नेपालमा औपचारिक रूपमा कानून निर्माण गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने संस्थागत विकास हुनुभन्दा अघि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र शास्त्रहरूका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला किराँत कालमा देशको शासन विधान किराँत समुदायको पवित्र ग्रन्थ किराँत मुन्धुमद्वारा सञ्चालित थियो। लिच्छवि कालमा विभिन्न धर्मशास्त्र अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने गरेको र धर्मशास्त्रले नसमेटेका विषयमा “राजाज्ञा” र “सनद ”जारी गरी शासन सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। सोहि कालमा अंशुवर्माले धर्मशास्त्रका विभिन्न विषयमा विद्वानहरूसँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउने गरेको इतिहास छ।

मल्ल कालमा जयस्थिति मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न “विद्वानहरूको समिति” बनाएका थिए। उनले कानूनका विद्वानहरूको सहायता लिई चार वटा कानूनहरू गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय र मानव न्यायशास्त्र बनाई जारी गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी शाहकालीन राजा राम शाहले विभिन्न थितिको व्यवस्था गरी तत्कालीन समयको न्याय व्यवस्था र कानूनलाई उदार र समयानुकूल सुधार गरेका थिए। सोही कारणले नै “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लोकोक्ति चलेको पाइन्छ। राणा शासन कालमा जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० सालमा “मुलुकी ऐन” बनाउँदा कानून मसौदा गर्ने एक निकाय “कौशल अड्डा” गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मसौदा बनाउन लगाएका थिए। राणा शासन कालमा वि.स. १९९३ मा कम्पनी ऐन, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र वि.स. १९९४ मा नेपाल बैङ्क सम्बन्धी कानून बनेको देखिन्छ।

वि.स. २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरण सुरु भएसँगै कानून सुधारको क्षेत्रमा समेत विशेष प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। सोही क्रममा कुनै नयाँ कानून निर्माण गर्न, कानूनको संहिताकरण गर्न तथा भइरहेका कानूनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुम्पिने अभ्यासको सुरुवात भई विभिन्न समयमा देहायबमोजिम कानून आयोगहरू गठन भएको पाइन्छः-

१. वि.स. २००९ को बुच कमिसनले कानून आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेबमोजिम तत्कालीन मन्त्रिमण्डलको मिति २०१०।९।६ को बैठकले ल कमिसन गठन गर्ने निर्णय गरी मिति २०१०।९।१३ बाट यस कमिसनले कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। यस कमिसनको गठन देहायबमोजिम रहेको थियो ।

(क) बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारी -चेयरम्यान

(ख) सदर अपील दोस्राका हाकिम प्रो. रत्नबहादुर बिष्ट -सदस्य

(ग) प्रधान न्यायालयका मेम्बर प्रो. डम्बरबहादुर सिंह -सदस्य

(घ) सदर अपील पहिलाका हाकिम सुब्बा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली -सदस्य

(ङ) सरदार कृष्णबहादुर -सदस्य

(च) मीर सुब्बा नरदेव पन्त -सदस्य

(छ) मीर सुब्बा हरीबहादुर -सदस्य

(ज) प्रचार विभागका डाइरेक्टर वासुदेव शर्मा -सचिव

यस कमिसनको महिनामा कम्तीमा तीन पटक साधारण सभा गर्नुपर्ने र सो सभामा कमिसनका पदाधिकारीका साथै प्रधान न्यायाधीश, एटर्नि जनरल, एकाउन्टेन्ट जनरल, कानून सेक्रेटरी र गृह सेक्रेटरी तथा अन्य विषय विज्ञलाई वोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

कमिसनको काम कारबाही सुचारू रूपले चलाउन यस कमिसनलाई देहायका तीन सेक्सनमा बाँड्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छः-

(क) देवानी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ख) फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ग) मालको सवाल, अड्डा अड्डालाई भएका सवाल र श्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन।

यस ल कमिसनलाई नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायत कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसँग अनुकूल हुनेगरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजहरूलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मसौदा तयार गरी सुझाव सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो। उक्त कमिसनले वि.स. २०१२ सालमा “नेपाल दण्ड विधान” को मसौदा तयारगरी नेपाल सरकार सक्षम पेस गरेको थियो।

यस आयोगलाई आफ्नो काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउने अधिकार पनि रहेको थियो।

२. मिति २०१७।६।२७ मा पुनः दुई वर्षका लागि दोस्रो ल कमिसन गठन गरी सोको सूचना मिति २०१७।७।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो। छोटो अवधिमा पनि यस कमिसनले मुलुकी ऐनको आधुनिकीकरणको काम थालनी गरेको र नयाँ मुलुकी ऐनको मसौदा तयार गरी सिफारिस गरेको पाइन्छ। यस कमिसनको गठन यस प्रकार रहेको थियोः-

(क) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री -अध्यक्ष

(ख) मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश -सदस्य

(ग) एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली -सदस्य

(घ) सचिव श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय, कानून मन्त्रालय र

संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय -सदस्य

(ङ) श्री ५ को सरकारबाट मनोनीत गैरसरकारी व्यक्ति (३ जना)

मा भू. पू. न्यायाधीश श्री मुक्तिकान्त मैनाली र

मी. सु. श्री महन्तलाल जोशी (एक जना पछि मनोनीत गरिएको) -सदस्य

३. मिति २०२०।१०।८ को निर्णयबाट मिति २०२०।१२।१० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तेस्रो पटक कानून आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगलाई कानूनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तर्जुमा, संशोधन, संहिताकरण लगायतको थप कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको पाइन्छ। यस कमिसनको गठन यस प्रकार रहेको थियोः-

(क) श्री विनोदप्रसाद धिताल, सहसचिव, कानून मन्त्रालय - पदेन अध्यक्ष

(ख) श्री नीरकुमार क्षेत्री -सदस्य

(ग) श्री टोपबहादुर सिंह -सदस्य

(घ) श्री हेरम्बराज -सदस्य

(ङ) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, उपसचिव, कानून मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

सुरूमा यस आयोगको कार्यकाल एक वर्ष रहेकोमा पटक पटक म्याद थप हुँदै २०२७ सालसम्म यो आयोग कायम रहेको थियो।

४. प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरूमा विद्यमान रहेको कानूनी अभाव र त्रुटिहरू हटाई सरल, वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरूको तर्जुमा गर्ने कार्यादेश सहित चौथो पटक मिति २०२९।२।१९ मा कानून आयोग गठन भएको देखिन्छ। यस आयोगको गठन देहाय बमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री नयनबहादुर खत्री, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, अध्यक्ष, न्यायिक समिति- अध्यक्ष

(ख) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, अस्थायी न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत -सदस्य

(ग) श्री रमानन्दप्रसाद सिंह, महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(घ) श्री कृष्णप्रसाद पन्त, सदस्य, न्यायिक समिति -सदस्य

(ङ) श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल, सचिव, कानून मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

यस आयोगले प्रमाण ऐन तथा अपराध संहिताको मस्यौदा तयार गरी तत्कालीन श्री ५ समक्ष पेस गरेको थियो। सो आयोग मिति २०३३।११।२३ मा विघटन भएको थियो।

५. तत्कालीन श्री ५को सरकारको मिति २०३६।८।२३ को निर्णय अनुसार मिति २०३६।८।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकासन गरी पाँचौ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन गरियो जसको गठन देहाय बमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत -अध्यक्ष

(ख) महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(ग) श्री नीरकुमार क्षेत्री, सदस्य, न्यायिक समिति -सदस्य

(घ) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

(ङ) श्री धीरेन्द्रबहादुर बिष्ट -सह-सदस्य

(च) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग -सह-सदस्य

(छ) श्री वेदव्यास क्षेत्री -सह-सदस्य

(ज) श्री शमशेरराज वन्त -सह-सदस्य

यस आयोगलाई नेपालको कानून प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार पहिचान गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीति तयार गर्ने, अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको मसौदामा प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी मसौदामा समावेश गरी अद्यावधिक गर्ने र दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति, हर्जाना, क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा कानूनी सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

६. तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।८।२१ को निर्णयबाट पूर्ववत् जिम्मेवारीका लागि सोही दिन स्थायी रूपमा पहिलो पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भएको थियो। यस आयोगको गठन देहायबमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत -अध्यक्ष

(ख) महान्यायाधिवक्ता -पदेन सदस्य

(ग) न्यायिक समितिका सदस्य मध्ये श्री ५को सरकारले तोकेको सदस्य

(श्री नीरकुमार क्षेत्रीलाई तोकेको) -पदेन सदस्य

(घ) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय -पदेन सदस्य

(ङ) श्री टोपबहादुर सिंह -सदस्य

(च) श्री वेदव्यास क्षेत्री, सहसचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

(छ) श्री धिरेन्द्रबहादुर बिष्ट, अधिवक्ता -सह-सदस्य

(ज) श्री भानुराज अर्याल, अधिवक्ता -सह-सदस्य

(झ) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग -सह-सदस्य

यो आयोग मिति २०५७।१।१९ सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ। यसरी कार्यकारिणीको निर्णयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न नामबाट आयोगको गठन हुँदै आए तापनि छुट्टै कानून र स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभावमा पनि तत्कालीन आयोगहरूले महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन गरी भूमिका निर्वाह गरी आएको पाइन्छ।

७. बिभिन्न समयमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट आयोगको गठन भई कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms Of Refrences) तोकिने अभ्यास रहेकोमा मिति २०६३।९।३० मा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ प्रमाणीकरण भई सो ऐनबमोजिम नेपाल कानून आयोग कानूनद्वारा स्थापित संस्था (Statutory Body) को रूपमा स्थापना भएको छ। यस ऐनले आयोगमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका वा हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना अध्यक्ष र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियिले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनसुन्धान, तर्जुमा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष पूर्णकालीन रूपमा रहने, त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्नेगरी नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको बढीमा तीनजना सदस्य रहने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (कानून) सदस्य, नायव महान्यायाधिवक्ता सदस्य र नेपाल कानून आयोगको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। वि. सं. २०६३ सालमा कानूनद्वारा स्थापित संस्थाको रूपमा स्थापित भएपछिको पहिलो कानून आयोग देहायबमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री बाबुराजा जोशी -अध्यक्ष

(ख) श्री हरिप्रसाद न्यौपाने -उपाध्यक्ष

(ग) श्री कुलरत्न भुर्तेल, सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य

(घ) श्री माधव पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य

(ङ) श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, का. मु. नायव महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(च) श्री मोहनप्रसाद बन्जाडे, सचिव, नेपाल कानून आयोग -सदस्य-सचिव

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ प्रारम्भ भए पश्चात् सो ऐनको दफा ४ बमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था भएबाट आयोगको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका सम्बन्धमा पहिलेका आयोगहरू भन्दा यस आयोग स्पष्ट र अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित भएको छ। साथै विगतका कार्यकारी निर्णय वा आदेशबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्य भई नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक स्थायी कानूनी निकाय (Statutory Body) को रूपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कानूनमा सुधार गर्ने निरन्तर प्रक्रिया रहेको र कानूनको सुधार शासन सञ्चालनको एक कार्यसूची (Agenda) को रूपमा रहनुपर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ।

८. हाल आयोगमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छः-

(क) श्री जागेश्वर सुवेदी -अध्यक्ष

(ख) प्रा.डा. लक्षीप्रसाद मैनाली -उपाध्यक्ष

(ग) श्री फणिन्द्र गौतम, सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य

(घ) श्री ..............., सचिव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय -सदस्य

(ङ) श्री........... नायव महान्याधिबक्ता, महान्याधिबक्ताको कार्यालय - सदस्य

(च) श्री ............, सचिव, नेपाल कानून आयोग - सदस्य-सचिव