प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७५।१२।०४
सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३०
प्रस्तावनाः सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने निवृत्तभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) “अवकाश” भन्नाले कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम उमेर वा सेवा अवधिको कारण हुने अवकाश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।
(ग) “कर्मचारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने सरकारी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(घ) “कार्यालय” भन्नाले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ङ) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोष सम्झनु पर्छ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(ज) “योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली” भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।
(झ) “व्यक्तिगत खाता” भन्नाले दफा ११ बमोजिम कर्मचारीको नाममा रहेको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता सम्झनु पर्छ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।
(ट) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
(ठ) “सेवा” भन्नाले यस ऐन बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश भएका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सेवा सम्झनु पर्छ।
३. कोषको स्थापनाः (१) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि निवृत्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिनेछ।
(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा कोषको कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
४. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।
(२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
(३) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेच बिखन गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।
५. कोषमा रहने रकमः (१) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः-
(क) कर्मचारीको मासिक तलबबाट दफा १० बमोजिम कट्टा गरिएको रकम,
(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दफा १६ बमोजिमको सेवामा निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निवृत्तभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको रकम,
(ग) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा मुनाफा समेतको रकम,
(घ) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लागि कोषलाई प्राप्त अन्य रकम,
(ङ) नेपाल सरकारले प्रयोजन तोकी उपलब्ध गराएको रकम।
(२) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दिगो बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कोषलाई प्राप्त भएको रकम समितिले तोकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
६. सञ्चालक समितिको गठनः (१) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत -अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्ने
नेपाल सरकारको मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव
७. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) अध्यक्ष सहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुमध्येबाट तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(५) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
(७) समितिले बैठकमा कुनै विज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(९) अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।
८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ख) कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने,
(ग) कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्मस) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(घ) कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,
(ङ) यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने,
(च) मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको सञ्चालन गर्ने,
(छ) सरकारी कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।
९. योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि देहायका सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई दफा १० बमोजिम कोषमा योगदान गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेछः-
(क) निजामती सेवा,
स्पष्टीकरणः यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि “निजामती सेवा” भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवा समेत सम्झनु पर्छ।
(ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा।
१०. निवृत्तभरण कोषमा कर्मचारीको योगदानः (१) कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी वेतलबि वा असाधारण बिदामा रहेको वा निलम्बन भएकोमा त्यस्तो विदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन।
तर त्यस्तो कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले निजले पाउने तलब बापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) कोषले यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट प्राप्त भएको रकम तोकिएको अवधिभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा नियमित रुपले जम्मा गर्नु पर्नेछ।
११. कर्मचारीको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाताः (१) प्रत्येक कर्मचारीको लागि कोषमा छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहनेछ।
(२) कोषले दफा ९ बमोजिमको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(४) कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किसिमले हेर्न वा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहेको बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
१२. निवृत्तभरण पाउनेः (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा देहाय बमोजिमको हिसाबले आजीवन निवृत्तभरण पाउनेछः-
जम्मा सेवा वर्ष x आखिरी तलबको रकम
५०
(२) नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाइपाई आएको निवृत्तभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्नेछ।
१३. पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेः (१) बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको दफा १२ बमोजिम निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तभरण लिएपछि मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तान अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइनेछ।
१४. सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउनेः (१) कुनै कर्मचारी बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।
(२) कुनै कर्मचारीको बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत निजले इच्छाएको व्यक्तिले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीले कसैलाई नइच्छाएको वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भईसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई हेरचाह गरेको निजको हकवाला वा त्यस्तो हकवाला पनि नभए प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले त्यस्तो रकम पाउनेछ।
(४) कर्मचारीले कोषबाट रकम फिर्ता पाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याज मात्र पाउनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा निजको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ।
१६. कोष मार्फत निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गरिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी देहायका सेवामा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण वा उपदान तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका त्यस्तो कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण बापतको रकम कोष मार्फत भुक्तानी गरिनेछ-
(क) निजामती सेवा,
(ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा,
(ग) नेपाल शिक्षक सेवा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कोषले अलग्गै खातामा राखी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।
१७. संस्था मार्फत भुक्तानी गरिनेः कोषले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने निवृत्तभरण लगायतको रकम तोकिए बमोजिमको संस्थासँग सम्झौता गरी सो संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
१८. कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सक्नेः (१) कोषले मौज्दात रहेको रकम देहाय बमोजिम लगानी गर्न सक्नेछः-
(क) नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा,
(ख) वाणिज्य बैंङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा,
(ग) उपयुक्त बैंङ्क जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा,
(घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा,
(ङ) बैंङ्क र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी,
(च) कुनै बैंङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जामा,
(छ) अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा,
(ज) कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा,
(झ) कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा,
(ञ) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा,
(ट) मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा,
(ठ) नेपाल सरकारको परियोजनामा,
(ड) कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिर्इ अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा,
(ढ) नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा,
(ण) यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक काममा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कम्तीमा तीन वर्षलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि कोष आफैले वा तोकिएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य संस्थासँगको संयुक्त लगानीमा सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगानी गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
१९. कोषको सुरक्षाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरुको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) कोषमा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा रहेको रकममा कर्मचारीका अंशियारहरु कसैको अंश बापत हक नलाग्ने,
(ख) अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा साहुको दाबी नलाग्ने,
(ग) प्रचलित कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने वा रकम असूल गर्नुपर्ने अवस्थामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,
(घ) सरकारी रकम-कलम बाँकी लिनुपर्नेमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,
(ङ) कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफा बापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर नलाग्ने,
(च) कुनै कम्पनीमा कोषको रकम लगानी भएको वा कोषबाट ऋण लिएकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहने,
(छ) कुनै व्यक्तिबाट कोषले कुनै रकम लिन बाँकी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरुको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबैभन्दा पहिलो हक रहने,
(ज) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग धितो लिएको जायजेथाबाट सम्पूर्ण रकम असूल हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट बाँकी रकम असूल उपर गर्न सक्ने,
(झ) कुनै व्यक्तिले आफूले गरी दिएको लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैंतीस दिनपछि त्यस्तो व्यक्तिले कोषलाई धितो वा भोगबन्धकी लेखिदिएको वा जमानीले जेथा जमानीमा लेखिदिएको घर, जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले लिलाम बिक्री गरी त्यस्तो रकम असूल उपर गर्न सक्ने र यसरी लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले त्यस्तो सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने,
(ञ) कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्यादभित्र धितो कब्जा गर्न वा कर्जा असूल गर्न कारबाही प्रारम्भ नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त नहुने,
(ट) कोषले कुनै व्यक्तिलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्ने।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कोषले सकार गरेको सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारेजको लागि कोषले मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्तो कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी, दाखिल, खारेज गरी दिनु पर्नेछ।
(३) कोषमा एउटा प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको रकम अर्को प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन।
२०. कोषलाई दस्तुर नलाग्नेः कोषले ऋण लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाबाट लिखत गराई धितो लिँदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराउँदा वा कोषले कुनै अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा कोषलाई कुनै आय टिकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन।
२१. कार्यकारी निर्देशकः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।
(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नेछ।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई पुनः अर्को एक पटकको लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कोषको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको वा कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
२२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) कोषको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) कोषको सम्पत्ति तथा जायजेथाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,
(घ) समितिमा छलफल हुने प्रस्ताव तयार गर्ने,
(ङ) कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(च) कोषको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(छ) समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ज) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
(झ) समितिबाट निर्देशित तथा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने।
२३. कर्मचारी तथा विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
(३) कोषका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि कोषले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(५) कोषले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो विज्ञलाई दिइने सेवा सुविधा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२४. कोष सञ्चालनको लागि निकाय तोक्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम कोषको गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
२५. छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेः कोषले प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारी तथा शिक्षक र यस ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको लागि प्राप्त रकम, सो रकमको लगानी तथा हिसाब किताबको अभिलेख छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्नु पर्नेछ।
२६. परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेः (१) कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ।
(२) कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र लिनको लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।
२७. निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।
२८. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेः मन्त्रालयले कोषको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ।
२९. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(३) कोषले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
३०. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः (१) कोषले वर्ष भरिमा आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन कोषले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
३१. अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
३२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
३३. उपदान तथा निवृत्तभरण नपाउनेः (१) शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउने छैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारीको हकमा कानून बनाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कानून बनाउँदा यस ऐन बमोजिम कोष मार्फत योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
३४. नियम बनाउन सक्नेः यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
३५. विनियम बनाउन सक्नेः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछः-
(क) कोषमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त पारिश्रमिक तथा सुविधा,
(ख) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका अन्य विषय।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ।
३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमावलीको अधीनमा रही कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
३७. संशोधनः देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएको छः-
(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा देहायको दफा ३९ख. राखिएको छः-
“३९ख. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को व्यवस्था लागू हुने छैन।”
(२) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५० पछि देहायको दफा ५०क. थपिएको छः-
“५०क. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० को व्यवस्था लागू हुने छैन।”
(३) व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५२ को सट्टा देहायको दफा ५२ राखिएको छः–
“५२. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४८, ४९, ५०, ५१, ५३, ५४ र ५५ को व्यवस्था लागू हुने छैन।
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७५।१२।१५
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाकोे पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
(१) यस ऐनको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोकिएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(झ) “स्थानीय सरकारी सेवा” भन्नाले संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(१) आयोगमा कम्तिमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्ष सहित बढीमा तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(५) देहायको योग्यता भएको नेपाली नागरिक अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) अध्यक्षको हकमा पैंतालीस वर्ष र सदस्यकोहकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।
(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(१) देहायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने गरी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछः–
(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आरोपको प्रस्ताव पेश भई दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित आधार र कारण विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सभामा एक छानबिन समिति गठन गरिनेछ ।
(४) अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्धको आरोपको प्रस्ताव उपर छानबिन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले पद मुक्त गर्ने भनीे सिफारिस सहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेमा र प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतल ेप्रस्ताव पारित गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन सक्ने छैन ।
(१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछैन र निज कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्य देहायको पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुन सक्नेछः–
(क) संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त हुन,
(ख) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन,
(ग) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त हुन ।
(३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुने भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा निज सदस्य भएको अवधि समेतलाई जोडी गणना गरिनेछ ।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्दा देहायका आधार र मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त, र
(ख) विभिन्न सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरुको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका काम कारबाही सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि तथा मापदण्ड ।
(१) आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्यसरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्नेछः–
(क) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ख) अन्तर्वार्ता, र
(ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका ।
(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
(१) आयोगले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको भाषाका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी वा प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेछ ।
आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै परीक्षा सञ्चालन गरिदिन आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार मार्फत् लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श बिना गरिने छैन ।
(२) देहायका विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ख) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदका कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ग) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ङ) कुनै एक प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, र
(च) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।
(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदको पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले संघीय कानून बमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम काम कारबाही गर्नको लागि लोक सेवा आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी आयोेगले गरेको काम, कारबाही स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग लिन सक्नेछ ।
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७५।१२।१३
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अनुगमन तथा सहजीकरण समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ।
(ख) “अनुमतिपत्र” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।
(ग) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।
(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ।
(ङ) “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।
(च) “कार्यालय” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(छ) “कोष” भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।
(ज) “बोर्ड” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।
(झ) “परियोजना” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ।
(ञ) “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, बस र्यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायू, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ।
(ट) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।
(ठ) “महसुल” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ।
(ड) “निर्माण” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झनु पर्छ
(ढ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(ण) “निजी लगानी” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।
(त) “लगानी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनर्लगानी वा यस्तै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झनु पर्छ।
(थ) “लगानीकर्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
(द) “सदस्य” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलार्इ समेत जनाउँछ।
(ध) “सम्झौता” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता वा सुविधा सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झनु पर्छ।
(न) “सम्बन्धित निकाय” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।
(प) “सर्वेक्षण” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।
(फ) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ।
(ब) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी” भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ।
(भ) “सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ सम्झनु पर्छ।
(म) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।
४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछः-
(क) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह,
(ख) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार,
(ग) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सङ्घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगाबाट क्षमता सम्मको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय,
(घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजना भए बोर्ड।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।
५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नको लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष
(ख) अर्थ मन्त्री -उपाध्यक्ष
(ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री -सदस्य
(घ) वन तथा वातावरण मन्त्री -सदस्य
(ङ) उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री -सदस्य
(च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री -सदस्य
(छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष -सदस्य
(ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर -सदस्य
(झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव -सदस्य
(ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना -सदस्य
(ट) कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सदस्य-सचिव
६. सदस्यहरूको नियुक्ति,पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनय बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा निजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ।
७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ।
(३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ।
(४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी प्रमाणित गर्नेछ।
(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
८. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने,
(ख)सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने,
(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने,
(घ)प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता,स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्कन, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,
(ङ)विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत परियोजना विकास,निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,
(च)आव्हान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,
(छ)स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ज)पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(झ)आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ञ)स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्न वा लिजमा उपलव्ध गराउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने,
(ट)स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने,
(ठ)परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट एग्रिमेण्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट) लगायतका सहुलियत सम्झौता (कन्सेसन एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने,
(ड)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
(ढ)लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने,
(ण)विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहर्याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने,
(त)प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने,
(थ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानिय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने,
(द)स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,
(ध)बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,
(न)सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने,
(प) विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने वा गराउने,
(फ) विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,
(ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(भ) लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्न बोर्डले पुर्याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने,
(म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामार्फत गर्ने वा गराउने ,
(य) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:-
(क)बोर्डको उपाध्यक्ष -संयोजक
(ख)सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
(आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास विषय हेर्ने) -सदस्य
(ग)सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य
(घ)सचिव, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय -सदस्य
(ङ)सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, – सदस्य
(च)सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य
(छ)सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य
(ज)प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सदस्य
(झ)दफा 5 को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना -सदस्य
(ञ)बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ प्रमुख -सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ।
(२) कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यालयको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।
(४) कार्यालयले आवश्यक देखेमा बोर्डको स्वीकृति लिई सल्लाहकार वा विशेषज्ञको समूह गठन गर्न सक्नेछ।
११. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने,
(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
(ग)बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने,
(घ)सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,
(ङ)परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने,
(च)स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
(छ)स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,
(ज)कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(झ)परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ञ)कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(ट)स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ठ)सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ड)बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने।
१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ।
(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
(४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैनः-
(क)भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
(ख)प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अवधिभर,
(ग)पैतिस वर्ष उमेर पूरा नगरेको,
(घ)पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको।
(५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ।
(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।
(९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-
(क)उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ख)निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमार्फत दिएको राजीनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा,
(ग)कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा,
(घ)निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ङ)निजको मृत्यु भएमा,
(च)पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा ।
(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ख) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पदावधि समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन।
१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने,
(ख)परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने,
(ग)बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(घ)बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(ङ)बोर्डबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने,
(च)बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने।
१४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरुमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ रहनेछ।
(२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(ख)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,
(ग)सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आव्हान गर्ने,
(घ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,
(ङ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयका विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,
(च)सार्वजनिक-निजी साझेदार मा सञ्चालित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,
(छ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको साझेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,
(ज)अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभवहरुका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरु अवलम्बन गर्ने,
(झ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ञ)सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने,
(ट)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. लगानी एकाइ: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणको लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक लगानी एकाइ रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगानी एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,
(ख)निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरुको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने,
(ग)बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आव्हान नगरिएका प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
(घ)परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता तथा समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने,
(ङ)परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने,
(च)निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरु तयार गर्ने,
(छ)लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,
(ज)वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने,
(झ)सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञाशा सम्बोधन गर्ने,
(ञ)बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।
(३) लगानी एकाइको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल: (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यादेश तथा कार्यावधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।
१७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने: (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:-
(क) निर्माण तथा हस्तान्तरण,
(ख)निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(ग)निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(घ)निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन,
(ङ)लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(च)लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(छ)विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(ज)व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
(झ)पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्स्थापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निमाण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
(ञ)यस्तै अन्य कुनै तरिका।
(३) उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना, मर्मत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
१८. परियोजना कार्यान्वयन नगरिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छैनः-
(क)वित्तीय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी निजी क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना,
(ख)राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना,
(ग)बोर्डले तोकिदिएका अन्य परियोजना।
१९. प्राथमिकता निर्धारण: सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
२०. परियोजना पहिचान: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गर्दा परियोजनाको सर्भेक्षण लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय विषयहरुमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिनेछ।
२१. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) दफा २० बमोजिम पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १७ मा उल्लिखित तरिका मध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्नु पर्नेछ।
२२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
२३. आशयपत्र आह्वान गर्ने: (१) दफा २१ बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:-
(क)आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय वा निकाय,
(ख)आशयपत्र पेश गर्ने अवधि,
(ग)आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण,
(घ)आशयपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु,
(ङ)प्रस्तावकको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता,
(च)तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।
२४. आशयपत्र पेश गर्ने: परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका शर्तका अधिनमा रही दफा २३ बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।
२५. संक्षिप्त सूची तयार गर्ने: दफा २४ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकिएका प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तावकहरुको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ।
२६. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) दफा २५ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तावकहरुसँग तोकिए बमोजिमका विषयहरु खुलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमका विवरणहरु खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
२७. प्रस्ताव छनौट गर्ने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकिएको अवधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछः-
(क)तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्राविधिक प्रस्ताव,
(ख)सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम भए प्रस्तावित रोयल्टी रकम,
(ग)परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित महसुल लगायतका विषय उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव।
(२) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकिएको अवधिभित्र प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२८. आव्हान नगरिएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “आव्हान नगरिएको प्रस्ताव” भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-
(क)परियोजनाको विवरण,
(ख)प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफाइल),
(ग)परियोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन,
(घ)प्रस्तावित व्यावसायिक योजना,
(ङ)परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि,
(च)परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्भेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नेछ।
स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “स्विस च्यालेन्ज” भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आव्हान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुनसक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आव्हान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्कन गरिने विधि सम्झनु पर्छ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर वार्ता गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकर्ताबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधभर्ना तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
२९. वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न मनासिब हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:-
(क)परियोजनाको प्रकृति वा लागतको कारण आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना,
(ख)नयाँ अवधारणा वा प्रविधि समावेश भएको परियोजना,
(ग)राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको परियोजना,
(घ)यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएको परियोजना।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरु खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले वार्ताद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विकृती दिन सक्नेछ।
३०. वार्ताद्वारा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले निवेदकसँग वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा निजले सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराईनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ।
३१. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा २७,२८ र २९ बमोजिम प्रस्ताव छनौट वा स्वीकृति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको शर्तहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गर्दा समयभित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको परफर्मेन्स बण्ड लिनु पर्नेछ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनुमितपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमितपत्र प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई जारी भएको मानिनेछ।
३२. निजी लगानी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको निजी लगानीका परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लागानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(3) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुको लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
३३. परियोजना पहिचान: (१) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।
३४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: दफा ३३ बमोजिम कार्यालयले पहिचान गरी सिफारिस गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
३५. समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने: दफा ३४ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
३६. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रस्तावकले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ।
३७. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६ बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्तावकसँग सम्झौताका शर्त लगायतका विषयमा वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित वार्ता समितिले प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ:-
(क)परियोजनाको विवरण,
(ख)परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति,
(ग)परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियत,
(घ)अनुमतिपत्रको अवधि,
(ङ)परियोजना कार्यान्वयनको चरणवद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका,
(च)परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड,
(छ)परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी विवरण,
(ज)परियोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको शर्त,
(झ)परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था,
(ञ)परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था,
(ट)परियोजनामा जडित मेशिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर,
(ठ)सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि,
(ड)परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था,
(ढ)परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतिफल,
(ण)जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था,
(त)थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था,
(थ)सव-लिज गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था,
(द)परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय,
(न) अन्य आवश्यक विषयहरु।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लागि सहमति भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरी प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
३८. सम्झौता कार्यान्वयन: (१) दफा ३७ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सम्झौताको शर्त बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने इजाजत, स्वीकृति लगायतका सम्पुर्ण दायित्व लगानी कर्ताले बहन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुनेछ।
(३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावकले सम्झौताका शर्तहरुको अधीनमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
३९. सम्झौता रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा ३७ बमोजिम गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा वा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा प्रस्तावकले सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै किसिमको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन।
(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्तासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दा सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
४०. रीत पुगेको मानिने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतिपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी वा सम्झौता प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ।
४१. कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ।
४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि उपयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।
(३) कुनै अनुमतिपत्र व्यक्तिले यस ऐन बमोजम प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरिबाना असुल उपर गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सुविधा रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालार्इ सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
४३. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायविलिटी ग्याप फण्डिङ्ग) को व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक (भायविलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमका परियोजनाको लागि बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पूँजिगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४४. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालार्इ बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
४५. लगानीको सुरक्षा र संरक्षण: (१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।
(२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागी बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागी अधिग्रहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
(३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताका शर्तहरू उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन।
(४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायत भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ।
तर सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू नहुने विषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।
४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्भेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन्।
(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
(ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने,
(ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(घ) परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने,
(ङ)परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने,
(च)वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(छ)परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
(ज)प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने,
(झ)विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(ञ)परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने।
४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैँले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिको लागि बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्गा लिज वा बहालमा प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरीदिएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्गा प्राप्ति कोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई शोधभर्ना गराउन सक्नेछ।
४८. परियोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बोर्ड वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दिनु पर्ने स्वीकृति वा गरीदिनु पर्ने काम सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र गरीदिनु वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(२) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।
५0. बोर्डले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृतिको लागि निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अवधिभित्र सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारिले प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ।
५१. प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
(२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग भई आएमा एकाइले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखीएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
५२. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिईनेछ।
(२) परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एकजना अधिकृत प्रतिनिधि वा त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिका परिवारका सदस्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम ईजाजत प्राप्त गरि त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार परियोजनामा विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइनेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “परिवारका सदस्य” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी,आमा, बाबु र आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा औचित्य बिचार गरी सम्बन्धित निकायमा भिसाका लागि कार्यालयले सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ।
५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन।
५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ।
५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ।
(३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
५६. स्वामित्व हुने: यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडित मेशिन, उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित भवन, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरुको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ।
५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्ः
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम,
(ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजिगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको बार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
(५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
५८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
(२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
(३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
५९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाको लागि करार सेवामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
६०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्ख्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।
६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
६२. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरेबाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ।
(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ।
६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:-
(क) निर्माण रोक्का गर्ने,
(ख) अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने,
(ग) अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही।
६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ।
(३) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।
(५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।
(६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोग (अनसिट्राल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिको पालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सारवान कानून लागू हुनेछ।
तर उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।
(८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछी पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(९) उपदफा (८) वमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।
६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।
६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् गर्नु पर्नेछ।
६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।
७०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन,२०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ खारेज गरिएका छन्।
(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
(३) लगानी बोर्ड ऐन,२०६८ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदावधि कायम हुँदाका मितिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०३९।६।११
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपालकानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७२०३९
२.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५-
२०७५।११।१९
सालको ऐन नं. ४………….नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सरकारी निकाय र संस्थानहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरुको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ननेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाटराष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ।
लालमोहर र प्रकाशन मिति
संशोधनगर्ने ऐन २०३०।५।१५१
१.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४२
२.केही नेपाल ऐनसंशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७४
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०३० सालको ऐन नं. ३
………….
चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः
सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति -२०६४।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ -२०७२।११।१३
२.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ -२०७५।११।१९
२०६४ सालको ऐन न. ३६
सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशलव्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६८।१०।६।६
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२।१०।१२
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ संवत्२०६८ को ऐन नं. १४ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभालेयो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन,
२०६८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा :- विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजूरी” भन्नाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनका
सम्बन्धमा आयोग समक्ष दिएको निवेदन वा उजूरी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
अन्य कुनै स्रोतबाट सो विषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी समेतलाई
जनाउँछ ।
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(च) “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादास“ग
सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार
सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउ“छ ।
(छ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष
समेतलाई जनाउ“छ ।
(झ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
३. आयोगको बैठक :- (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र
छलफलको विषय खुलाई सचिवले सामान्यतः बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै
लिखित रूपमा सदस्यहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा
आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निज अनुपस्थित रहेको
अवस्थामा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) आयोगको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ र मत
बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आपैंmले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :- (१)संविधानको धारा २४९ मा उल्लिखित काम,
कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कारागार, नेपाल सरकारका अन्य
निकाय, सार्वजनिक संस्था वा निजी संस्था वा अन्य कुनै ठाउ“को निरीक्षण
तथा अनुगमन गर्ने, गराउने र मानव अधिकारको संरक्षणको लागि
त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउ“मा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित
निकायलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालत समक्ष दाबी समावेश
भएको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमतिबाट
छानबिन गर्ने,
(ग) मानव अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन स्थितिको
अनुगमन गर्ने तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार
समक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयनका
सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ङ) मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षामूलक विषयवस्तुलाई विद्यालय तथा
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायमा
सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्धी
प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने,
(छ) मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक र
उचित ठानेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यमा आयोग स्वतन्त्र र
स्वायत्त रहनेछ ।
५. ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने :- (१) आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र संवरदनसंग
सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकता अनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोमा सम्बन्धित निकाय वा
पदाधिकारीले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
६. आयोगले राय वा परामर्श दिन सक्ने :- (१) मानव अधिकारस“ग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि
अन्तर्गत कुनै निकायमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने दायित्व भएको विषयमा नेपाल सरकारले
प्रतिवेदन पठाउनु अघि रायको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य छिटो सो विषयमा
नेपाल सरकारलाई राय दिनु पर्नेछ ।
(३) मानव अधिकारस“ग सम्बन्धित कुनै कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै कानून
संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो
विषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) आयोगले मानव अधिकारस“ग सम्बन्धित नया“ कानून निर्माण वा भइरहेको कुनै
कानूनमा संशोधन गर्न वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष बन्न नेपाल सरकार
समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(५) मानव अधिकारस“ग सम्बन्धित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सन्धिको पक्ष बन्ने
सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श माग गरेमा आयोगले सो विषयमा नेपाल
सरकारलाई राय उपलब्ध गराउनेछ ।
७. नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने :- (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका
सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निर्देशनको जानी–जानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने
पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा सार्वजनिक
गर्नेछ ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगबाट भएको
सिफारिस, आदेश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगरेको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो
पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लेखी पठाउनु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएकोमा म्यादभित्रै सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति
वा निकायले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई मनासिव नदेखिएमा त्यस्तो
पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी,
व्यक्ति वा निकायको नाम अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक
पदमा नया“ नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले
उपदफा (४) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारीलाई नया“
जिम्मेवारी दि“दा निजको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (४)
बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ ।
८. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने :- (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि
आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार
तथा त्यस्तो समिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा आयोगले तोके बमोजिम
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले आयोगद्वारा तोकिएको कार्य
सम्पन्न गरेपछि आयोग समक्ष आफुले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) आयोगलाई उपयुक्त लागेमा उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदल
जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ ।
९. अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) पीडित व्यक्तिलाई तत्काल राहत
उपलब्ध नगराउँदा वा उद्धार नगर्दा निजलाई थप क्षति हुन सक्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो
व्यक्तिलाई तत्कालै अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई
आदेश गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बन्धित निकायले पीडित
व्यक्तिलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको राहत नगदमा उपलब्ध गराएको भए सम्बन्धित
व्यक्ति वा निकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताबाट तोकिए बमोजिम असूल
उपर गर्नेछ ।
(४) आयोगले पीडित व्यक्तिलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन वा पीडितको
उद्धार गर्न कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(५) अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०. उजूरी दिन सक्ने :- (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित
व्यक्ति आफैले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष तोकिए बमोजिम उजूरी दिन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी तोकिए
बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी सोको निस्सा उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले
मौखिक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो
जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम
उजूरी दि“दा वा उपदफा (३) बमोजिम जानकारी गराउँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(५) …………….
११. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने :- (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा वा उपदफा (३) बमोजिम
जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो विषयमा आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान
गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले तोकिए बमोजिम तत्कालै प्रारम्भिक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै कुनै व्यक्तिको मानव
अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो कार्य
तत्कालै रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।
१२. छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने :- (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक
कारबाहीबाट कुनै व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
देखिन आएमा आयोग आफैले वा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान
अधिकृत नियुक्त गरी तोकिए बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपछि
अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अधिकृतले सोको प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित
विषयका सम्बन्धमा आयोगले तोकिए बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन, थप प्रमाण वा साक्षी
बुझ्न वा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
(४) छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. उजूरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने :- (१) आयोगमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा
आयोगले आफ्नै स्वविवेकमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको विषय तथ्यहीन लागेमा वा सो
विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी,
जानकारी वा विषय जुनसुकै समयमा खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी खारेज गरिएको वा तामेलीमा राखिएकोमा
आयोगले सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
तर आयोगमा परेको झुटो उजूरीका सम्बन्धमा उजुरकर्तालाई जानकारी दिन
आयोग बाध्य हुने छैन ।
१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजूरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई
पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले तोकिए बमोजिम मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको गम्भीर
उल्लङ्घन मानिने विषय वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने विषयमा
मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको मेलमिलापको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षहरूको
कर्तव्य हुनेछ ।
(३) कुनै उजूरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि सो
सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको मानिनेछ र त्यस्तो विषयमा पुनः उजूरी गर्न सकिने छैन ।
(४) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. निर्णय गर्नु पर्ने :- आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्धमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा आफ्नै स्वविवेकमा कारबाही चलाएको सो विषयका
सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आधारमा मानव
अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आधार र कारण
खुलाई सामान्यतया उजूरी परेको छ महिनाभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
तर छ महिनाभित्र निर्णय हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई निर्णय
गर्न बाधा पर्ने छैन ।
१६. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) दफा १२ बमोजिमको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पीडित
व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिएमा आयोगले दफा १५ बमोजिम निर्णय गर्दा सो कुरा
समेत खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको निर्णयमा क्षतिपूर्तिको किसिम, परिमाण वा
रकम निर्धारण भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिको अवस्था
हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको
उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा पीडित व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति
पाएको वा क्षतिपूर्तिका लागि कारबाही अगाडि बढाएको भएमा आयोगले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा
कुनै निर्णय गर्ने छैन ।
(५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दा लिनु पर्ने आधार र क्षतिपूर्ति
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१७. आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन :- (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन
बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी,
व्यक्ति वा निकाय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनको
लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र
त्यस्तो सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश
कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा
आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो
सम्बन्धी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा
विचार गरी पुनः निर्णय गर्नेछ र यसरी निर्णय गर्दा आयोगले यथावत् रुपमा वा संशोधन
सहित कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम पुनः निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखी
आएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सो निर्णय बमोजिम यथाशीघ्र
कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) सम्बन्धित निकायले आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई उपदफा
(२) बमोजिमको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पीडित व्यक्तिको मृत्यु
भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको भए निजको आश्रित पति वा पत्नी, बाबु, आमा, छोरा,
छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उचित ठानेको
व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदनियतका साथ वा कसैप्रति
आग्रह वा पूर्वाग्रह राखी कुनै काम गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर भई
त्यस्तो पदाधिकारीबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएकोमा
सो क्षतिपूर्ति त्यस्तो पदाधिकारी तत्काल बहाल रहेको निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध
गराएको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो निकायले सम्बन्धित पदाधिकारीले पाउने मासिक
पारिश्रमिक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
तर आयोगबाट निर्णय हु“दा त्यस्तो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको
भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित निकायले पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपलब्ध
गराई सो रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउ“दा दफा ९
बमोजिम अन्तरिम राहत स्वरुप नगद उपलब्ध गराएको भए सो रकम तोकिए बमोजिम कट्टा
गरिनेछ ।
(१०) ………………….
(११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोजिम गर्ने छानबिन,
अनुसन्धान वा जा“चबुझका सिलसिलामा असहयोग गरेको वा निर्देशनको पालना नगरेको
आधारमा दफा ७ बमोजिम अभिलेखमा नाम रहेका पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई
विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१२) आयोगले दफा ७ बमोजिम मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा
गरेको सिफारिसका आधारमा नाम सार्वजनिक भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई सो
मितिबाट तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा एवं वैदेशिक तालीममा सहभागी नगर्न सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(१३) आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८. आयोगले समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्ने :- आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा
अन्य कुनै आयोग, समिति वा निकायस“ग परामर्श गर्न, सहयोग लिन वा त्यस्तो काम
कारबाहीको विषयमा आवश्यक समन्वय वा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
१९. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न वा लिन सक्ने :- (१) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी कुनै
विषयमा कुनै निकायको अनुरोधमा तोकिए बमोजिम विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान
गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा तोकिए बमोजिम कुनै
विशिष्टीकृत निकाय वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको विशिष्टीकृत वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा
विशेषज्ञको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो निकाय वा विशेषज्ञले पाउने सुविधा
आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२०. संघ संस्थास“ग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने :- (१) आयोगले संविधान, यस ऐन तथा
अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्नको लागि
मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूस“ग
आवश्यक सम्पर्क र सम्बन्ध राखी सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा आर्थिक विषय समावेश भएको भए
आयोगले त्यस्तो सम्झौताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) कुनै विदेशी संघ वा संस्थाले नेपालभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन
सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम आयोगको सहमति लिनु
पर्नेछ ।
२१. आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने:- (१) सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले
आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) आयोगले माग गरेको सूचना, कागजात वा प्रमाण जानी–जानी उपलब्ध
नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय जानी–जानी पालना नगर्ने, आयोगको
कार्यमा जानी–जानी असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिको लागि बोलाएकोमा विनाकारण
अनुपस्थित हुने पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
२२. अदालत वा अन्य निकायमा उजूरी गर्न जान जानकारी दिन सक्ने :- आयोगले यस ऐन
बमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको कुनै विषय अदालत वा कुनै अन्य निकायबाट
निरूपण भएमा पीडित व्यक्तिलाई न्याय पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो विषय कुनै अदालत वा
निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो विषयमा त्यस्तो अदालत
वा निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम उजूरी गर्न जानु भनी जानकारी गराउन सक्नेछ ।
२३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने :- कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र
आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।
२४. कार्यवाहक भई काम गर्न सक्ने :- कुनै कारणबश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा निज विदेश
भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम
सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ ।
२५. पारिश्रमिक र सुविधा :- अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान न्यायाधीश
र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
तर सुविधाको हकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको
शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६. आयोगको कार्यालय :- (१) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय,
उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
२७. आयोगको सङ्गठन संरचना :- आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको स्वीकृति आयोगको
सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
२८. आयोगको सचिव :- (१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक सचिव
रहनेछ ।
(२) सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(३) सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह हुनेछ ।
(४) सचिवले अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ ।
(५) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकारका
अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ख) आयोगको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष
पेश गर्ने,
(ग) आयोगको चल, अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने,
(घ) आयोगको काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था
गर्ने,
(ङ) आयोगको नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, र
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(६) सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये
वरिष्ठतम अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिव भई काम
गर्न तोक्न सक्नेछ ।
२९. आयोगको प्रतीक चिन्ह :- आयोगले राज्यको निशाना छापका अतिरिक्त आयोगको छुट्टै प्रतीक
चिन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
३०. अधिकार प्रत्यायोजन :- आयोगले संविधान र यस ऐन बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये
केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारी, नेपाल सरकारका
कुनै अधिकृत कर्मचारी वा आयोगले गठन गर्ने समिति, कार्यदल वा कुनै निकाय, संघ, संस्था
वा व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
३१. नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क :- आयोगले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ ।
तर आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा अन्य कुनै निकायस“ग सोभैm
सम्पर्क राख्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
३२. नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने अधिकार :- (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न
आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियममध्ये नेपाल सरकारलाई आर्थिक
व्ययभार हुने विषय समावेश भएको नियम बनाउ“दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो कार्य व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक
कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
३३. असल नियतले गरेकोमा बचाउ :- आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको
कुनै व्यक्तिले संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले
गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही
चलाइने छैन ।
३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने :- यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य
कुराका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
३५. खारेजी र बचाउ :- (१) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ खारेज गरिएको छ ।
(२) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै
ऐन बमोजिम भए गरेको सरह मानिनेछ ।
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७५/११/१०
सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. २७
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन
प्रस्तावना : सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
(१) यस ऐनको नाम “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(घ) “राष्ट्रिय किताबखाना” भन्नाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने निकाय सम्झनु पर्छ।
(ङ) “समायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ।
(छ) “सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्छ।
(ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
(झ) “सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय सम्झनु पर्छ।
(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
(१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :-
(क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय
तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित
मन्त्रालय -सदस्य
(च) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(३) समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।
(५) समितिले उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा तहगत दरबन्दी कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।
(७) समितिले प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन।
(९) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
(१०) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भइ सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट¸ हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
(११) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि संविधानको अनुसूचिमा उल्लिखित अधिकारको सूचि¸ कार्य प्रकृति र कार्यवोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तर्गतका निकायहरुको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ।
(१) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(२) साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका विवरण तथा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेको विवरणलार्ई समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिनेछ।
(१) सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ। (२) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ।
(३) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम निवेदन माग गर्दा समायोजन गरिने सङ्घको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा श्रेणी वा तह, प्रत्येक प्रदेशको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह, प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह समेत खुलाईएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(५) सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(६) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(७) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीले यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने छैन।
(९) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम निवेदन दिँदा सङ्घ र प्रदेशको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र स्थानीय तहको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूहमा समायोजनको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
(१०) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ।
(११) यस दफा बमोजिम दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन।