्यवसायीले सामूहिकरुपमा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु ः

१. ब्याट्रीको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नु पर्ने ।
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कारोबार” भन्नाले ब्याट्रीको उत्पानदन,मर्मत, पुनः प्रशोधन, आयात, डिलर, सङ्कलक वा खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी कुनै कार्यलाई जनाउँछ ।

२. ब्याट्रीको कारोवार गर्ने स्थानमा ब्याट्रीबाट हुनसक्ने आकस्मिक जोखिम व्यवस्थापनको लागि तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३. ब्याट्रीको कारोबार गर्दा निस्कने एसिड लगायत अन्य तरल पदार्थको मात्रा ६ पी.एच. भन्दा कम हुनु नहुने ।

४. ब्याट्रीको भण्डारण गर्दा मानवीय तथा पर्यावरणीय हिसावले नोक्सानी नहुने गरी भण्डारण गर्नु पर्ने ।

५. ब्याट्रीको ढुवानी तथा भण्डारण गर्दा वातावरणीय प्रदुषण हुन नदिन प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानूनले तोकेका शर्तहरु पालना गर्नु पर्ने ।

६. ब्याट्री ढुवानी गर्दा एसिड नचुहिने गरी एसिड अबरोधक प्लास्टिक वा एसिड अबरोधक पदार्थबाट बनेको एप्रोन प्रयोग गर्नुका साथै ब्याट्रीलाई ढुवानी गर्ने साधनमा राख्दा नहल्लिने गरी ठाडो पारी राख्नु पर्ने ।

७. ब्याट्रीको विज्ञापन गर्दा लिड तथा एसिडबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउनु पर्ने ।

८. आफूले वर्षभरि गरेको ब्याट्रीको कारोबार सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी सोको एक प्रति मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले कारोबार दर्ता गरेको वा सो प्रयोजनको लागि स्वीकृति वा अनुमति लिएको
निकायमा पेश गर्नु पर्ने ।

९. मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका शर्तहरु पालना गर्नु पर्ने ।
(झ) ब्याट्रीको प्रयोगकर्ताको लागि ः
१. प्रयोग गरिसकेका ब्याट्री तथा ब्याट्रीका कुनै अवयव घरायसी फोहोरमा मिसाउन नुहने ।
२. ब्याट्रीलाई तोडफोड गरी आफै नष्ट गर्न नहुने ।
३. प्रयोग भईसकेका ब्याट्री खुद्रा बिक्रेता, सङ्कलक वा डिलर समक्ष पठाउनु पर्ने ।