नेपाल कानून आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

• नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
• कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• प्रचलित कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ,
• नयाँ कानून निर्माण गर्ने र आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• हाल प्रयोग नभएका , एक आपसमा बाझिएका, असमान , विभेदजन्य , मानव अधिकार विरुद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानूनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिने ,
• कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण , एकीकरण , पनरावलोकन , सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने,
• विशेष किसिमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नको लागि विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने,
• कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार जनधारणा र राय सुझाव संकलन गर्ने,
• कानूनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा आवश्यकतानुसार गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• अन्य मुलुकका कानून आयोग तथा कानून तर्जुमा गर्ने निकायसँग सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने,
• सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा सो अनुरुप भएको नदेखिएमा कानून तर्जुमा, खारेज तथा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गर्ने,
• आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने,
• नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य कामहरु गर्ने ।