पृष्ठभूमि

नेपालमा औपचारिक रूपमा कानून निर्माण तथा न्याय सम्पादनको संस्थागत विकास हुनुअघि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र शास्त्रहरूका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ। किराँत कालमा देशको शासन विधान किराँत समुदायको पवित्र ग्रन्थ किराँत मुन्धुमद्वारा सञ्चालित थियो। लिच्छवि कालमा विभिन्न धर्मशास्त्र अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने गरेको र धर्मशास्त्रले नसमेटेका विषयमा “राजाज्ञा” र “सनद ”जारी गरी शासन सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। सोही कालमा राजा अंशुवर्माले धर्मशास्त्रका विभिन्न विषयमा विद्वानहरूसँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउने गरेको इतिहास छ।

मल्ल कालमा जयस्थिति मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न “विद्वानहरूको समिति” बनाएका थिए। उनले कानूनका विद्वानहरूको सहायता लिई गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय र मानव न्यायशास्त्र समेतका चारवटा कानूनहरू बनाई जारी गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी शाहकालमा राजा राम शाहले विभिन्न थितिको व्यवस्था गरी तत्कालीन समयको न्याय व्यवस्था र कानूनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै उदार बनाएका थिए। सोही कारणले नै “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लोकोक्ति चलेको पाइन्छ। राणा शासन कालमा जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९१० सालमा “मुलुकी ऐन” बनाउँदा कानून मसौदा गर्न “कौशल अड्डा” गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मसौदा बनाउन लगाएका थिए। वि.सं. १९९३ मा कम्पनी ऐन, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैङ्क सम्बन्धी ऐन बनेका थिए।

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि कानून सुधारको क्षेत्रमा विशेष प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। सोही क्रममा नयाँ कानून निर्माण गर्ने, कानूनको संहिताकरण गर्ने तथा भइरहेका कानूनहरूको पुनरवलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुम्पिने अभ्यासको सुरुवात भई विभिन्न समयमा देहायबमोजिम कानून आयोगहरू गठन भएको पाइन्छः-

१. ल कमिसन: वि.सं. २००९ को बुच कमिसनले कानून आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरे बमोजिम तत्कालीन मन्त्रिमण्डलको मिति २०१०।९।६ को बैठकले निर्णय गरी पहिलो पटक देहायबमोजिम ल कमिसन गठन गरेको थियोः-

(क) बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारी -चेयरम्यान

(ख) सदर अपील दोस्राका हाकिम प्रो. रत्नबहादुर बिष्ट -सदस्य

(ग) प्रधान न्यायालयका मेम्बर प्रो. डम्बरबहादुर सिंह -सदस्य

(घ) सदर अपील पहिलाका हाकिम सुब्बा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली -सदस्य

(ङ) सरदार कृष्णबहादुर -सदस्य

(च) मीर सुब्बा नरदेव पन्त -सदस्य

(छ) मीर सुब्बा हरीबहादुर -सदस्य

(ज) प्रचार विभागका डाइरेक्टर वासुदेव शर्मा -सचिव

यस कमिसनले मिति २०१०।९।१३ बाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। कमिसनको महिनामा कम्तीमा तीन पटक साधारण सभा गर्नुपर्ने र सो सभामा कमिसनका पदाधिकारीका साथै प्रधान न्यायाधीश, एटर्नी जनरल, एकाउन्टेन्ट जनरल, कानून सेक्रेटरी र गृह सेक्रेटरी तथा अन्य विषय विज्ञलाई बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

काम कारबाही सुचारू रूपले चलाउन कमिसनलाई देहायका तीन सेक्सनमा बाँड्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छः-

(क) देवानी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ख) फौजदारी विषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ग) मालको सवाल, अड्डा अड्डालाई भएका सवाल र श्रेस्ता अपिल विषयक सवाल, सनदको सेक्सन।

यस कमिसनलाई नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायत कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसँग अनुकूल हुनेगरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजहरूलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मसौदा तयार गरी सुझाव सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो। कमिसनले वि.सं. २०१२ सालमा “नेपाल दण्ड विधान” को मसौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको थियो। कमिसनलाई आफ्नो काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउने अधिकार पनि रहेको थियो।

२. ल कमिसन : मिति २०१७।६।२७ मा पुनः दुई वर्षका लागि दोस्रो ल कमिसन गठन गरिएको थियो। यस कमिसनको गठन यस प्रकार रहेको थियोः-

(क) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री -अध्यक्ष

(ख) मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश -सदस्य

(ग) एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली -सदस्य

(घ) सचिव श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय, कानून मन्त्रालय र संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय -सदस्य

(ङ) श्री ५ को सरकारबाट मनोनीत गैरसरकारी व्यक्ति (३ जना)

मा भू. पू. न्यायाधीश श्री मुक्तिकान्त मैनाली र

मी. सु. श्री महन्तलाल जोशी (एक जना पछि मनोनयन गरिएको) -सदस्य

छोटो अवधिमा यस कमिसनले नयाँ मुलुकी ऐनको मसौदा तयार गरी मुलुकी ऐनको आधुनिकीकरणको काम थालनी गरेको थियो।

३. कानून आयोग : मन्त्रिपरिषद्को मिति २०२०।१०।८ को निर्णयबाट तेस्रो पटक कानून आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगलाई अघिल्लो ल कमिसनलाई दिइएको अधिकारका अतिरिक्त कानूनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तर्जुमा, संशोधन, संहिताकरण लगायतको थप कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। यस कमिसनको गठन यस प्रकार रहेको थियोः-

(क) श्री विनोदप्रसाद धिताल, सहसचिव, कानून मन्त्रालय - पदेन अध्यक्ष

(ख) श्री नीरकुमार क्षेत्री -सदस्य

(ग) श्री टोपबहादुर सिंह -सदस्य

(घ) श्री हेरम्बराज -सदस्य

(ङ) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, उपसचिव, कानून मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

सुरुमा एक वर्ष कार्यकाल रहेकोमा पटक पटक थप हुँदै वि.सं. २०२७ सालसम्म यो आयोगको कार्यकाल रहेको थियो।

४. कानून आयोग : कार्यकारिणी आदेशबाट नै मिति २०२९।२।१९ मा चौथो पटक कानून आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरूमा रहेको कानूनी अभाव र त्रुटिहरू हटाई सरल, वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूप दिई छुट्टाछुट्टै ऐनहरूको तर्जुमा गर्ने कार्यादेश रहेको थियो। सो आयोग देहाय बमोजिम गठन गरिएको थियोः-

(क) श्री नयनबहादुर खत्री, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, अध्यक्ष, न्यायिक समिति- अध्यक्ष

(ख) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, अस्थायी न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत -सदस्य

(ग) श्री रमानन्दप्रसाद सिंह, महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(घ) श्री कृष्णप्रसाद पन्त, सदस्य, न्यायिक समिति -सदस्य

(ङ) श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल, सचिव, कानून मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

यस आयोगले प्रमाण ऐन तथा अपराध संहिताको मस्यौदा तयार गरी तत्कालीन श्री ५ समक्ष पेस गरेको थियो। सो आयोग मिति २०३३।११।२३ मा विघटन भएको थियो।

५. नेपाल कानून सुधार आयोग : तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३६।८।२३ को निर्णय अनुसार पाँचौ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भएको थियो। सो आयोगको गठन देहाय बमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत -अध्यक्ष

(ख) महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(ग) श्री नीरकुमार क्षेत्री, सदस्य, न्यायिक समिति -सदस्य

(घ) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय =-सदस्य-सचिव

(ङ) श्री धीरेन्द्रबहादुर बिष्ट -सह-सदस्य

(च) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग -सह-सदस्य

(छ) श्री वेदव्यास क्षेत्री -सह-सदस्य

(ज) श्री शमशेरराज वन्त -सह-सदस्य

यस आयोगलाई नेपालको कानून प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार पहिचान गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीति तयार गर्ने, अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको मसौदामा प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी मसौदामा समावेश गरी अद्यावधिक गर्ने र दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति, हर्जाना, क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा कानूनी सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

६. नेपाल कानून सुधार आयोग : तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।८।२१ को निर्णयबाट पूर्ववत् जिम्मेवारीका लागि सोही दिन स्थायी रूपमा पहिलो पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भएको थियो। यस आयोगको गठन देहायबमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत -अध्यक्ष

(ख) महान्यायाधिवक्ता -पदेन सदस्य

(ग) न्यायिक समितिका सदस्य मध्ये श्री ५को सरकारले तोकेको सदस्य (श्री नीरकुमार क्षेत्रीलाई तोकेको) -पदेन सदस्य

(घ) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय -पदेन सदस्य

(ङ) श्री टोपबहादुर सिंह -सदस्य

(च) श्री वेदव्यास क्षेत्री, सहसचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय -सदस्य-सचिव

(छ) श्री धिरेन्द्रबहादुर बिष्ट, अधिवक्ता -सह-सदस्य

(ज) श्री भानुराज अर्याल, अधिवक्ता -सह-सदस्य

(झ) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग -सह-सदस्य

यो आयोग मिति २०५७।१।१९ सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ। यसरी कार्यकारिणीको निर्णयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न नामबाट आयोगको गठन हुँदै आए तापनि स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको अभावमा पनि तत्कालीन आयोगहरूले महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको पाइन्छ।

७. नेपाल कानून सुधार आयोग : तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०५९।१२।१३ मा नेपाल कानून सुधार आयोग गठन गरिएको थियो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।११।१६ को निर्णयानुसार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदेन सदस्य तथा नेपाल कानून सुधार आयोगको सचिव सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरियो। पुनः मिति २०५९।११।२९ को निर्णयानुसार न्याय परिषद्को सचिव र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता समेत पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरियो।

सरकारले समय-समयमा तोकिदिएका अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी सहित आयोगको देहायको जिम्मेवारी रहेको थियोः-

(क) नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा भईरहेका कानूनको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मस्यौदा गर्ने तथा सरकारलाई परामर्श दिने,

(ख) तर्जुमा गरिने कानूनका सम्बन्धमा गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया गर्ने, परामर्श सेवा लिने,

(ग) आवश्यकता अनुसार कार्यदल वा कार्यटोली गठन गरी मस्यौदा तर्जुमा गर्ने, गराउने,

(घ) प्रचलित कानूनहरूको पुनरवलोकन गर्ने र त्यसमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समय-समयमा सरकारलाई सुझाव दिने,

(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम बनाउन बाँकी रहेका कानूनहरूको मस्यौदा गरी सरकार समक्ष पेस गर्ने,

(च) सरकारले तोकिदिएको विषयमा कानूनको संहिताकरण गरी मसौदा तयार गर्ने,

(छ) कानून निर्माण, संहिताकरण तथा कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

८. नेपाल कानून आयोग : विभिन्न समयमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट आयोगको गठन भई कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू (Terms Of Refrences) तोकिने अभ्यास रहेकोमा मिति २०६३।९।३० मा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ प्रमाणीकरण भई सो ऐनबमोजिम नेपाल कानून आयोग स्थापित संस्था (Statutory Body) को रूपमा स्थापना भएको छ।

आयोगमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना अध्यक्ष र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियिले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनसुन्धान, तर्जुमा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष पूर्णकालीन रूपमा रहने, त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको बढीमा तीनजना सदस्य रहने, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (कानून) सदस्य, नायव महान्यायाधिवक्ता सदस्य र नेपाल कानून आयोगको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४ मा रहेको छ। वि.सं. २०६३ सालमा ऐनद्वारा स्थापित संस्थाको रूपमा स्थापित भएपछिको पहिलो नेपाल कानून आयोग देहायबमोजिम रहेको थियोः-

(क) श्री बाबुराजा जोशी -अध्यक्ष

(ख) श्री हरिप्रसाद न्यौपाने -उपाध्यक्ष

(ग) श्री कुलरत्न भुर्तेल, सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य

(घ) श्री माधव पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य

(ङ) श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, का. मु. नायव महान्यायाधिवक्ता -सदस्य

(च) श्री मोहनप्रसाद बन्जाडे, सचिव, नेपाल कानून आयोग -सदस्य-सचिव

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० र २१ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसबाट कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका सम्बन्धमा पहिलेका आयोगहरू भन्दा यो आयोग अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित भएको छ। कानूनको सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया र शासन सञ्चालनको एक कार्यसूची (Agenda) को रूपमा रहेको स्वीकार गरिएको छ।

हाल आयोगका पदाधिकारीहरुको विवरण यहाँ हेर्नुहोस्।